भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारले आफैं प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने गरी गरेको नियमावली संशोधनलाई अन्तरिम आदेशद्वारा तत्कालका लागि निस्क्रिय पारिदिएको छ।

२६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि काउन्सिलक सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्नसक्ने प्रावधानलाई फेरेर सरकारले नै काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्नसक्ने बनाएको थियो।

त्यसपछि नेकपा निकट पत्रकार दुर्गा भण्डारीलाई काउन्सिलको सदस्य नियुक्त गरेलगत्तै कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो।सरकारको यस्तो निर्णयलाई प्रेस काउन्सिलले सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएको थियो।

आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। अब तत्कालका लागि भण्डारीले कार्यवहाक अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल समाप्त भएपछि सरकारले भवानीप्रसाद बराललाई नियुक्त गरेको थियो। तर, उनको योग्यता नपुग्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् बराललाई कामकाज गर्न रोक लगायो।

त्यसपछि काउन्सिलले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट किशोर श्रेष्ठलाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत तोकेका थिए। त्यसपछि सरकारले २० असोज २०७४ मा कार्यवहाक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने र नवलकिशोर यादवलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई समेत अन्तरिम आदेशले रोकिदिएको थियो। अहिलेसम्म पनि यी दुवै मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन।

त्यसपछि श्रेष्ठले नै कार्यवहाक अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्दै आएका थिए। काउन्सिलले सरकारको अहिलेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिँदा यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधनमार्फत् सरकारले आफैं कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्नसक्ने गरी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा त्यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने समेत ठहर गरेको छ।