के फेरि देशव्यापी बन्दाबन्दी हुन्छ?
कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै राजधानी उपत्यकामा ३ भदौ रातिदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएकाे छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक लगत्तै निषेधाज्ञामा बन्द हुने र सञ्चालन गर्न पाइने १७ बुँदे बक्तव्य जारी भएको छ। राजधानी उपत्यकामा मंगलबार मात्रै २०५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। राजधानीमा एकै दिन पुष्टि भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।
उपत्यकामा मात्रै नभएर मंगलबार देशभर थपिएको संक्रमित संख्या पनि अहिलेसम्मकै उच्च छ। २४ घण्टाको नतिजाअनुसार, मंगलबार एक हजार १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सात जनाको मृत्यु भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा स्थलगत आवागमन यथावत बन्द नै राख्ने, अन्तर जिल्ला सडक यातायातमा कडाई गर्ने, तर देशब्यापी बन्दाबन्दी नगर्ने सीसीएमसीको तयारी छ।
गएको ७ साउनमा बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि फेरि संक्रमित बढेकाले उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। अर्थात्, बन्दाबन्दी अन्त्य भएको २८ दिनपछि निषेधाज्ञा गर्ने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ। यो निषेधाज्ञा बन्दाबन्दी भन्दा अझ बढी कडा गर्ने तयारी भएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार, सरकारको नीतिअनुसार नै मंगलबार निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक अगाडि सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो। झण्डै दुई घण्टा चलेको बैठकले उपत्यकामा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बन्दाबन्दी अन्त्य भएपनि संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा निजी सवारी साधनहरुमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने, भेला तथा जमघट गर्न नपाइने, होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा कडाइ गर्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयले दिएको थियो।
“संक्रमण थप फैलिन नदिन उपत्यकामा कडाई हुनेछ भने अन्तर जिल्ला आवागमन र सीमा नाकामा कडाइ गरिनेछ”, सीसीएमसीका एक सदस्यले भने। तर, देशब्यापी बन्दाबन्दी भने नहुने ती सदस्यले बताए। “संक्रमितको अवस्था र ठाउँ हेरेर स्थानीय प्रशासनले निर्णय लिनेछ”, उनले भने।
अर्थात्, सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको छलफल र सीसीएमसीले गरेको निर्णयअनुसार नै उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा स्थलगत आवागमन यथावत बन्द नै राख्ने, अन्तर जिल्ला सडक यातायातमा कडाई गर्ने, तर देशब्यापी बन्दाबन्दी नगर्ने सीसीएमसीको तयारी छ। तर, यसबारे निर्णय भने आगामी बिहीबारको मन्त्रिपरिषदबाट गरिने भएकोछ।
-1732353496.jpg)
