हिंडेको कहाँ जानलाई थियो, पुग्यौ कहाँ ?
पार्टीभित्र चुलिएको विवाद सुल्झाउने सहमतिको खाका तयार पार्न भन्दै ३० साउनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष नेतृत्वले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि मडारिएको संकट अहिलेका लागि टरेको छ । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेका ‘रिले दौड’ जस्ता अनेकौं चरणका वार्तापछि आफूमाथि आइलागेको सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो संकट पार लगाएका छन् ।
रामेश्वर बाेहरा
यद्यपि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र संकटको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिं अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । किनभने ओली–दाहालबीच सहमति जुटेको भनिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले अहिलेसम्म यसबारे मुख नखोलेकाले स्थायी कमिटी बैठकअगाडि नै त्यसको प्रष्ट तस्वीर बुझ्न गाह्रो हुनेछ । नेकपाको कलह समाधानका धेरै कुरा स्पष्ट भइनसके पनि त्यसलाई नेतृत्वले निकट भविष्यमै हुने एकता महाधिवेशनतर्फ डोर्याउने संभावना बढेर गएको छ ।
वैशाख दोस्रो साता आफ्नो सत्तामाथि आइलागेको अप्ठेरो चलाखीपूर्वक पन्छाएका ओलीलाई मध्य असारमा शुरू भएको त्योभन्दा ठूलो संकटबाट पार पाउन भने पूरै डेढ महीना लाग्यो । यो डेढ महीना, सिंगो देश कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसका असर तथा प्रभावसँग आकुलव्याकुल बनेर लडिरहेको समय थियो । बाँकी संसारले जस्तै सारा नेपाली यो भयानक संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला प्रम ओली र उनको दल, नेकपा भने महामारी भन्दा ज्यादा आफूमाथिको संकटमा केन्द्रित भए । सम्भवतः त्यहीकारण प्रम ओली, उनको सरकार र नेकपाप्रति आमजनमा असन्तुष्टि, आक्रोश चुलिन पुग्यो ।
२०७४ मंसीरको आम निर्वाचनमा वामगठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा धेरैको बुझइमा त ‘अबको १५–२० वर्ष नेकपा बाहेक अरूले सरकार चलाउने सपना नदेखे भो !’ भन्नेसम्मको थियो । तर अहिले नेकपाकै थुप्रै नेता र सांसदहरू भन्न थालेका छन्– ‘यही अवस्थामा भोट माग्नै जान सकिंदैन।’
नेकपा र सरकार, दुवैको नेतृत्वका लागि जनस्तरबाट प्रकट योविघ्न आक्रोश शायद अकल्पनीय थियो । किनभने यो त्यही पार्टी र सरकार थियो जसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाएर भारी जनमत आफूतिर तानेको थियो । यो त्यही पार्टी र सरकार थियो जसले सुशासन र चुस्त सेवाप्रवाहमार्फत प्रत्येक नेपालीले आर्थिक विकासमा हिस्सेदारी गर्न सक्ने गरी समृद्धिको सपना देखाएको थियो । तर, ती दुवै कुराबाट यो पार्टी र सरकार च्यूत देखिएका बेला एक समय प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद गुमाउने खतरामा परिसकेका ओलीले त्यसबाट आफूलाई जोगाएका छन् । र, ढल्दाढल्दैको जस्तो सरकार र फुट्दाफुट्दैको जस्तो नेकपा जोगिएको छ, अहिलेलाई ।
के साढे दुई वर्षअघि कसैले यस्तो कल्पना गरेको थियो होला ? २०७४ मंसीरको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा र त्यसको केही महीनामै गठबन्धनका साझेदार, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन हुँदाको आकलन यस्तो छँदै थिएन । धेरैको बुझाइमा त ‘अबको १५–२० वर्ष नेकपा बाहेक अरूले सरकार चलाउने सपना नदेखे भो !’ भन्नेसम्मको थियो ।
केन्द्रदेखि सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको प्रतिपक्षविहीन जस्तै सरकार बन्यो । संख्या र भूमिका दुवै हिसाबले प्रतिपक्ष प्रभावविहीन देखियो ।
तर अहिले विभिन्न कोणबाट हुने गरेका विश्लेषण र आकलनमा भनिन्छ, ‘यहीबेला निर्वाचन भएमा नेकपाको बहुमत आउन कठिन छ !’ नेकपाकै थुप्रै नेता र सांसदहरू भन्न थालेका छन्– ‘यही अवस्थामा भोट माग्नै जान सकिंदैन ।’ अरू दुई तीनवटा आवधिक निर्वाचनसम्मलाई ‘सत्ता सुनिश्चित’ भइसकेको झैं ठानिएको नेकपाको अवस्था चर्चा गरिए झैं कमजोर होला/नहोला, तर नेकपा र उसको सरकारप्रतिको जनधारणा व्यापक अप्रिय छ ।
हो, संसार नै हतप्रभ बनेको कोभिड–१९ महामारी यहीबेला आइलाग्यो । तर, यो त्रासदबाट गुज्रिरहेका कैयौं मुलुकभन्दा नेपालले तयारी गर्ने समय पाएको थियो जसको सदुपयोग गर्नबाट ओली सरकार नराम्ररी चुक्यो । आज जे कुरामा पनि कारकका रूपमा महामारीलाई अगाडि सार्ने गरिए पनि यथार्थमा यो थुप्रैमध्ये एउटा कारण मात्र थियो, बाँकी त नेकपा र प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्बाट उब्जाइएका प्रतिकूलता र संकट थिए ।
त्यो गल्तीको यो नतिजा !
नेकपाको यो सरकारको शुरूआत सपना देखाएर भएको थियो जसलाई नेतृत्वले नै ‘मूर्झाएका सपना ब्युँताएको’ भन्ने गरेको थियो । ती सपनामध्ये अधिकांश आम निर्वाचनकै बेला चुनावी घोषणापत्र मार्फत अघि सारिएका थिए । कतिपय भने २०७२ सालमा पहिलो पटक संक्रमणकालीन सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले नै आफ्नो सपना भनेका विषयहरू थिए । त्यहीकारण २०७४ सालमा सामान्यकालीन बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले भनिरहे, “सपना देख्नुपर्छ, सपना देखाउनुपर्छ।” अनि कहिले रेल त कहिले पानीजहाज– लगायतका कुरा गरिरहे, प्रम ओलीले।
यो कार्यकालको शुरूमै उनले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्ने घोषणा गरे । आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, गरेको पनि नसहने पटकपटक दोहोर्याए ।
शुरूमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राखेर, त्यसभन्दा बाहिरको दुनियाँसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर राष्ट्रिय हितनिम्ति परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्ने संकेत दिएका प्रम ओली जब आफूमाथि अप्ठेरो पर्न थाल्यो, तब ‘उग्रराष्ट्रवादी’ मूभमा देखापरे । त्यसकै असर र प्रभाव नेकपाको पछिल्लो संकटका रूपमा प्रकट भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकको आत्मविश्वास उँचो बनाउने केही उदाहरणीय थालनी पनि गरे । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि असहज बनेको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई सहज पार्ने प्रयास होस् या उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने तत्परता; भारत र चीनबीच सन्तुलनको सम्बन्ध बनाउँदै भूराजनीतिक अनुकूलता बनाएर अघि बढ्ने प्रयास होस् या नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दुई छिमेकभन्दा बाहिर, बाँकी विश्वमाझ पनि लैजाने प्रयास; प्रधानमन्त्री ओलीले केही मानक स्थापित गर्ने प्रयास भने गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यसखाले प्रयास देशले अनुभूति गर्न पाएको थिएन ।
यहीक्रममा ओलीले अर्को महत्वपूर्ण सफलता हात पारे । त्यो थियो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण । सीलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्नुलाई धेरैले ओली र नेकपा सरकारको ऐतिहासिक उपलब्धिकै रूपमा चर्चा गरे ।
गति सुस्त भए पनि यहाँसम्म सबै ठीकठाक चल्दै थियो ।
जब आफैंले गरेका घोषणा र बोलेका कुरा परिणाममा देखिनुपर्ने बेला आयो, अवस्था सोचे जस्तो सहज थिएन, भएन । आम नेपालीको दैनन्दिनसँग जोडिएको सेवाप्रवाहमा कुनै प्रभावकारी काम नभएपछि गरिएका महत्वाकांक्षी घोषणा र देखाइएका सपनाहरू आम नजरमा हावादारी सावित हुन थाले । नेकपाको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा डगमगाउन शुरू भएको विन्दु नै यही भयो ।
आशा जगाउने र रणनीतिक सन्देश दिने अमूर्त पहल गर्दैगर्दा सरकारले नागरिकको दैनन्दिनलाई सहज पार्नेतर्फ ध्यान नदिनु, नेकपाले पनि त्यसमा तत्परता नलिनुको नतिजा सेवाप्रवाहमा कुनै सुधार भएन । उल्टो, जब परिणामको खोजी हुनथाल्यो, त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिनु साटो प्रश्न र आलोचना गर्नेहरूमाथि खनिने काम भयो । यहींनेर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीहरूको सार्वजनिक छवि दम्भी र अहंकारी देखिन पुग्यो । आफ्नो पार्टीभित्रका विपक्षी खेमाप्रति कायम गुटगत आक्रामक व्यवहार नागरिकप्रति पनि दोहोरियो । ‘बुद्धिजीवी’, ‘मिडिया’ भनेर प्रधानमन्त्रीका भाषण र सम्बोधनमा कटाक्ष र व्यंग्यवाणका अनेकौं शब्द प्रयोग हुन थाले । कतिसम्म भने प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि नियन्त्रणको सोच सरकारले प्रष्ट रूपमै देखाउन थाल्यो। सरकारका निर्णयदेखि कानून निर्माण सम्बन्धी पहलमै त्यो प्रतिबिम्वित भयो । सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुल्याउनमा भूमिका खेल्ने काम यसले पनि गर्याे।
याे पनि पढ्नुहाेस्– आधा बाटो हिंडेपछि ओली सरकार : तिलस्मी घोषणापत्र कागजमै हराए
शुरूमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राखेर, त्यसभन्दा बाहिरको दुनियाँसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर राष्ट्रिय हितनिम्ति परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्ने संकेत दिएका प्रम ओली जब आफूमाथि अप्ठेरो पर्न थाल्यो, तब ‘उग्रराष्ट्रवादी’ मूभमा देखापरे । यसबीचमा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्ने र त्यसलाई संविधानको अंग बनाउने ‘बोल्ड’ कदम चाले पनि आफ्नो सरकारमाथिको अप्ठेरोमा समेत सार्वजनिक रूपमा भारतलाई मुछेर प्रम ओलीले वाहवाही बटुल्न खोजे । आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई भारतपरस्त देखाउने उनको प्रयत्नले भने छिमेकमा मात्र होइन, पार्टीभित्रै समेत प्रतिकूलता जन्मायो । त्यसकै असर र प्रभाव नेकपाको पछिल्लो संकटका रूपमा प्रकट भएको हो ।
सरकार स्वयम्को व्यवहार र कार्यशैलीबाट सिर्जित प्रतिकूलता हुन् यी, जसले प्रम ओली र नेकपाको सरकारलाई साढे दुई वर्षमै अलोकप्रियताको चुलीमा पु्र्याए । तर, यसका पछाडिको प्रमुख कारण भने अर्को पनि थियो, जसको शुरूआत गत निर्वाचनदेखि नै भएको हो ।
जुन दिन ओलीले अवसरवाद र अविश्वासका पर्याय बन्न पुगेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीसँग (पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित) गठबन्धन गरेर आम निर्वाचनमा भाग लिए, त्यहींबाटै यसको शुरूआत भएको हो । सत्य यो पनि हो कि माओवादीसँगको गठबन्धनकै कारण ओलीले प्रचण्ड बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाए । किनभने तत्कालीन एमाले मात्र एक्लै लडेको भए निर्वाचनमा बहुमत आउने सम्भावना थिएन ।
एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिएर नेकपा गठन भएको ३ जेठ २०७५ को त्यही विन्दु, जहाँबाट स्थिरता दिने भनिएको सरकारमा अस्थिरताको बीजारोपण भयो, बलियो भनिएको नेकपाको अधोगतितर्फको यात्रा शुरू भयो । किनभने पार्टी एकता गर्ने बेला नै ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दाहालसँग आधा–आधा बाँड्ने सम्झौता गरेका थिए । शायद त्यसो नगरेको भए पार्टी एकता सम्भव थिएन ।
अर्थात् देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने बताइरहेका ओलीले आफ्नो खुट्टामा अस्थिरताको साङ्लो त्यहीबेला बाँधेका थिए । केही समय यस्तो सम्झौता रहस्यको गर्भमै रह्यो, आक्कलझुक्कल चर्चा चले पनि औपचारिक तहमा यो बाहिर आएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणमा गएकै बेला (१६–१७ जेठ २०७६ मा) दाहालले एक भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टी एकता गर्दा आफूहरूबीच आधा आधा कार्यकाल आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको दाबी गर्दै ओलीले त्यसलाई पालना गर्ने समेत बताए ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ओलीलाई दबाबमा पार्ने दाहालको प्रयास थियो ।
त्यहींबाटै झस्केका ओलीले त्यसपछि आफू जुनसुकै बेला अप्ठेरोमा पर्न सक्ने आकलन गरेर पार्टी र सरकार सबैतिर आफ्नो ‘होल्ड’ मजबूत पार्ने रणनीति बनाए । माधवकुमार नेपाल समूहसँग ओली पहिलेदेखि नै कटुता पालेर बसेकै थिए, त्यसलाई थप बढाउँदै उनले दाहालसँगै गठजोड गरेर आफूलाई सुरक्षित राखिरहने रणनीति अवलम्बन गरे । अवसर छोप्न खप्पिस दाहाल पनि के कम, ३ मंसीर २०७६ मा उनले आलोपालोको सहमति परिमार्जन गर्दै ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र आफू नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने सहमति गरे ।
ओली भारत भ्रमणकै बेलादेखि दाहालसँग सशंकित थिए । र, दाहाल पनि अर्को विकल्प नभएकाले आलोपालोको सहमति छाड्न तयार भएका थिए । त्यही भएर दाहालले कहिले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास पनि गरे, त्यसबीचमा ।
त्रेतायुगका राम र अयोध्याको खोजीमा समय कटाउने मेलो चाहिएको भए बेग्लै कुरा, नभए अढाइ वर्षको बाँकी अवधि संकट पन्छाएर आफ्नो स्थिति पुनरुत्थान गर्नलाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका लागि कम समय होइन ।
शंकैशंकाको यो सम्बन्ध दिगो हुने सम्भावना थिएन । त्यसमाथि दाहालको जोडघटाउ भने के गरेर चाँडै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्नेमै थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अड्डी कसेर ओलीले दाहाललाई त्यो मौका दिए, भलै त्यसबेला उनको दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण र लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीले त्यसलाई छोपिदियो ।
त्यसपछि पनि ओली चुप लागेनन् । पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने आकलनमा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानून संशोधन गराए । राजनीतिक स्थिरता दिने वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीले दल फुट्न सजिलो कानून बनाएर सीधै अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको यो प्रयास नेकपाकै लागि घातक थियो । त्यहीकारण तीन दिनमै यसलाई फिर्ता लिन प्रम ओली बाध्य भए ।
सरकारको सबभन्दा ठूलो खेलाँची महामारीसँग जुध्ने सवालमा रह्यो । समय छँदै आवश्यक तयारी गर्न चुकेको सरकार महामारी फैलिएपछि हुनुपर्ने जति गम्भीर र सजग भएन । परिणाम, अहिले जनस्वास्थ्य, जीविका सबैतिर दयनीय अवस्था देखापरेको छ । बेलैमा पर्याप्त गाम्भीर्य नदेखाइँदा सरकारले गरेका प्रयास पनि प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन् । त्यसमाथि महामारीका नाममा मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यकोष दोहन रोक्न नसक्ने, सार्वजनिक रूपमा बेथितिहरू छताछुल्ल हुँदा पनि त्यसमा संलग्नलाई दण्डित नगर्ने, बरु राज्यकोष र राष्ट्रको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गरिरहेका बिचौलिया र व्यापारीहरूलाई नै पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले आमरूपमा समेत सरकारप्रतिको आक्रोश चुलियो ।
प्रम ओलीले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रभावकारी तत्परता नदेखाउने, यस्तो बेलासमेत मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेर भइरहेको लूटप्रति आँखा चिम्लिदिने उनकै रवैया आज सरकार र नेकपाप्रतिको आमधारणा बदल्ने कारक बनेको हो ।
जे जस्ता अप्ठ्यारा आए पनि ओली सरकार धर्मराउने थिएन यदि सरकारको प्रतिरक्षामा नेकपा उभिन्थ्यो भने । प्रम ओलीले पार्टी पंक्तिबाट सरकारको प्रतिरक्षा नभएको गुनासो पटकपटक गरेका छन् । तर, उनले नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल गर्ने भन्दा बरु त्यसमै खेल्ने र एउटा समूहलाई च्यापेर अर्कोलाई किनारामा धकेल्ने काम गरे । पार्टीभित्रको सन्तुलनका लागि अवसरका हिस्सा वितरण गर्नै चाहेनन्, मन्त्रिपरिषद्देखि अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी जस्तै गरे । अवसरको वितरण एउटा समूहलाई तह लगाउन अर्को समूहलाई पुल्पुल्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग भयो । पार्टीलाई सरकारको रक्षाकवचका रूपमा उभ्याउने रणनीतिमा अघि बढ्न सकेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले यतिखेर पार्टीभित्रको संकट सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्री बदल्नेदेखि ‘अब साँच्चिकै पावर सेयरिङ गर्छु’ भनेर बाचा गर्नुपर्ने थिएन ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– सरकार कम्युनिष्टको, तर अढाइ वर्षमा पनि अनुभूति भएन
•••
ढल्दाढल्दैको सरकार र फुट्दाफुट्दैको पार्टी तत्कालका लागि नै भए पनि जोगिनु प्रम ओली र नेकपाले पाएको दोस्रो अवसर हो । त्यस्तो अवसर जसको सही सदुपयोग गर्न सक्दा सरकार र नेकपा दुवैले आफूप्रति चुलिएका गुनासा, असन्तुष्टि र आक्रोश धेरै हदसम्म घटाएर आउँदो चुनावमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने आधार तयार पार्न सक्छन् । त्यसका लागि कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन र नतिजामुखी काम अपेक्षित छ, जसमार्फत हिजोका कैयन् कमजोरीको पुर्ताल हुनसक्छ । बिराएको बाटो छाडेर आफैंले तय गरेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्रामा फर्कने हो भने नेकपाका निम्ति अवसर अझै पनि बाँकी छ । त्रेतायुगका राम र अयोध्याको खोजीमा समय कटाउने मेलो चाहिएको भए बेग्लै कुरा, नभए अढाइ वर्षको बाँकी अवधि संकट पन्छाएर आफ्नो स्थिति पुनरुत्थान गर्नलाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका लागि कम समय होइन ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
