अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रहारः कहिले फर्केला पुरानो लयमा ?
कोभिड–१९ का कारण संकटमा परेका व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन र शिथिल अर्थतन्त्रले गति समात्न कति समय लाग्छ भन्ने अनिश्चित बनिरहँदा अर्थव्यवस्थामा गहिरो शिथिलता सामुन्नेमै देखिएको छ।
अर्थतन्त्रले सामान्य अवस्थामा फर्किएर पुरानै लय कहिले समात्छ ?
यो प्रश्नको उत्तर सम्भवतः कसैलाई थाहा छैन। विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस महाव्याधिको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने अनिश्चय जस्तै यो संक्रमणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई कति लामो समयसम्म शिथिल बनाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित छ। संकट लम्बिंदै गएकाले बजार चलायमान हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने कहिले हो भन्ने आकलन गर्न झनै कठिन हुँदै गएको छ।
६ साउनमा बन्दाबन्दी खुलेसँगै अब फेरि बन्दाबन्दीमा फर्कनु पर्दैन भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, तीन सातामै कोरोना संक्रमण व्यापक फैलिएपछि सरकार फेरि अघोषित बन्दाबन्दीमा फर्किएको छ। राजधानी उपत्यकासहित आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रहरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । जसका कारण आर्थिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा आवतजावतका गतिविधि धेरै हदसम्म खुम्चिएका छन्। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने कैयौं क्षेत्रमाथि बन्देज छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, ६ साउनमा बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि अत्यावश्यक बाहेक अन्य वस्तुको कारोबार सामान्य समयको भन्दा आधाभन्दा थोरैमा सीमित भयो। उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता खस्किएकाले माग सिर्जना नभएर बजार सुस्त र निराश भएको हो।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले उद्योग व्यवसायहरु सामान्य अवस्थामा फर्कन बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा सकिएको औसतमा ९ महीना लाग्ने देखाएको छ। यसको अर्थ हो, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पनि शिथिलताको भासमा फस्ने जोखिम छ।
राजधानीकाे व्यापारिक हब नयाँसडक । तस्वीर: बिक्रम राई
सबै क्षेत्रमा शिथिलता
करीब ४ महीना लामो बन्दाबन्दी ६ साउनमा खुलेसँगै बजारमा सिर्जना हुन थालेको मागले केही दिन व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको थियो। उद्योगहरुले धमाधम उत्पादन बढाउन थालेका थिए। रेस्टुरेन्टहरुमा चहलपहल देखिन थालेको थियो। उपभोक्ताको खरीददारी बढेपछि बजार चलायमान हुन थालेको देखिएको थियो। “तर, त्यस्तो चहलपहल क्षणिक रहेछ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “अहिले बजारमा अत्यावश्यक खाद्यान्न र केही वस्तुमा बाहेक अधिकांश वस्तुको कारोबार शिथिल बनेको छ।”
अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख क्षेत्र निर्माण हो। कामदार अभाव, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट तथा ठूला आयोजनाको निर्माणमा सुस्तताका कारण निर्माण सामग्रीको समग्र माग खस्किएको छ। यो क्षेत्र चलायमान नभएका कारण सिमेन्ट र छडको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्।
कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित त्रासदीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य क्षेत्रहरुमा परेको गहिरो असर जति लम्बिंदै जान्छ, त्यति नै आर्थिक मूल्य पनि चर्को हुँदै जान्छ। अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर समातेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ प्रतिशतभन्दा तल रहेको आकलन गरिएको छ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख क्षेत्र निर्माण हो। कामदार अभाव, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट तथा ठूला आयोजनाको निर्माणमा सुस्तताका कारण निर्माण सामग्रीको समग्र माग खस्किएको छ। यो क्षेत्र चलायमान नभएका कारण सिमेन्ट र छडको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बजारमा माग नभएकाले सिमेन्ट उत्पादन असाध्यै सुस्त रहेको बताउँछन्।
जगदम्बा स्टिल्स उत्पादन गर्ने शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल बन्दाबन्दी खुलेपछि केही सुधार हुन थालेको छडको बजार मुख्य शहरहरुमा संक्रमण बढेपछि ह्वात्तै खस्किएको बताउँछन्। उत्पादन नहुनुको अर्थ बजारमा माग खस्किनु हो। उत्पादनको गति रोकिंदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुन्छ।
कामदारमा कोरोना संक्रमण भेटिन थालेपछि चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पनि पछिल्ला दिनहरुमा धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर आदि औद्योगिक क्षेत्रहरुमा रहेका उद्योगहरुका कामदारमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि स्थानीय प्रशासनले कैयौं उद्योग बन्द गराएका छन्। निषेधाज्ञा पछि त उत्पादन र कारोबार नै ठप्पसरह छ ।
पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा गहिरो शिथिलता छ। टिक्न नसक्ने देखेपछि कतिपय होटल र रेस्टुँरा त स्थायी रुपमै बन्द भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रले गति समात्ने आशामा पछिल्ला वर्षहरुमा सानादेखि ठूलासम्म होटलमा ठूलो लगानी विस्तार भएको थियो। तर, ऋण लिएर चलिरहेका व्यवसायीलाई साँवाको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। निर्माणाधीन होटलहरुको लागत औधी बढेको छ। हवाई र सडक यातायात दुवै क्षेत्र ठप्प छन्।
“फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सको कारोबार ठीकै भए पनि उपभोक्ता महँगो छोडेर सस्तो सामान खरीद गर्नतिर लागेका छन्, जसले उनीहरुको आम्दानी घटेको संकेत गर्छ।” - शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
खुम्चिएको आयातले पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता देखाउँछ। वस्तुको माग र उपभोगमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामै आयात करीब २० प्रतिशतले घटेको छ। साउनमा करीब रु. ८५ अर्ब ८० करोडको मात्र सामान आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष रु. १ खर्ब ७ अर्ब हाराहारीमा थियो। पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने वस्तु र उपकरणको आयात ह्वात्तै घटेको छ ।
मध्यम वर्गको पनि आर्थिक क्षमता खस्किएर घरजग्गा बिक्रीमा राख्दा बजारमा बिक्रीको चाप असाध्यै बढ्न थालिसकेको छ। तर, खरीदकर्ता न्यून छन्। गत साउन महीनाभरिमा करीब ३८ हजार घरजग्गा किनबेच भए, जुन बन्दाबन्दी कायमै रहेको महीना असारको तुलनामा पनि न्यून हो। असारमा करीब ४२ हजार घरजग्गाको कारोबार भएको थियो। सामान्य अवस्थामा मासिक ६० हजारसम्म घरजग्गा कारोबार हुन्छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा मोबाइल फोन, मोटरसाइकल लगायतका केही सामग्री बाहेकका कारोबार खस्किएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सको कारोबार ठीकै भए पनि उपभोक्ता महँगो छोडेर सस्तो सामान खरीद गर्नतिर लागेका छन्, जसले उनीहरुको आम्दानी घटेको संकेत गर्छ।”
अघाेषित बन्दाबन्दीमा बन्द सटर । तस्वीर: बिक्रम राई
अर्थतन्त्रको क्रियाशीलता नाप्ने एउटा मापक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको दर हो। ऋणको चाप नभएपछि अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा करीब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बसेको छ।
मदिरा व्यवसायमा महामारीको गहिरो संक्रमण भएको छ। व्यवसायीहरुका अनुसार, मदिराको व्यापार दुई तिहाइ जतिले खस्किएको छ। तयारी पोशाकसँग सम्बन्धित व्यवसायको कारोबार ८० प्रतिशतसम्मले खस्किएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन्। देशका मुख्य शहरमा सञ्जाल रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको कारोबार काठमाडौंमा २० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ३० प्रतिशत खस्किएको भाटभटेनीका पानु पौडेल बताउँछन्। खासगरी, खाद्यान्न बाहेकका वस्तुको बिक्री घटेको छ। निषेधाज्ञापछि त कारोबार झन् घटेको छ ।
अर्थतन्त्रको क्रियाशीलता नाप्ने एउटा मापक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको दर हो। ऋणको चाप नभएपछि अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा करीब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बसेको छ। बितेका वर्षहरुमा ऋणको चाप थेग्नै मुस्किल परेपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको हाहाकार हुने गरेको पृष्ठभूमिमा अहिलेको रकम उपलब्धता आश्चर्यलाग्दो हो। कर्जा प्रवाह शिथिल भएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) करीब ७१ प्रतिशत हाराहारीमा छ। जुन, ८० प्रतिशतको सीमासम्म जाने लचकता ब्यांकहरुलाई छ।
लगानीयोग्य रकम छेलोखेलो भएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर मात्रै सस्तो बनाएका छैनन्, ग्राहक तान्न विभिन्न स्किम पनि अगाडि सारेका छन्। तर, बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि लगानी खासै बढ्न सकेन । निषेधाज्ञा घोषणा भएपछि त आक्कलझुक्कल प्रवाह हुने ऋण पनि रोकिएको छ, पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज उठ्न कम भएको छ ।
व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताउनुको अर्थ श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु पनि हो। राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले उद्योग व्यवसायबाट २२.५ प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाइसकेका छन्।
वाणिज्य ब्यांकहरुमा ३० साउनमा रु.३४ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। ऋण लगानी भने रु.२८ खर्ब ७८ मात्रै छ। असार मसान्तका तुलनामा ब्यांकहरुको निक्षेप करीब रु. ८ अर्ब घटेको छ भने ऋण लगानी रु.२२ अर्ब घटेको छ। व्यवसायीहरु जोखिम मोलेर लगानी गर्न तयार नभएकाले बनिसकेका योजना पनि धमाधम स्थगित गर्दा ब्यांक ऋणको माग घटेको हो। “भएकै व्यवसाय टिकाउन कठिन छ, ब्यांकबाट थप ऋण लिएर नयाँ काम शुरु गर्ने त सोच समेत छैन”, व्यवसायी पशुपति मुरारका भन्छन्।
व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताउनुको अर्थ श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु पनि हो। राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले उद्योग व्यवसायबाट २२.५ प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाइसकेका छन्।
चाडपर्व माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउने अवसर मानिन्छ। लत्ताकपडादेखि सुन, घरायसी सरसामग्रीदेखि गाडीसम्मको कारोबार दशैं–तिहारमा ह्वात्तै बढ्ने कारण अरु बेला शिथिल भएको व्यवसाय पनि यो बेला तंग्रिने व्यवसायीहरुको अपेक्षा हुन्छ। तर, यो वर्ष यो अवसर खेर जाने जस्तो देखिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन्। “कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको संकट तत्काल समाधान नहुने देखिएपछि यो वर्ष दशैं–तिहारमा पनि कारोबार चलायमान हुने सम्भावना कम छ”, उनले भने।
सवारी साधनको प्रमुख कारोबारको मौसम मानिने यही वेला हुने नाडा अटो शो यो वर्षका लागि स्थगित भइसकेको छ। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्, “यो वर्ष कारोबार बढ्ने त आशै छैन, कसरी टिक्ने भन्ने मात्रै कुरा हो।”
भविष्यको अनिश्चय
दुई त्रैमासमा लगातार अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक रुपमा आर्थिक मन्दी मानिन्छ। नेपाल लगातार दुई त्रैमासिक ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेर आर्थिक मन्दीको दुश्चक्रमै फस्ने सम्भावना कम छ, तर अर्थतन्त्रमा गहिरो शिथिलता भने सामुन्नेमै छ।
आउने महीनाहरुमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखापर्नेछ। व्यवसायमा गहिरो शिथिलता आउँदा उनीहरुले ब्यांकलाई ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता गुमाउँछन्। जसले ब्यांकहरुलाई गम्भीर अप्ठ्यारोमा पार्नेछ।
बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक परिदृश्य अप्ठ्यारोमा रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। गत महीना सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार, यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्छ। अवस्था सम्हालिएन भने अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले नकारात्मक समेत हुनसक्ने विश्व ब्यांकले औंल्याएको छ। जति बन्दाबन्दी लम्बियो, उति अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातिर तीव्र गतिले ओरालो झर्छ। विश्व ब्याङ्कले भविष्यको आकलन असाध्यै अनिश्चित र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ।
आउने महीनाहरुमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखापर्नेछ। व्यवसायमा गहिरो शिथिलता आउँदा उनीहरुले ब्यांकलाई ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता गुमाउँछन्। जसले ब्यांकहरुलाई गम्भीर अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। ब्यांकहरुले कैयौं यस्ता चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, जसको कारोबार कि शून्य छ, कि सुस्त छ। जस्तै, गत जेठसम्ममा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा मात्र रु.१ खर्ब १० अर्ब लगानी भएको छ। यातायात क्षेत्रमा करीब रु.४० अर्ब लगानी भएको छ। यी यस्ता क्षेत्र हुन्, जुन पछिल्लो पाँच महीनादेखि बन्द छन्। यसको अर्थ, उनीहरुसँग ब्यांकलाई साँवा ब्याज तिर्ने क्षमता कमजोर छ।
घरजग्गा र निजी आवासमा रु. ४ खर्ब १४ अर्ब लगानी भएको छ। निजी आवास बनाउन ऋण लिएकाहरुको आम्दानी घटेर तिर्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने व्यावसायिक घरजग्गाको कारोबार सुस्त भएको र मूल्य घटेकाले लगानी जोखिमपूर्ण बनेको छ। खुद्रा र थोक व्यापारमा रु.६ खर्ब ६२ अर्ब जति लगानी भएको छ। बजारमा कारोबार सुस्ताउँदा यी व्यवसाय जोखिममा पर्छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउनुपर्ने करीब रु.५१ अर्ब ७५ करोड उठाउन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत पुससम्म नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी गरिरहेका ग्राहकले त्यसयता रकम भुक्तानी गर्न नसके पनि आगामी पुस मसान्तसम्म उनीहरुलाई खराब ऋणीको सूचीमा नराख्न र धितो लिलाम नगर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। तर, त्यस वेलासम्म पनि व्यवसाय चलायमान भएन भने ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता झन् कमजोर हुँदै जान्छ।
"गरीबी व्यापक मात्रामा बढ्ने, लाखौंले रोजगारीको अवसर गुमाउने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ। दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सम्भावना छ, अर्थव्यवस्थाको न प्राण जान्छ, न उठेर हिंड्न सक्छ।” - केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
ऋण नउठेपछि ब्यांकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्छ। सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाका लागि ब्यांकहरुले ऋणीहरु ऋणीको धितो लिलामीको बाटोमा जान्छन्। तर, लिलामीमा चढाइएको धितो नै बिक्री भएन भने चाहिं के हुन्छ ? ब्यांकिङ क्षेत्रमा तीन दशक बिताएका पूर्व ब्यांकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्नै डरलाग्दो हुन्छ। तर, एउटा कुरा सत्य हो, लक्षण चाहिं राम्रो छैन।”
क्षेत्री सबै व्यवसाय बिग्रियो भने लिलामीमा चढाइएको घरजग्गासहितको धितो किन्ने खरीदकर्ता पनि नहुने भएकाले अर्थव्यवस्थामा नसोचिएको संकट निम्तिने जोखिम हुने बताउँछन्।
“मान्छे जोगाउन अर्थतन्त्र ठप्प बनाउनुपर्ने अवस्था छ, मान्छे पनि जोगाउने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान राख्ने सन्तुलन खोज्न सजिलो छैन।” - डा. गोविन्दबहादुर थापा, अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्रीहरु कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको संकट लम्बिइरहेकाले अर्थतन्त्रमा अहिलेभन्दा पनि गहिरो दुष्परिणाम निम्तिनसक्ने आकलन गर्छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य गरीबी व्यापक मात्रामा बढ्ने, लाखौंले रोजगारीको अवसर गुमाउने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सम्भावना छ, अर्थव्यवस्थाको न प्राण जान्छ, न उठेर हिंड्न सक्छ।”
संकट लम्बिंदै जाँदा मानिसहरुको आम्दानी खस्किने कारण बजारमा वस्तु र सेवाको माग घट्छ, जसको सीधा असर सरकारी राजस्वमा पर्छ । राजस्व आम्दानी कम भएपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता झन् ओरालो झर्छ । जसलाई थेग्न अत्यावश्यक कामका लागि सरकारले ऋणमा भर पर्नुपर्छ । अहिले नै देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५१ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने जोखिम छ ।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा पनि अर्थव्यवस्थाको भविष्य झन् प्रतिकूल हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्छन्। उनी आर्थिक क्रियाकलाप नबढेर सरकारको राजस्व असुली नै घट्ने र सरकारको नियमित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि नसक्ने गम्भीर स्थिति समेत सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देख्छन्। उनी भन्छन्, “मान्छे जोगाउन अर्थतन्त्र ठप्प बनाउनुपर्ने अवस्था छ, मान्छे पनि जोगाउने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान राख्ने सन्तुलन खोज्न सजिलो छैन।”
तर, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भने अर्थतन्त्रमा विकल्पहीन जोखिम निम्तिने र सामाजिक विचलन नै हुने स्थितिको आकलन गर्दैनन्। अनुमान गरिएको अनुपातमा रेमिटेन्स नघटेको तथा नेपालको निर्वाहमुखी आर्थिक प्रणालीका कारण पनि थेग्नै नसकिने परिमाणको जोखिम नआउने उनको तर्क छ। “बरु, करीब १५ लाखसम्म भारतीय कामदारलाई स्वदेशी बेरोजगारले प्रतिस्थापन गर्ने र अत्यधिक ऋण प्रवाह बढेर बढी मौद्रिकीकरण भएको वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ हुने अवसर अहिले आएको छ”, उनी भन्छन्।
“अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो चाँडो चलायमान बनाउन सकिएन भने ज्यालादारी आय गर्ने र तल्लो तहका नागरिकको जीवन अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुग्छ, सबैभन्दा चिन्ताजनक त्यही हो।” - डा. शिवराज अधिकारी, अर्थशास्त्री
व्यवसायी पशुपति मुरारका अहिले बजार चलायमान नहुनु भन्दा पनि भविष्य झनै अन्योलपूर्ण रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठूला व्यवसायीको धेरैतिर लगानी हुने भएकाले एउटा व्यवसाय बिग्रे पनि अर्कोबाट थेग्ने क्षमता हुन्छ, तर मध्यमस्तर र मझौला व्यवसायी बर्बाद हुने स्थितिमा पुगेका छन्, जुन डरलाग्दो हो।”
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका करीब ९ लाख २३ हजार व्यवसायमध्ये अधिकांश साना र मझौला व्यवसाय छन्। १० जनाभन्दा कम संलग्न भएका व्यवसाय नै करीब ८ लाख ८० हजार छन्। साना र मझौला व्यवसायमा गहिरो धक्का पर्दा त्यस्ता व्यवसाय धरासायी बनेर सधैंका लागि बन्द हुने जोखिम हुन्छ । यसले बेरोजगारी र गरीबी सँगसँगै बढाउँछ ।
अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी पनि अझै एकाध महीना अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देख्छन्। भूकम्पपछि अर्थतन्त्रले छिटै पुनरुत्थान भएको अनुभवका आधारमा अहिले पनि अंग्रेजीको ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुन्छ कि भनेर अनुमान गरिए पनि त्यस्तो सम्भावना नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो चाँडो चलायमान बनाउन सकिएन भने ज्यालादारी आय गर्ने र तल्लो तहका नागरिकको जीवन अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुग्छ, सबैभन्दा चिन्ताजनक त्यही हो।”
-1732353496.jpg)
