निषेधाज्ञा र आंशिक बन्दाबन्दीमा कसरी चल्छन् अदालत ?

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका कारण हदम्याद, म्याद र तारिखसम्बन्धमा पैदा हुने कानूनी समस्यालाई निकास दिन १५ जेठमा बन्दाबन्दीभरको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मान्ने र खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नगुज्रने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। जसअनुसार सरकारले साउन पहिलो सातादेखि बन्दाबन्दी अन्त्य गर्यो।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका अदालतहरूमा म्याद, तारेख र हदम्यादका लागि ८ साउनदेखि लागू हुनेगरी एक महीनाको अवधि दियो। तर, आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी साधन १ भदौदेखि मात्रै सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णणका कारण काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाका लागि भने १ भदौदेखि लागू हुनेगरी १ महीनाको अवधि दिइएको थियो।

तर, १ भदौदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका सवारी सञ्चालनको समय सरकारले २६ साउनमा निर्णय गर्दै १६ भदौसम्मलाई सारेपछि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं बाहिरका अदालतका लागि म्याद, तारेख र हदम्यादको अवधि पनि त्यसै अनुसार सारेको छ।

३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले एक सूचना जारी गर्दै १६ भदौदेखि लागू हुने गरी एक महीनाको अवधि दिइएको जानकारी गराएका थिए।

अब काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अदालतमा म्याद, तारेख र हदम्याद गुज्रिएका सेवाग्राहीले १६ भदौदेखि लागू हुनेगरी एक महीनासम्ममा आएर आफ्ना म्याद र तारेख लिन पाउने छन्।

तर, सरकारले फेरी ती सवारी साधन सञ्चालन हुने अवधि सार्यो भने के हुन्छ त ?

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, "सर्वोच्च अदालतको १५ जेठको फैसलाले निर्धारण गरेको एक महीनाको अवधि यातायातका साधन पूर्णरूपले सञ्चालन भएपछिको हो। त्यसैले जहिलेदेखि यातायातका साधन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन्छन्, सोही दिनदेखि गणना हुन्छ।"

तर, काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका हकमा ८ साउनदेखि त्यस्तो अवधि शुरू भएर ८ भदौमा सकिँदै थियो। आज साँझदेखि लागू हुनेगरी तीन वटै जिल्लामा साता लामो निषेधाज्ञा लगाइएपछि आजसम्ममा आफ्नो तारेख वा पेशी लिन नपाएका व्यक्तिका हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ।

यस्तो अन्योललाई सर्वोच्च अदालतले छिटै नै नयाँ निर्णयबाट फुकाउने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उच्च अदालत पाटनले भने यस्तो निषेधाज्ञको आदेश समाप्त भएपछि सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना जारी गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालत लगायत उपत्यकाका अन्य अदालतहरूले सेवा प्रवाह घटाएका छन्। १ भदौमा सर्वोच्च अदालतले १५ भदौसम्मका लागि भने आफ्ना सेवा प्रवाह संकुचित गर्ने निर्णय गरेको छ।

जसअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिट निवेदनको दर्ता र प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएका तर सुनुवाइ भइनसकेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसबाहेक अन्य सेवा भने तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। जसअनुसार इजलासको संख्या पनि घटाउँदै लगेको सर्वोच्च अदालतले १ भदौ यता दिनक दुई वटा मात्र इजलास राखिरहेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पनि १५ भदौसम्मका लागि अदालतको सुनुवाइ घटाएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनवाइका साथै अन्य सीमित प्रकृतिका मुद्दा मात्र सुन्ने निर्णय भएको अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए।

उच्च अदालत पाटनमा १ भदौ यता कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरूको इजलास बसेको छैन। विशेष अदालतले पनि थुनुवाका मुद्दा मात्रै सुनुवाइ गरिरहेको छ।