एसिड पीडित पवित्रालाई तत्काल दुई लाख राहत दिन अदालतको आदेश, दिदी भन्छिन् - 'चाँडै पाए हुन्थ्यो'

एसिड प्रहारबाट घाइते भई कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा उपचाररत पवित्रा कार्कीले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने भएकी छन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार थुनछेक बहसका क्रममा प्रतिवादी दुईजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशसँगै पीडितलाई क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट तत्काल रु.२ लाख उपचार खर्च दिलाउन आदेश दिएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले 'पवित्राको काठमाडौंमा स्थायी बसोबास नदेखिएको, उपचारमा धेरै खर्च भएको, पीडित बाबुआमाको संरक्षणमा नदेखिएको' भन्दै तत्काल उपचार खर्च दिन भनेको हो।

आदेशमा फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ बमोजिम कोषबाट तत्काल उपचार खर्च दिन भनिएको छ। उनको उपचारमा रु.१ लाख ९ हजार ८४१ खर्च भएको अस्पतालकाे बिल अदालतमा पेश गरिएको थियो ।

त्यसमा अन्य खर्चसमेत भइरहेको भन्दै पवित्राको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले तत्काल उपचार खर्च दिनुपर्ने माग गरेका थिए। एसिड पीडितलाई थुनछेक आदेशकै क्रममा राहत दिन अदालतले आदेश दिएको यो पहिलोपटक भएको पीडितको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताइन्।

“फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली २०७७ समेत बनिसकेको अवस्थामा उनको उपचारका लागि लागेको खर्चको बिल तथा अन्य विविध खर्चसँग उनको कमजोर आर्थिक अवस्था देखायौं, नियमावलीमा समेत व्यवस्था भएकाले अदालतबाट आदेश आयो, जुन पीडितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै ठूलो कुरा हो,” उनले भनिन्।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ। संहिताको दफा ४८ (२) मा पीडित वा आश्रित व्यक्तिलाई कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐन बमोजिम बनेको ‘फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावलीको नियम ८ मा पीडितलाई दिने अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम क्षतिपूर्ति सञ्चालक कोषबाट जिल्ला अदालतलाई निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेर फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नियमावली बनाएर पीडित राहत कोष स्थापना भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा हुने कोषको सञ्चालक समितिमा गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ भने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। कोषले फौजदारी कसूर पीडितलाई जिल्ला अदालतमार्फत राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनेछ।

नियमावलीले अभियुक्त पत्ता नलागेर मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि कोषको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मौलिक हकमा भएको अपराध पीडितको हकको कार्यान्वयनको क्रममा यो राम्रो प्रावधान भएको र अपराधका पीडितहरूलाई कानूनले चिन्न थालेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पीडित शास्त्री डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ।

‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ अन्तर्गत सरकारद्वारा गठित पीडित संरक्षण सुझाव समितिका विज्ञ सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावलीमा राम्रा प्रावधानहरू रहेको र त्यस अनुसार भएमा अब पीडितले न्याय महसूस गर्न सक्छन् ।

अरुपनि

एसिड पीडित पवित्राकी दिदी सुनिताले अदालतको आदेशबारे थाहा भएको र पाउने भनिएको रकम चाँडै पाउन पाए सजिलो हुने बताइन्।

हिमालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, "उपचार खर्च सरकारले पनि व्यहोर्ने भनेको छ, शुरुमा एकैचोटि ४०/५० हजार खर्च भयो अस्पतालको बिल, घर र अस्पताल गर्दा गाडी नचलेर ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्यो। ५/७ दिन अघिसम्म दुई जना कुरुवा बस्नु परेको थियो, बिरामीसहित तीन जनाको खानपिन, घटनापछि बुबाममी ओखलढुंगाबाट दुईपटक गाडी रिजर्भ गरेर आउनुभयो, यस्तो ठूलो खर्च गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था हाम्रो छैन।"

सुनिताका अनुसार उनकी बहिनीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक हुँदैछ। आज अप्रेशन गर्ने भनिएकोमा एकजना चिकित्सक आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले केही दिन ढिला हुने भएको छ।

आरोपितहरु थुनामा

अदालतले अभियुक्तहरू मोहम्मद आलम र फैयाज आलमलाई पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार पठाउन आदेश दिएको छ। पवित्रामाथि ८ साउनको राति एसिड प्रहार भएको थियो। उनकी दिदी सुनिताले यी दुईजना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

पवित्राकै पक्षबाट बहस गरेकी अधिवक्ता नानीबाबु थापा तत्काल कडा कानून बनाउन जरुरी रहेको बताउँछिन्। एसिड प्रहारमा ज्यान मुद्दा सरहको सजायको व्यवस्था भएको कानून हुनुपर्ने र एसिडमा सहज पहुँच रोक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।

फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ।

तर यो कानून कमजोर भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि कानून संशाेधन गर्न गृह, कानून र महिला मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ।