कार्यालयको कामदेखि तरकारी किन्न पनि प्रविधिको प्रयोग, सवा करोड नेपाली डिजिटल कारोबारमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा.प्रेम शर्माले बन्दाबन्दीपछि मोबाइल वालेट प्रयोग गर्न थालेका छन्। बन्दाबन्दीअघि उनलाई प्रविधिमा खासै रुचि थिएन। चलाउन पनि असहज लाग्थ्यो।

अहिले ग्रामीण विकासमा विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीका लागि अनलाइनमै कक्षा लिन्छन्। त्यसका लागि भिडियो कन्फ्रेन्स एप जुम र टीम प्रयोग गर्छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा पनि उनी सहभागी भए।

प्रा.डा. भन्छन्, “अहिले त घरबाटै अनलाइनमार्फत किताब पढ्ने र विभिन्न अध्ययन सामग्री खोज्ने गरेको छु। नगदको कारोबार कम हुन्छ। डिजिटल कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिन्छु।” अनलाइनबाट मगाएका सामानको मात्र नभई अन्य पसलमा पनि उनी सकेसम्म मोबाइल वालेटबाटै भुक्तानी दिन्छन्।

बन्दाबन्दीपछि घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका कर्मचारी, गृहिणीलगायतलाई प्रविधिमा बानी परेको छ। इन्टरनेट, टेलिफोन, पानी र बिजुलीको बिल तिर्न तथा मोबाइल रिचार्ज गर्न प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ। बन्दाबन्दीअघि मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा लिन एक पटक अनिवार्य ब्याङ्क जानुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले नयाँ खाता खोल्नेले पनि ब्याङ्क नगई आफ्नो खाता चलाउन सकिने भएको छ।

अनलाइनमार्फत सबै विवरण भरेका ग्राहकलाई चेकबुक, एटीएम कार्ड लिन भने ब्याङ्कमा पुगे हुने सुविधा कृषि विकास ब्याङ्कले दिइरहेको छ। तोकिएको न्यूनतम भन्दा बढीको कारोबार गर्न भने जुनसुकै शाखामा पुगेर प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्छ।

कोभिडपछि व्यक्तिदेखि संस्थासम्मको दैनिकी प्रविधिमार्फत परिवर्तन भइरहेकाले प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन्। यो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता दुई लाख ८० हजार नाघेका छन्। बन्दाबन्दीपछि असार मसान्तसम्म डिजिटल ब्याङ्किङबाट मात्रै रु.३ खर्ब ५० अर्ब कारोबार भएको छ। यसमा मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटीएम, कनेक्ट आईपीएसहितका डिजिटल कारोबार छन्।

सीईओ उपाध्याय भन्छन्, “असार ५ पछि अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं। ब्याङ्कमा नगई खाता खोल्ने तथा मोबाइल ब्यांकिङमार्फत रु.२ हजारदेखि रु.२५०० सम्मको नगदरहित कारोबार सुविधा दिइएको छ।’’ ब्यांकका अनुसार कोभिडपछि नै मोबाइल ब्यांकिङको प्रवद्र्धन बढाइएको र स्वदेश तथा विदेशबाट नयाँ खाता खोल्न चाहने ग्राहकलाई सुुविधा दिइएको हो। कृषि विकास ब्यांकले शुरू गरेको ५ असारदेखिको अनलाइन खातामा १९ साउनसम्ममा १७०० जनाले नयाँ खाता खोलिसकेका छन्।

कृषि विकास ब्यांकले शुरू गरेको अनलाइन खाताको पहिलो प्रयोगकर्ता आस्रा कुँवर भन्छिन्, ‘‘घरमा बसेर अनलाइन मार्फत खोलिएको खाताबाट ब्याङ्कमै नगई कारोबार गर्न सकिने सुविधा पाएकोले निकै राम्रो लाग्यो।” कुँवर ब्राण्ड एम्बेडसर पनि भएकाले ५ असारमा कृषि विकास ब्याङ्कले उनीबाटै अनलाइन खाताको शुरुआत गर्‍यो।

त्यसपछि अष्ट्रेलियाबाट आएकी धुम्बाराहीकी श्रेया अधिकारी र थाइल्याण्डबाट आएकी आयुश्री नेपालले पनि अनलाइनबाटै खाता खोले। विदेशबाट पनि खाता खोल्न पाइने सुविधा दिएपछि बेलायतबाट पौडीकी राष्ट्रिय खेलाडी गौरिका सिंहले पनि खाता खोलेर कारोबार थालेकी छिन्।

नेपाल राष्ट्र ब्यांंकका अनुसार ११ चैतदेखि जेठ मसान्तसम्म करीब तीन महीनामा नै रु.४६ खर्बको डिजिटल कारोबार भएको छ। यस्तो कारोबार जेठ महीनामा मात्रै रु.१८ खर्ब ४५ अर्ब, वैशाखमा रु.१५ खर्ब १९ अर्ब र चैतमा रु.१२ खर्ब ६० अर्ब भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार यस्तो डिजिटल कारोबारमा एटीएम, मोबाइल ब्यांकिङ, इन्टरनेट ब्यांकिङ, आरटीजीएस, ईसीसी, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, ई–कमर्स, पीओएस, मोबाइल वालेट र फोनपेको क्याआरकोडको माध्यमबाट भएको छ। गत चैतदेखि डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रूपमा भएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। चैत अगाडिसम्म मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्ने ९० लाख प्रयोगकर्ता थिए। अहिले यसका प्रयोगकर्ता एक करोड १५ लाख पुगिसकेका छन्। असार र साउनमा बढेका प्रयोगकर्तालाई जोड्दा करीब सवा करोड पुग्ने अनुमान राष्ट्र ब्याङ्कको छ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण नगदरहित कारोबारमा ठूलो परिवर्तन आएको र यसको सकारात्मक प्रयोग बढेको भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले स्कूल कलेजले शुरू गरेको भर्चुअल कक्षालाई बढाएर भोलिका दिनमा विदेशी मुलुकसम्मको पहुँच बढाउन सकिन्छ।” प्रविधिकै प्रयोगले युरोप–अमेरिकासम्मका प्राध्यापकबाट भर्चुअल माध्यमबाटै कक्षा लिन सकिने र सोही अनुसारको भुक्तानी प्रणालीको पनि विकास गर्न सकिने भट्टको भनाइ छ।

अहिले ब्याङ्किङ खाता तीन करोड २० लाख पुगेको छ। दोहोरो परेका एक करोड खाता छन्। यसको अर्थ दुई करोडभन्दा बढी नेपालीको ब्याङ्कमा पहुँच पुगेको छ। वित्तीय साक्षरता र नगदरहित कारोबारलाई बढाउने प्रयास गर्दै जाँदा देशलाई नै प्रविधिले परिवर्तन गर्न सक्ने भट्ट बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्म नौ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र १३ भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी २२ संस्थालाई नगदरहित कारोबारको अनुमति दिएको छ।

महामारीपछि ‘डिजिटलाइजेशन’ तीव्र

कोरोनापछि प्रविधिसँग हरेक व्यक्तिदेखि संघ, संस्था तथा कार्यालयको काम गर्ने शैली फेरिएको छ। दैनिक आवश्यकताका वस्तु परिपूर्ति गर्ने माध्यम र भुक्तानीको तरिका ‘डिजिटलाइजेशन’ भएको आईएमई पेका सीईओ सुमन पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मान्छेलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्छ, ई–कमर्सको मार्फत करोबार गर्नुपर्छ र मोबाइल वालेटबाट पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेको छ।”

पोखरेल बन्दाबन्दीअघिको तुलनामा त्यसपछि औसतमा ३० प्रतिशतले मोबाइल वालेटको प्रयोग बढेको बताउँछन्। ब्याङ्कको चेक लिंदैमा पैसा साटिन्छ भन्ने विश्वास नहुने हुँदा कारोबारमा पनि पारदर्शिता तथा छिटोको विकल्प वालेट हुन पुगेको पोखरेल बताउँछन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गएको ३२ जेठसम्ममा विभिन्न टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीमार्फत तीन करोड ७० लाख मोबाइलको सिमकार्ड वितरण भएका छन्। विभिन्न सेवाप्रदायकले दुई करोड १८ लाख नेपालीसम्म ब्र्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको सेवा पु¥याएको मोबाइल ब्रोडब्याण्डको हिस्सा ५४.५२ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल मोबाइल सेवासँगै इन्टरनेटको पहुँच बढेको कारण प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको बताउँछन्। मोबाइल डेटाको प्रयोग बढेको विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले प्याकेज दिएका र बजार प्रतिस्पर्धी हुँदा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा पाइएकोले पनि शहरदेखि गाउँसम्म नै पहुँच बढ्दै गएको अर्यालको भनाइ छ।

ब्याङ्किङमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। गएको ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि हरेक शनिबार लिभिङ विथ आईसीटीले सूचनाप्रविधिका विषयमा डिजिटल संवाद गरिरहेको छ। ७ असार यता भने पाक्षिक रूपमा भइरहेको भर्चुअल मिटिङमा सम्बन्धित पक्ष र विषय विज्ञलाई बोलाइने लिभिङ विथ आईसीटीका संस्थापक अध्यक्ष राजन लम्साल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “बाहिर निस्कनु भन्दा बरु थप एक घण्टा बढी समय डिजिटल संवादमै बस्न रुचि राख्ने पनि गरेको पाइयो।” सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त डिजिटल संवादमा सहभागी भएपछि सूचनाप्रविधि विभागले प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षा मापदण्ड समेत निर्धारण गरिसकेको लम्साल बताउँछन्।

बन्दाबन्दीपछि विद्यालयहरूले करीब पाँच महीनादेखि भर्चुअल कक्षा लिइरहेका छन्। कार्यालयको मिटिङ, विभिन्न संघ संस्थादेखि संसदीय समितिसम्मले भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छन्।
प्रदेश–२, सभाको बर्खे अधिवेशनको दुई वटा बाहेक सबै बैठक नै भर्चुअल भयो। प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादव भन्छन्, “कोरोनाभाइरसका कारण हिंडडुल गर्न असहज भएको र संक्रमणबाट जोगिनु पनि पर्ने भएर ३२ वटा भर्चुअल बैठक गरिएको छ।”

बन्दाबन्दीमा फस्टाए प्रविधिमैत्री व्यवसाय

सरकारले गएको २७ साउनमा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव हुने कामलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्योबाहेक बढी जनसम्पर्क हुने तथा भीडभाड हुने क्षेत्रलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ।

बन्दाबन्दीपछि प्रविधिमा आधारित व्यवसाय उकासिएका छन्। नयाँ–नयाँ प्रविधिका व्यवसाय शुरू गर्ने, प्रविधिमा नै रूपान्तरित गर्ने र अनलाइनमार्फत हुने कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

सरकारले चार महीनादेखि बन्द गराएको होटल रेस्टुरेन्टलाई १५ साउनदेखि खुला गरेको थियो। तर, अब रेस्टुरेन्टलाई अनलाइन अर्डर तथा टेक अवेको सुविधा मात्र दिइएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएशन (रेवान) ले सबै रेस्टुरेन्टका लागि एउटै अनलाइन अर्डरको प्लेटफर्म अर्डर साथी डटकम मार्फत सेवा दिने निर्णय गरिसकेको छ। ३७ वटा रेस्टुरेन्टले अर्डर साथीको प्लेटफर्मलाई पहिलो चरणमा प्रयोग गरेका छन्।

अन्य व्यवसायमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। बन्दाबन्दीपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्नेदेखि एउटै पोर्टबाट चार लाख भन्दा बढी प्रकारका सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने अनलाइन खुलेका छन्। बन्दाबन्दी शुरू भएको तेस्रो दिन १४ चैतबाट ग्यापु नामक अनलाइन सपिङ शुरू भएको छ। अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलको पार्टल एक्सल ट्रिप सञ्चालन गरिरहेको समूहले नै नेपालमा यो अनलाइन शुरू गरेको हो।

ग्यापुका संस्थापक सीईओ ज्ञानेन्द्र खड्का प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यापार गर्न अनलाइन सपिङ शुरू गरेको बताउँछन्। खड्का भन्छन्, “शुरुआतको चार महीनामा नै हाम्रो अनलाइनले ४५० भन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर चार लाखभन्दा धेरै प्रकारका सामानको बिक्री गर्न थालेको छ।” दैनिक आवश्यकताका वस्तु, तरकारी जस्ता सामानको दैनिक ५०० भन्दा बढी डेलिभरी हुने उनी बताउँछन्।

कोभिडपछि अनलाइनको व्यापार जागेको छ भने ग्राहकको विश्वास पनि बढेको छ। हाल नेपालमा सञ्चालन हुने करीब १५० वटा अनलाइन सपिङबाट दैनिक १० हजार कारोबार हुने सीईओ खड्काको अनुमान छ। अनलाइन सपिङ बढेसँगै सरकारले ई–कमर्सको व्यापारलाई नियमन गर्ने नीति पनि अगाडि बढाएको छ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘विद्युतीय व्यापार कानून’ को मस्यौदा तयार पारेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका अनलाइन व्यापार तथा विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र सहजीकरणका लागि पनि विद्युतीय व्यापारको कानून आवश्यक परेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

यही कानूनमार्फत सबै प्रकारका अनलाइन व्यापार तथा पेमेन्ट गेटवे प्रयोगको नियमन र सहजीकरण गर्ने तयारी छ। कोभिडको महामारीपछि प्रविधिमा समाज रूपान्तरण भएकोले पनि जतिसक्दो छिटो यो विद्युतीय कारोबार नियमनको कानून आवश्यक परेको विभागको भनाइ छ।