दुई तिहाइको सरकारले चलाउन नसकेको कर्मचारीतन्त्र
जतिसुकै शक्तिशाली सरकार किन नहोस्, आफूलाई स्थायी सरकार ठान्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान बदल्न नसक्दा सरकारका लागि सुखद नतिजा हात पार्न गाह्रो छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि अर्थात् अढाइ वर्ष पूरा गर्दाको मूल्यांकन विभिन्न सूचकका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थायी सरकारको अनुभूति, सुशासन, समावेशी अभ्यास, संविधानको कार्यान्वयन आदिलाई सूचक मान्न सकिन्छ।
यस बाहेक सरकार भन्ने बित्तिकै छुटाउनै नहुने तीन कुरा हुन्छन्। एउटा, न्याय सम्पादनको अवस्था र व्यवस्था कस्तो छ ? यो पहिले कस्तो थियो ? दोस्रो, कार्यपालिका कस्तो छ ? त्यसमा पनि अझ कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ ? पहिले यो कस्तो थियो ? कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीबीचको तारतम्य के कस्तो छ?
तेस्रो, व्यवस्थापिका हो। हाम्रो व्यवस्थापिका परिवर्तित सन्दर्भ र ऐतिहासिक राजनीतिक सन्दर्भका साथै नयाँ र आवश्यक नियम कानून बनाउन कत्तिको सक्षम छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थायी सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो सरकारले पूरा अंक पायो। किनभने, नेपालमा लामो समयदेखि सरकार अस्थिर हुने, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहने जुन प्रचलन थियो, त्यो तोडिएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दा चाहिं त्यति उत्साहजनक अवस्था देखिंदैन। जस्तो कि, समाजलाई समावेशी बनाउन, संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरुलाई अघि बढाउन संविधानले दर्जनौं आयोगको परिकल्पना गरेको छ। एकाधलाई छाड्ने हो भने सबैजसो आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्।
संविधानले समावेशी समाज निर्माण र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि आयोगहरुको परिकल्पना गरेको हो। तर केहीलाई छाडेर सबैजसो आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
संविधानले समावेशी समाज निर्माण र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि यस्ता आयोगहरुको परिकल्पना गरेको हो। संविधानको यो परिकल्पनाले पूर्णता नपाउँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, तर समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण कसरी हुन्छ ? समाजलाई अमूर्त रुपमा नभई आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालको शिक्षा नीति र शिक्षा व्यवस्था पछिल्लो अढाइ वर्षमा समाजवाद उन्मुख बनाउने हिसाबमा अगाडि बढेको छैन। समग्र शिक्षा क्षेत्र आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धी र निजीकरणमा लैजाने हिसाबले अघि बढेको छ।
त्यसैगरी अर्को प्रमुख विषय हो, स्वास्थ्य। संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने नीति, नियम, कानून केही पनि बनेको छैन। सरकारसामु स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन कोभिड १९ महामारीले अवसर दिएको थियो। यो समयमा आफ्नो वास्तविक क्षमता प्रदर्शन गरेर संविधानको परिकल्पनालाई न्याय गर्ने अवसर थियो। तर, त्यो हुन सकेन।
फेरि पनि नेता–कर्मचारी द्वन्द्व
राजनीति गरेका र जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिको सोच र चाहना एउटा हुन्छ। एक हिसाबले उनीहरु परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरेर आउँछन् र त्यही चाहना राखेर सरकारमा पुग्छन्। तर, महत्वपूर्ण भूमिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हुँदैनन्, कर्मचारीतन्त्र पनि हुन्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र एकदमै परम्परागत छ। जेसुकै भनिए पनि नेपाली कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वाहक होइन। यो झण्डै झण्डै कुमारीचोक अड्डाकालीन अवस्थामा छ।
जोकोही व्यक्तिले काम गर्ने अवसर तथा क्षमता प्रदर्शनका लागि नीति नियमले रोक्नुहुँदैन। तर, ती नीति, नियम र प्रक्रिया समातेर कर्मचारीतन्त्र बसेको हुन्छ। सरकार सञ्चालन र विकास अगाडि बढाउन हामीसँग भएको कर्मचारीतन्त्र (नोकरशाही) अत्यन्त पुरानो छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति नियन्त्रणका नाममा हामीले विभिन्न प्रकारका नीति, नियम र कानूनी व्यवस्था गरेका छौं। ती नीति नियम पनि हाम्रो विकासका बाधक बनेका छन्। जस्तो कि, तिनै नीति नियमकै कारण विकास र समृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट नै २५/३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुँदैन। अरु पनि कारण होलान्, तर यसमा हाम्रा नीति र नियम पनि धेरै हदसम्म बाधक छन्।
जोकोही व्यक्तिले काम गर्ने अवसर तथा क्षमता प्रदर्शनका लागि नीति नियमले रोक्नुहुँदैन। तर, ती नीति, नियम र प्रक्रिया समातेर कर्मचारीतन्त्र बसेको हुन्छ। सरकार सञ्चालन र विकास अगाडि बढाउन हामीसँग भएको कर्मचारीतन्त्र (नोकरशाही) अत्यन्त पुरानो छ। अहिलेसम्म पनि त्यो आधुनिक, परिवर्तनकामी हुनसकेको छैन।
राजनीतिक परिवर्तन, संविधान आदि हेर्यौं भने हामीले समृद्धिका लागि राजनीतिक छलाङ मारिसकेका छौं। तर, निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण यसमा समस्या देखिन्छ। किनभने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चिन्तनमै सामञ्जस्य छैन। कर्मचारीतन्त्र फरक कुरा अध्ययन गरेर विधि र प्रक्रियाका नाममा एक हिसाबको नियन्त्रित व्यवस्था निर्माण गर्ने हिसाबले हुर्किएको हुन्छ। राजनीति गरेर आउनेहरु खुला र स्वतन्त्र रुपले हुर्केका हुन्छन् वा त्यसरी हुर्कन रुचाउँछन्। सर्वाधिकारसम्पन्न समाज निर्माण गर्ने दिशामा राजनीति हुर्किएको हुन्छ। यसले गर्दा यी दुईको बीचमा सधैं अन्तरद्वन्द्व चलिरहन्छ। सरकारको सफलता–असफलताको कुरा गर्दा हामीले यो कुरा छुटाउनु हुँदैन।
राजनीतिक परिवर्तन, संविधान आदि हेर्यौं भने हामीले समृद्धिका लागि राजनीतिक छलाङ मारिसकेका छौं। तर, निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण यसमा समस्या देखिन्छ। किनभने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चिन्तनमै सामञ्जस्य छैन।
एउटा सत्य के हो भने, नेपालमा विवेकशील कर्मचारीतन्त्र विकास हुनसकेको छैन। अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधिले चलाउनुपर्ने हाम्रा निर्वाचित संस्थाहरु लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भए। शासनसत्ता कर्मचारीतन्त्रको हातमा पुग्यो। यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व वा व्यक्ति भनेको आउने–जाने र क्षणिक हो भन्ने मनोविज्ञान झांगिन पुग्यो। कानून कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई अघि बढाउने स्थायी सरकार त हामी पो हो भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुन पुग्यो।
कर्मचारीतन्त्र यसै पनि पुरातनवादी थियो, त्यसमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले यस्तो मनोविज्ञान पनि बढाइदियो।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेको एक जना कर्मचारीले आफू निवृत्त हुने समयमा मात्र जनप्रतिनिधिको संस्थालाई देख्यो। यसले गर्दा पनि राजनीतिज्ञलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक बन्न पुग्यो। अर्कोतर्फ, कर्मचारीतन्त्रलाई बुझ्ने र हेर्ने क्षमता हाम्रा जनप्रतिनिधिमा अहिलेसम्म विकास हुनसकेको छैन। यो असमञ्जस्यले पनि सरकारको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पारेको छ।
(मानवशास्त्री चेम्जोङसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)