विपक्षी सुध्रिए नेकपाले अर्को पटक नपाउन सक्छ मौका
सरकार गठन भएपछि शुरूका दुई वर्षमा काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने कार्यनीति केही स्पष्ट देखिन्थ्यो। काम गर्ने हुटहुटी थियो, तौरतरिका पनि मिलेका र त्यसतर्फ लक्षित देखिन्थे। तर, तेस्रो वर्ष शुरु हुँदै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफैंभित्र देखिएको कलहले सरकारमा पनि प्रभाव पर्न थाल्यो। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई जुन हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोज्ने र प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जुन हिसाबले छल्न खोज्ने स्थिति देखिएको छ, त्यसको मिलनविन्दु के हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
विपिन अधिकारी
यही कारण हाम्रो बाह्य सम्बन्ध पनि प्रभावित हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय विदेशनीतिमा सरकारको जुन कटिबद्धता देखिएको थियो, त्यसका पछाडि सत्तारुढ दल मात्र नभएर सबै पार्टीको सहयोग थियो। संसद्मा रहेका पार्टीहरु एकढिक्का हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति अडान लिन सरकार सबल बनेको थियो। तर, पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोले त्यसलाई समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ।
जस्तो कि, चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धबारे आम रुपमा समेत जुन उत्साह देखापरेको थियो, त्यस अनुसार काम भएको देखिएन। बरु अर्कोतर्फ भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना देखिंदैछ। त्यो चिसोपनालाई कसरी कम गरेर न्यानोपन थप्ने, भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ।
अहिले नेकपाभित्र बढेको खिचातानीका कारण सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन। तर, थुप्रै विषय यस्ता छन्, जसमा सत्तारुढ दलसँगै प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि सहकार्य आवश्यक हुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्र बेमेल हुँदा सरकारले अन्य पार्टीसँग सहकार्य अगाडि बढाउन सकेको देखिंदैन। यही कारण पनि हो, कतिपय कानून निर्माणका क्रममा सरकार निरंकुश बनेको।
कानून निर्माण लगायत संविधान कार्यान्वयनका काममा सरकारले सबै पक्षको धारणा समेट्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले भइरहेको छैन। हाम्रो विदेशनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि यो अभ्यास जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुभयो, यो असाध्यै राम्रो कुरा थियो। तर, यसबीचमा जति पनि मुद्दा उठे, तिनको समाधान भएन। क्याबिनेटमै रहेका मन्त्रीले घूसकाण्डमा मुछिएर राजीनामा दिए, तर त्यसको अनुसन्धान भएन। निर्मला पन्तको हत्या जस्ता देशलाई हल्लाएका घटना आज पनि सुल्झिएका छैनन्।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको देखाउँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम–कारबाहीले भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको संकेत गर्छन्। भ्रष्टाचारमा सरकारमा सहभागी नेतादेखि तिनका मानिस संलग्न रहेका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। विकास निर्माण सम्बन्धी काम–कारबाहीमा भ्रष्टाचार र स्रोत तथा साधनको लुछाचुँडी कति रोक्न सक्छ, सरकारको प्रभावकारितालाई यसले पनि निर्धारण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुभयो, यो असाध्यै राम्रो कुरा थियो। तर, यसबीचमा जति पनि मुद्दा उठे, तिनको समाधान भएन। क्याबिनेटमै रहेका मन्त्रीले घूसकाण्डमा मुछिएर राजीनामा दिए, तर त्यसको अनुसन्धान भएन। निर्मला पन्तको हत्या जस्ता देशलाई हल्लाएका घटना आज पनि सुल्झिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा लगाउनुभएको छ, त्यसको आधारभूत कुरा भनेको दण्डहीनता होइन, कानूनी शासन हो।
अर्कोतर्फ, आम नेपालीको बृहत्तर हित जोडिएका काम–कारबाही, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति, अहिलेको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका कामबाट सरोकारवाला र सर्वसाधारण समेत खुशी छैनन्। यसैले सरकारले बोलेर मात्र होइन, गरेर देखाउनुपर्छ। त्यही नगर्दाको परिणाम अहिले प्रदेश–२ मा देखिएको छ।
नेकपाको भविष्य
प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत विपक्षी दलहरु साँच्चै बलियो भएर आए, उनीहरुले आफूलाई सुधार्न सके, हिजो गरेको वाचा र निर्वाचनमा जारी घोषणापत्र अनुसार जनताको विश्वास जित्न सके भने अर्को पटक नेकपाको दिन नफर्कन सक्छ। किनभने जनताले नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिंदा पनि त्यो क्षमताको प्रयोग देशको रुपान्तरणको लागि हुन सकेन भन्ने बुझाइ जनतामा बढेको छ।
अहिले समावेशीको कुरा समाजका तह तहमा पुगिसक्यो, तर सरकारमा त्यो अनुभूति भएको छैन। पाँच वर्षमा देश साँच्चिकै समावेशीकरणको अभ्यासमा गयो भनेर देखाउन सकेको भए मधेशी, जनजाति, दलित लगायतका समुदायमा कति धेरै आशा र खुशीको सञ्चार हुनेथियो। आखिर संविधानको मुख्य मुद्दा नै त्यही हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत विपक्षी दलहरु साँच्चै बलियो भएर आए, उनीहरुले आफूलाई सुधार्न सके, हिजो गरेको वाचा र निर्वाचनमा जारी घोषणापत्र अनुसार जनताको विश्वास जित्न सके भने अर्को पटक नेकपाको दिन नफर्कन सक्छ।
हाम्रो देशको परिस्थिति फरक अर्को के पनि छ भने, बलियो सरकार आउने बित्तिकै त्यसले स्वतन्त्र रुपले निर्णय लिन लाग्यो भने भूराजनीतिक शक्तिहरुको अपेक्षा पूरा नहुने स्थिति आउन सक्छ। त्यसपछि उनीहरुले प्रभावित गर्न खोज्छन्। यस बाहेक बलियो सरकारले सहकार्यको अभ्यास छाडिदिन्छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सहकार्य गर्न छोडिदिंदा निर्वाचनबाट राम्रो परिणाम ल्याएको दल पनि टिकिराख्न सक्दैन। पार्टीभित्र अरु वेला कलह हुँदैन। जब पार्टीले सरकार सम्हालेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न लाग्छ, त्यतिवेला यस्ता प्रवृत्ति देखापर्छन्। देशले स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्ने क्षमता बनाएका वेला अहिले कुनै न कुनै रुपले त्यसो पनि भइरहेको छ।
(संवैधानिक कानूनविद् अधिकारीसँगको वार्तामा आधारित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
