लगानीका तगारा हटाऊ

तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई उधारो प्रतिबद्धता दोहोरिने मेला बन्नबाट जोगाउन सरकारले नगरी नहुने काम हो– लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाई सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हदैसम्मको प्रयास।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको लगानी सम्मेलन यही १५ र १६ चैतमा काठमाडौंमा हुँदैछ । आन्तरिक पूँजीको अपर्याप्तताले विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय बजार अस्थिर बनेको, चुलिंदो ब्याजदरसँगै ब्याङ्कहरूमा कर्जा अभाव बढेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटिरहेका बेला नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने यो तारतम्य आफैंमा आशाको सञ्चार हो ।

दक्षिणएशियाको जेठो यो मुलुक यतिखेर राजनीतिक, संवैधानिक, शासकीय, आर्थिक सबै हिसाबले नयाँ रूपमा संसारसामु उभिएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा रहेको मुलुकको प्राथमिकतामा यतिखेर आर्थिक विकास छ । सरकार सञ्चालकदेखि नागरिकसम्मको चाहना बनेको छ– समृद्धि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

आफ्ना नीतिहरूलाई ‘शान्ति र समृद्धि’ तर्फ केन्द्रित गरेको, मुख्यतः कृषि, ऊर्जा, उत्पादनशील उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले यसका लागि स्रोत जुटाउने र यी क्षेत्रको विकास मार्फत समग्र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरिका आयोजनाहरूको पहिचान गरिएको जनाएको छ । ३८ राष्ट्रका ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी करीब रु.३० खर्ब हाराहारीका परियोजना प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मुलुकको बदलिएको परिदृश्य तथा तदनुरूपका प्राथमिकता संसारसामु राखेर दिगो आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहँदा यहीसँग जोडिएको अर्को प्रश्न पनि जबर्जस्त उठिरहेको छ– लगानी सम्मेलन गर्दैमा वैदेशिक लगानी भित्रिएला ? यसभन्दा पहिले दुईपल्ट भइसकेका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता र त्यसपछिका परिणामलाई केलाउने हो भने निराशाजनक तस्वीर देखापर्छ ।

नेपालले पहिलो पटक २०४८ सालमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । मुलुकमा कानूनतः वैदेशिक लगानी खुला नभइसक्दै भएको त्यो सम्मेलनले विदेशी लगानीका लागि ढोका खोल्ने काम गर्‍यो, किनभने त्यसलगत्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बन्यो । १९–२० फागुन २०७३ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण तयार भएको सन्देश मात्र दिएन, करीब रु.१४ खर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता समेत पायो ।

लगानी बोर्डले त्यसमध्ये रु.४ खर्ब हाराहारीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको दाबी गरे पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी रकम रु.४४ अर्ब ५१ करोड मात्र हुनुले वास्तविकता छर्लङ्ग पार्छ । वर्तमान सरकार बनेपछिको एक वर्षमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी त झ्न् अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुईतिहाइले घटेको छ ।

संसारभर नै विकसितदेखि विकासोन्मुख÷विकासशील मुलुकले समेत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्छन् । कतिपय देशले यस्तै सम्मेलनको बलमा भित्रिएको लगानीबाट डेढ दुई दशकमै आर्थिक छलाङ समेत हासिल गरेका छन् । तर, वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत ढोका खुला गरेको अढाइ दशक नाघिसक्दा पनि नेपालमा अपेक्षित विदेशी लगानी आइरहेको छैन ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र संक्रमणकाललाई लगानीको वातावरणमा मुख्य अवरोध ठानिंदै आएकोमा यी तीनवटै दुष्चक्र तोडिइसक्दा पनि नेपाल किन लगानीका लागि आकर्षक बन्न सकेकोे छैन ?

यसको एक प्रमुख कारण विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सुविधा, सहुलियत र लगानीयोग्य वातावरणको अभाव हो, जसले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन । अझै बढी घोत्लिने हो भने नेपालमा लगानी भित्रिन नदिने अनेकन् तगारा देखा पर्छन् ।

राष्ट्रिय हुन् या विदेशी, निजी उद्यम र व्यवसायीमाथि सरकारको अत्यधिक नियमन, नियन्त्रण तथा सरकारी कामकाजदेखि संयन्त्रहरूको लम्बेतान प्रक्रिया यथावत् छ । विश्व ब्याङ्कका अनुसार प्रशासनिक झन्झट, अप्ठ्यारो कर प्रणाली तथा संरचनागत समस्या नेपालमा लगानीका मुख्य अवरोध हुन् । यी अप्ठ्यारा र व्यवधानकै कारण नेपाल आइसकेका विदेशी कम्पनीहरू पनि फिर्ता भएका कैयौं उदाहरण छन् ।

हो, सरकारले राष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीमैत्री नयाँ कानूनहरूको निर्माण र भएकै कानूनहरूमा सुधारको प्रक्रिया शुरू गरेको छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि स्वदेशीसरह व्यवहार र सुविधा, विना भेदभावपूर्ण व्यवहारका लागि कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ भने निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति संविधानमै गरिएको छ । तर, भइरहेका सुधारका प्रयासबाट निजी क्षेत्र नै विश्वस्त नभइसकेकाले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सजिलो छैन । बदलिएको राज्य–संरचना अन्तर्गत प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले यस्तो वातावरण निर्माणमा चुनौती थपेका छन् ।

देशभर नै स्थानीय सरकारहरूले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दुहुना गाई बनाउने विकृत अभ्यास शुरू गर्नु त्यसको दृष्टान्त हो । योभन्दा पनि डरलाग्दो छ– विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने भन्दा प्रतिस्पर्धीलाई छिर्न नदिने राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नियत । वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिले यस्ता यावत् अप्ठ्यारा, व्यवधान हटाई झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।

संभाव्य लगानीका क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको पूर्वशर्त त छँदैछ । योसँगै तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई उधारो प्रतिबद्धता दोहोरिने मेला बन्नबाट जोगाउन सरकारले नगरी नहुने काम हो– लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाई सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हदैसम्मको प्रयास । किनभने, लगानीकर्ताको विश्वास नजित्दासम्म विदेशी लगानी मृगतृष्णा मात्रै हुनेछ ।

पढ्नुहाेस् ।