संसद र सरकारले बनाएका छानविन समितिलाई अटेर गर्दैछन् वन अधिकृतहरू
संसद र सरकारले वन क्षेत्रमा भइरहेको चोरी, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानविनका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेकै वेला केही अधिकृतले त्यसविरुद्ध ‘लविइङ्ग’ थालेका छन्।
सरकारी निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएका काठको विक्रि वितरण प्रक्रिया रोकिएपछि कर्मचारीहरू यसको विपक्षमा देखिएका हुन्।
खासगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका कपिलवस्तु र नवलपरासीका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले सार्वजनिक रुपमै सरकारी निर्णयको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
कपिलवस्तुका डिभिजन वन अधिकृत इश्वरी पौडेल, डिभिजनल वन कार्यालय नवलपरासीका डिभिजन वन अधिकृत अजित कर्ण, कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत खिलबहादुर तामाङले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा सरकारको निर्णयले वनमा काठ कुहिएको बताउँदै सरकारले उपभोक्ताका अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने बताए।
डिभिजनल वन कार्यालय मकवानुपरका डिभिजन वन अधिकृत इमानाथ पौडेलले पनि फेसबूक पोष्टमार्फत सरकारको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरे।
कैलाली लगायत तराईका जिल्लामा अनियमित तरिकाले काठ कटान भइरहेको र वैज्ञानिक वनका नाममा कार्ययोजना विपरित काम भइरहेको उजुरीपछि १५ जेठ २०७५ मा सरकारले काठको ओसारपसार रोकेको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगाना भने सरकारको निर्णयमा कर्मचारीको प्रतिक्रिया अशोभनीय भएको बताउँछन्।
कर्मचारीले सदस्यसचिवमार्फत छानविन समितिमै आफ्नो असहमति राख्नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अन्यत्र यस्तो धारणा राख्नु अनुचित भएको ढुंगानाको भनाइ छ। “काठ घाट गद्दिकै समस्या हो भने पत्रमार्फत अनुरोध गर्न सकिन्छ, तर त्यसो नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न”, ढुंगाना भन्छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेका अनियमितता तथा वन स्रोतको व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित रहेर तीनवटा समितिले छानविन गरिरहेका छन्।
मन्त्रीपरिषदले डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको छ भने प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ। यसैगरी शान्ता चौधरीको नेतृत्वको संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले पनि छानविन गरिरहेको छ।
-1732353496.jpg)
