सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा ओम्नी समूहको रिट, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति आफैंले गर्न पाउनुपर्ने माग
कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचारमा आवश्यक सामग्री खरीदको अनियमिततामा मुछिएको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी समूह) ले सरकारका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ।
१२ चैत २०७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको छलफलले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र उपचारका सामग्री चीनबाट ल्याउन ओम्नीलाई दिने निर्णय भएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। १६ चैतमा ओम्नीले केही सामान चीनबाट आपूर्ति गरे पनि सम्झौता बमोजिम सामान ल्याउन सकेको थिएन। त्यति नै खेर स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा अनुभव नभएको कम्पनीलाई बालुवाटारसँग पहुँच पुर्याएका आधारमा अपारदर्शी रूपमा खरीदको जिम्मा दिइएको र त्यसक्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भयो।
त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिम सामान आपूर्ति गर्न नसकेको कारण देखाउँदै ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो। ओम्नीले सम्झौताबमोजिम शुरूमै हिमालयन बैंकमा पाँच लाख १६ हजार ९२२ अमेरिकी डलर जमानत राखेको थियो।
विभागले जमानत जफत गर्ने र उक्त काम गर्न/गराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी ओम्नीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने पनि निर्णय गर्यो। साथै ओम्नीलाई सार्वजनिक खरीद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने पनि विभागले निर्णय गर्यो।
गत वर्षको चैत तेस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेका यस्ता निर्णयलाई ओम्नीले अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो।
ओम्नीले सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायत अन्य सरकारी एजेन्सीहरूलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा मुख्यत स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
ओम्नीले आफूलाई सुनुवाइको मौका र लगाइएका आरोपमा प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत नदिएको भन्दै विभागका सबै निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश मागेको छ।
आफूलाई तीन दिन म्याद थप गरिदिएको भए ती सामग्री आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था थियो भन्ने ओम्नीले दावी गरेको छ। सरकारले आफूसँग सम्झौता गरेका स्वास्थ्य सामग्रीहरू अहिले पनि अधिक मूल्यमा खरीद गरिरहेको र सरकारलाई अहिले पनि ती सामग्री आवश्यक भइरहेको भन्दै ओम्नीले सम्झौताको पालना गराई आफूबाटै ती सामग्री आपूर्ति गराउन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश मागेको छ।
यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विभागका निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत माग्दै ओम्नीले आफैंले अझै पनि ती सामग्री आपूर्ति गर्नसक्ने गरी आदेश जारी गर्न माग गरेको छ। साथै हिमालयन बैंकमा राखेको जमानत जफत नगर्न र विभागको निर्णण बमोजिम कालोसूचीमा नराख्न ओम्नीले माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ४ भदौमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। ओम्नीले मागे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले करारको अन्त्य भइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि निवेदनको छिट्टै टुंगो लगाउन आवश्यक देखिएको भन्दै अग्राधिकार दिएर पेश गर्न भनेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)