नेकपा सरकारको आधा बाटो, उल्टो यात्रा
देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने नारा जनमतबाट अनुमोदित भएपछि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा होमिने लक्ष्यमा अघि बढेको नेकपाको सरकारले आधा समय पार गर्दैगर्दा जनतामा सरकार र नेकपा दुवैप्रति निराशा र अविश्वास बढ्दो छ ।
“आज नेकपा–साम्राज्यका नायकहरू आफ्नै कमरेडहरूसँग बैठकसम्म बस्न नसकेर दुनियाँसामु एकअर्कालाई दुत्कार्दै छन्। ...यिनको बाटो स्पष्ट छः एकअर्कालाई नङ्ग्याउने र सबै नाङ्गिने ! यसरी हेर्दा आज नेकपासँग सबै थोक छ, तर विधि छैन। त्यसैले केही पनि छैन।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले आफू आवद्ध दल नेकपाले भोगिरहेको आजको दुर्दशाबारे केही दिनअघि एक लेखमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। माक्र्सवादी विश्लेषकका रूपमा चिनिने भुसालले उक्त लेखमा नेकपा सैद्धान्तिक दृष्टिले अन्योलमा र व्यावहारिक रूपमा दलाल पूँजीवादको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन नसकिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
भुसालले यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहँदा करीब दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले अढाइवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ भने नेकपाभित्रको अन्तर संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ। आन्तरिक कलह सुल्झाउन ६ महीनादेखि लागिपरेको नेकपा आफू नेतृत्वको सरकारबाट भएका कार्यसम्पादनबारे समीक्षा गर्ने अवस्थामा समेत छैन।
आन्तरिक विवादकै कारण गएको १० असारदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक सरकारको समीक्षाबारे अजेण्डामै प्रवेश नगरी भाँडिएको छ। बरू, सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट उनी इतर समूहले राजीनामा मागे। तर, दुवै कमिटीको बहुमत सदस्यले मागेको राजीनामा विपरीत ओलीले अडान लिएपछि नेकपा विभाजनकै डिलसम्म पुग्यो। अर्थात्, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले आफ्नै नेतृत्वको सरकारबारे समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले यो तनाव केही कम गर्ने संकेत देखाए पनि धेरै कुरा अझै प्रष्ट छैनन्।
नेकपाका नेता राम कार्की अढाइ वर्षे सरकारको कार्य सम्पादनबारे पार्टीले समीक्षा नगरे पनि जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन्। सरकारको कार्यसम्पादन हेर्दा स्वयम् पार्टीकै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउने कार्की भन्छन्, “हामीले गीत मात्रै नयाँ गाइरहेका छौं, तर पुरानै बाटो हिंड्न छोडेनौं।” उनको बुझाइमा, नेकपा र यसले नेतृत्व गरेको सरकारले नीतिगत मार्ग नै प्रस्तुत गर्न सकेन, यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन खोज्दा जनतामा अविश्वास चुलियो।
बढ्यो अविश्वास
२०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा (तत्कालीन वाम गठबन्धन)ले ल्याएको परिणामबाट उत्साहित हुनेमध्ये एक थिए, लेखक नारायण ढकाल। त्यसबेला उनले लेखे पनि, “अब नेपाली लोकतन्त्रले पश्चगामी दिशा लिने कुनै सम्भावना देखिन्न। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको झण्डै सात दशकले निथारेको पाठ र निष्कर्ष एउटै छ– अबको राजनीतिको यात्रामा अस्थिरताको रथ चल्न सक्दैन। अहिलेको निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक प्राधिकार बनाएको खुला सत्य पनि यही हो।”
“लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रष्ट बाटो हुँदाहुँदै नेकपाका रथीहरू अल्मलिए। स्थिरता मार्फत समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुको साटो अस्थिरतालाई निम्तो दिने प्रयास गरियो।” – नारायण ढकाल, लेखक
तर, यो सरकारले अढाइ वर्ष पार गर्दा भने लेखक ढकाल आफ्नै दावीको समीक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भन्छन्, “लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रष्ट बाटो हुँदाहुँदै नेकपाका रथीहरू अल्मलिए। स्थिरता मार्फत समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुको साटो अस्थिरतालाई निम्तो दिने प्रयास गरियो।” संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्यधिक मत दिएका जनताको स्वामित्व बढाउने गरी हिंड्न नसक्नु नै नेकपा सरकारको ठूलो भूल भएको उनको ठम्याइ छ।
हुन पनि यो सरकार बनेको केही महीनापछि नै सडक प्रदर्शन शुरू भयो । त्यो प्रदर्शन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै राजनीतिक दलबाट भएको थिएन । १ भदौ २०७५ बाट शुरू भएको त्यो प्रदर्शन नागरिक तहबाटै भएको थियो। त्यस दिनबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिता विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको विरोधमा पहिलो आन्दोलन गरेको थियो।
त्यसयता सरकारका धेरै निर्णय विवादित बन्दै आए । मिडिया काउन्सिल, सूचनाप्रविधि, मानवअधिकार आयोग, गुठी, संघीय निजामती कर्मचारी, नेपाल विशेष सेवा, संघीय प्रहरी, नागरिकता लगायतका विधेयक विरुद्ध एकपछि अर्को सडक प्रदर्शन भइरह्यो। “नेकपा सरकारले राज्य व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ नै बुझ्न सकेन, उल्टो रथ चलाउन खोज्दा जनतासँग दूरी बढ्यो”, लेखक ढकाल भन्छन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा मात्र नभई सरकारबाट भएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निर्णयहरूमा समेत नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनन्। कतिसम्म भने कोरोना महामारीका कारण सिर्जित संकटबीच जनता रोग र भोक विरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामै अनियमितता भएका खबर छताछुल्ल भए।
पीसीआर परीक्षण, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन जस्ता माग लिएर महामारीकै बीच देशका ठूला शहरहरूमा युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। यीमध्ये अधिकांश प्रदर्शनमा सरकार रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था आयो। सबैको पीसीआर परीक्षण नहुने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको घोषणालगत्तै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानको प्रदर्शनले त तीन दिनमै सरकार खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न, सबैको पीसीआर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न बाध्य भयो।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकार अथवा कुनै राजनीतिक शक्तिका लागि जनताको विश्वास गुम्नु जत्तिको खतरा अरू नहुने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले आफ्नो उँचाइ बढाउने र मुलुकलाई नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने अवसर पाएका थिए, तर त्यसलाई आफ्नै कारण गुमाए”, श्रेष्ठ भन्छन्।
“प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले आफ्नो उँचाइ बढाउने र मुलुकलाई नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने अवसर पाएका थिए, तर त्यसलाई आफ्नै कारण गुमाए ।” – श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको र पछि पार्टी एकतामार्फत थप बलियो बनेको नेकपाले सरकार बनाउन प्राप्त गरेको ऐतिहासिक जनमतको सदुपयोग नै गर्न सकेन। सरकारको अढाइ वर्षे कार्यकालमा बरु जनताले गरेको त्यो विश्वास गुम्दै गयो। यसको संकेत २०७६ मंसीरमै देखिन थालिसकेको थियो।
अहिलेसम्मको चुनावी इतिहासमै गैरकम्युनिष्ट उम्मेदवारले जित्न नसकेको सुनसरीको धरानमा पहिलो पटक कांग्रेसले जित्यो। गएको १४ मंसीरमा भएको उपनिर्वाचनमा धरान उप–महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। २०७४ को निर्वाचनमा त्यहाँ एमालेका उम्मेदवारले जितेका थिए। त्यस्तै उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको भक्तपुर–१ (क) को प्रदेश सभा सदस्य २०७४ मा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
तर, उपनिर्वाचनको नतिजालाई नेकपाले गम्भीर रूपमा लिएन। १५–१९ माघ २०७५ मा पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपनिर्वाचनको पराजयलाई ‘गम्भीर धक्का’ त भनियो, तर त्यसको कारण पहिल्याएर सुधार गर्ने बाटोतिर नेकपा लागेन।
“जनतामा नेकपाको लोकप्रियताको ग्राफ घट्दै गएको सत्य हो। यो अढाइ वर्षमा हामीले पाउने होइन, गुमाउने मात्रै भएको छ”, नेकपा नेता कार्की भन्छन्। उनी जनतामा अविश्वास बढ्न्ुको मूल कारण संविधान र पार्टी घोषणापत्रको अनुसरण हुन नसक्नुलाई मान्छन्।
यहीबीचमा सरकारले उत्तरी छिमेक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण गरायो। नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेर भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने अग्रसरता देखायो। पृथकतावादी नारा लगाएको सीके राउत समूहलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्यायो। यीलगायत सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामले पनि अपेक्षित चर्चा नपाउनुको कारण चाहिं ऊप्रति जनतामा बढ्दो अविश्वास नै प्रमुख कारक देखिन्छ। सरकारप्रति विश्वासको साटो आशंका क्रमशः बढिरहेको छ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री जनताका आधारभूत समस्या हल गर्नतिर भन्दा प्रधानमन्त्री ओली पानीजहाज, रेल, पाइपलाइन ग्याँस जस्ता सपना बाँड्न तल्लीन हुन थालेपछि अढाइ वर्षको समय खेर गएको टिप्पणी हुनथालेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “जनतामा कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि आफ्नो दुःख हेर्छन् भन्ने परेको थियो, तर हामीले कोरा विकासको मात्रै कुरा गर्न थाल्यौं।”
तानातानमै बिते अढाइ वर्ष
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेलासम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच नाटकीय ढंगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनेको थियो। निर्वाचनको परिणाम पनि गठबन्धनकै पक्षमा आयो। २०७४ सालको दशैं ‘सरप्राइज’को रूपमा गठबन्धन गरेका दुई दलले ६ महीना पछाडि ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता नै गरे। तर, सरप्राइज गठबन्धन र एकतापछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू आफूलाई शक्तिशाली बनाउने र देखाउने खेलतिर लागे।
निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको चयन नेकपाका दुई अध्यक्षहरू ओली र दाहालको भागबण्डामा भयो। दुवैले पार्टीमा छलफल गर्नुसाटो आफ्नो इच्छानुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूभन्दा अघि नै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग समन्वयको आवश्यकता नै ठानेनन्। स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले मुख्यमन्त्री चयन गर्दा भने आफूनिकटलाई जिताउने गरी निर्वाचन गराए।
“सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न कार्यकर्ता परिचालित हुने संगठन समेत बनाइएन, जसले गर्दा जनतासँग मात्रै नभएर कार्यकर्तासँग समेत दूरी बढ्यो ।” – रामकुमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
पार्टी एकताका बेला नेपाल र खनालको वरियतामाथि चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। उनको त्यही कदम सरकारलाई दिशाहीन बनाउन सहयोगी बन्न पुग्यो। किनभने यहींबाट नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो जसले क्रमशः शक्ति संघर्षलाई ठाउँ दिंदै गयो। विश्लेषक श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीसँग सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि औसत सरकारजस्तो प्रस्तुति हुनुमा शक्तिकै संघर्ष प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए देशकै नेता हुने अवसर थियो।”
यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आठ पटक त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। शक्ति संघर्ष चर्कंदै जाँदा स्थिरताका लागि मत पाएको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले कमिशन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पदमुक्त त गरे, तर त्यो कसुरको छानबिन गराएनन्।
प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंग्याउन एक वर्ष खर्चिएको नेकपा नेतृत्वले अझै संगठनलाई पूर्णता दिनसकेको छैन। “सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न कार्यकर्ता परिचालित हुने संगठन समेत बनाइएन, जसले गर्दा जनतासँग मात्रै नभएर कार्यकर्तासँग समेत दूरी बढ्यो”, नेकपा केन्द्रीय सदस्य झाँक्री भन्छिन्।
नेकपा नेता राम कार्की अब पनि जनतासँग दूरी नघटाउने हो भने नेकपाकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने बताउँछन्। “प्रगतिशील शक्ति जनताबाट टाढा भयो भने जनतासँग प्रतिगमनको बाटो सधैं खुला हुन्छ”, उनी भन्छन्।
