हरित जलवायु कोषबाट नेपालले करिब तीन अर्ब पाउने
गण्डकी वेशिनमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालले करिब रू. तीन अर्ब (२७.४ मिलियन डलर) पाउने भएको छ ।
नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले गण्डकी नदी वेशिनमा जलवायुजन्य जोखिम व्यहोरिरहेका समुदाय तथा त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पेश गरेको प्रस्ताव हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट स्वीकृत भएपछि नेपालले उक्त रकम पाउने भएको हो।
नेपालकाे प्रस्ताव बुधबार बसेको जीसीएफको वोर्ड वैठकले स्वीकृत गरेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) सँग मिलेर गण्डकी वेशिनमा कार्यक्रम कार्वान्यन गरिने छ । गण्डकी वेशिन अन्तरगत मुस्ताङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग, स्याङ्जा, तनहुँ लगायतका जिल्ला पर्छन्। नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको यो दोस्रो पटक हो।
यसअघि गत कात्तिकमा रौतहटको बाग्मतीदेखि पूर्वको चुरिया क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको करिव रू. ४ अर्ब बराबरको प्रस्ताव जीसीएफले स्वीकृत गरेको थियो।
जलवायुजन्य प्रकोपका कारण संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन, क्षमता अभिबृद्धि, जैविक विविधता संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) ले पेश गरेको प्रस्ताव जीसीएफले स्वीकृत गरेको थियो।
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) अन्तरगत रहेको हरित जलवायू कोषले नेपाल जस्ता अतिकम विकसित र जलवायू परिवर्तनका असरबाट प्रभावित मुलुकमा जलवायूजन्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँछ । सन् २०१० मा स्थापित जीसीएफमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरुले रकम जम्मा गर्दछन्। भारतले जीसीएफबाट तीनवटा परियोजनाका लागि १७७.८ मिलियन डलर प्राप्त गरिसकेको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)