आधा बाटो हिंडेपछि ओली सरकार : तिलस्मी घोषणापत्र कागजमै हराए

पाँच वर्षलाई प्रष्ट जनादेश प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको आधा समय पार गर्दाको कार्य सम्पादनले भन्छ– चुनावी घोषणापत्र जनतासामु गरेको नैतिक कबुल थिएन, जनता झुक्याउने उडन्ते सपना मात्र थियो।

आधा बाटो हिंड्नु भनेको गन्तव्य नजिकिन थाल्नु हो। एउटा व्यक्तिको निरन्तर हिंडाइले गन्तव्य नजिकिए जस्तै हुन्छ सरकारको हिंडाइ र उसले तय गर्न खोजेको गन्तव्य पनि। २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट पाँच वर्ष मुलुक हाँक्ने जनादेश पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाँकिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले पनि आधा बाटो पार गरेको छ। अर्थात् यो सरकारले पाँच वर्षलाई प्राप्त जनादेशको आधा समय गुजारिसकेको छ। र, अनौठो चाहिं हिंड्न शुरू गर्दा यसले तय गर्न खोजेको गन्तव्य भने सुदूर क्षितिजसम्म कतै पनि देखिएको छैन।

उदाहरण अनेक छन्। तर, यसको एकमुष्ट आधार भने गत निर्वाचनमा नेकपाले मतदातासमक्ष गरेको लिखित बाचा अर्थात् घोषणापत्र हो। त्यही घोषणापत्र जसले नेकपाको यो सरकारको गन्तव्य निर्धारण गरेको थियो। फेरि एकपल्ट त्यही घोषणापत्र हेरौं।

दुई वर्षभित्रै खाद्यान्न, माछा, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, पेट्रोलियम गाडी हटाएर विद्युतीय गाडी चलाउने, विकास–निर्माणको कामलाई बिजुली गतिमा दौडाउने, भ्रष्टाचार हटाएर सुशासन ल्याउने ! एकाध वर्षभित्रै विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने जादूयी योजनासहित २०७४ मंसीरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको ठीक अगाडि अहिलेको नेकपाका तत्कालीन घटक एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। पाँच वर्षमै डाँडाकाँडा छेडेर भित्रभित्रै कुद्ने रेल सञ्चालन, देशभित्रै चाहिएजति रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति औसत आयलाई अभूतपूर्व रूपमा बढाउनेदेखि गरीबी र भोकमरी सधैंलाई अन्त्य गर्नेसम्मका तिलस्मी बाचा घोषणापत्रमा थिए।

निर्वाचनामा नेकपा (तत्कालीन वाम गठबन्धन) ले अत्यधिक बहुमत ल्यायो। र, साढे दुई वर्षदेखि नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पाँचवर्षे कार्यकालको आधा बाटो तय गरिसकेको ओली सरकार तीन दशकअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि यति लामो अवधि टिकेको पहिलो सरकार हो। आधा कार्यकाल पूरा गर्दा सरकारले घोषणापत्रमा गरिएका बाचाको आधा काम पनि पूरा गर्नुपर्ने हो। तर, घोषणापत्रको कार्यान्वयन सरकारको स्मरणबाटै हराए झैं लाग्छ। न दुई वर्षमा गर्छु भनेका बाचा पूरा भएका छन्, न पाँच वर्षको लक्ष्य अनुसारको काम अघि बढेको छ।

प्रधानमन्त्रीकाे शपथ लिंदै केपी शर्मा ओली ।

जुन बाचा पूरा भएनन्

‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ घोषणापत्रको ‘समृद्धिका कार्यक्रम’ मा नेकपाले प्राथमिकतासाथ यस्तो बाचा गरेको थियो। नेकपाको सरकार बनेको साढे दुई वर्षपछिको तथ्यांकले भन्छ, यी वस्तुमा आत्मनिर्भर त कता हो कता परनिर्भरता झन् बेस्सरी बढेको छ। घोषणापत्रले आत्मनिर्भर बनाउने भनेकै वस्तुको आयात झन् बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालले रु.५६ अर्ब ८८ करोडको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्‍यो। गत वर्ष नै रु.२ अर्ब २० करोडको दुग्धजन्य पदार्थ र अण्डा, रु.१ अर्ब ७६ करोडको माछा र समुद्री खानेकुरा, रु.१ अर्बभन्दा बढीको मासु तथा मासुका लागि प्रयोग हुने पशुको आयात गरिएको छ। यो आयात निकट भविष्यमै घट्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम पनि आएका छैनन्।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले वातावरणप्रति असाध्यै चिन्ता प्रकट गर्दै पहिलो वर्षदेखि शुरू गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने बाचा गरेको थियो। घोषणापत्रमै उल्लेख थियो, ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’ यो जनता झुक्याउने गफ मात्र भएको त्यतिबेला पुष्टि भयो, जब सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई करमार्फत यसअघि गरिएको प्रोत्साहन खारेज गर्‍यो। वातावरण संरक्षण गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नै घोषित नीतिको उल्टो सरकारले बिजुली गाडीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर ह्वात्तै बढाइदियो। सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.१९ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोल र डिजलमा आधारित सवारी साधन किन्नुले पनि घोषणापत्रको हविगत प्रष्ट्याउँछ।

सरकारको अति आवश्यक काममा अग्रसरताको गति पनि सुस्त छ। जस्तो कि, २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर, भूकम्पले घर भत्काएर लाभग्राही सूचीमा परेका ८ लाख ३२ हजार परिवारमध्ये अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न हुने ५ लाख ८ हजार मात्र छन्। भूकम्पले भत्काएका १७० सामुदायिक विद्यालय, १२८ स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ३७७ पुरातात्विक सम्पदा, १६७ सुरक्षा निकायका भवनको निर्माण शुरू नै भएको छैन। सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, पहिरोपीडित लगायत घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर, भूकम्प प्रभावितले अनुदान रकमको किस्ता लिन सजिलो हुने प्रबन्ध गरिएन। भूकम्पले घर भत्काएका ७ लाख ९० हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमध्येका १ लाख ९० हजार जतिले अनुदानको अन्तिम किस्ता पाएका छैनन्।

घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिने उल्लेख गरियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म देशभरिका १२६ तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापन गरेको बताउँदै आएको छ। तर, १९ साउनमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–७ स्थित तुइन चुँडिएर नदी पार गर्दै गरेकी एक महिला बेपत्ता हुनुले सरकारको दाबीको वास्तविकता दर्शाउँछ। देशका कैयौं भागमा तुइनमै झुण्डिएर नदी र खोला पार गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ।

घोषणापत्रले बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। सरकारले २०७६ फागुनको शुरूमै दुई वर्ष पार गरिसक्यो। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार, ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको समेत जोड्दा करीब ९१ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको आकलन गरिन्छ। तीन वर्षमा मुलुकका सबै भागमा विद्युतीकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशका ७७ मध्ये १५ जिल्ला मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्।

सबैभन्दा मजाक त प्रसारण लाइन सम्बन्धी प्रतिबद्धतामा छ। घोषणापत्रले सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण शुरू गरिने समय किटान गरेको थियो। तर, सरकार बनेको अढाइ वर्षमा यी आयोजनाको नामोनिशान छैन। निर्माण त परै जाओस् अध्ययन समेत भएको छैन।

निर्माण अवधि तोकिएका पूर्वाधार आयोजना बारेको प्रतिबद्धता पनि उस्तै छ। दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने भने पनि न भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सकिएको छ, न पोखरा विमानस्थल तोकिएको अवधिमा पूरा हुनेछ। भैरहवा विमास्थलको निर्माण सकिन अझै पाँच महीना र पोखरा विमानस्थलको निर्माण सकिन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ।

त्यस्तै, मधेशी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गरिने घोषणा कार्यान्वयन नहुनु यो मधेशको भोट तान्ने अस्त्र मात्रै थियो भन्ने देखिन्छ। नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र देशमा पूर्वाधार विकास गर्ने नयाँ सडक निर्माणदेखि जलविद्युत् परियोजनाका द्रुततर निर्माणसम्मका कैयौं बाचा गरेको छ। तर, तीमध्ये अधिकांशको तयारी नै शुरू भएको छैन।

विकासमा खेर गएका बाचा

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय पाँच हजार डलर पुर्‍याउने घोषणाको शुरुमै खिल्ली उडाइएको थियो। किनभने, त्यसका लागि जनसंख्याको वृद्धिलाई हिसाब नगर्दा समेत वार्षिक वृद्धिदर निरन्तर २० प्रतिशत जति हुनुपथ्र्यो। पछिल्लो एक दशकको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धि १०.८ प्रतिशत मात्र छ।

२०७४ असारमा ८६६ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०७७ असारमा एक हजार ८५ डलर पुगेको आकलन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। यसको अर्थ, तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा २१९ डलरले मात्र बढेको छ। अबको साढे सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति औसत आय पाँच हजार डलर पुर्‍याउन हरेक वर्ष औसत आय ५२२ डलरले बढ्नुपर्छ। यसरी आय वृद्धिबारे घोषणापत्रको लक्ष्य अढाइ वर्षमै हावादारी सावित भएको छ।

घोषणापत्रले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्ने महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय प्रतिबद्धता समेटेको थियो। नेकपाले सरकार हाँक्नुअघि २१.६ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या २०७७ असारसम्म १६.६७ प्रतिशतमा ओर्लिएको अनुमान सरकारको छ। यसको अर्थ, अहिलेकै दरमा गरीबी घट्दा गरीबी निवारण हुन अझै करीब एक दशकभन्दा धेरै कुर्नुपर्छ। तर, कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीले निम्त्याएको विपत्तिपछि लाखौंले रोजगारी गुमाएकाले गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या झन् बढेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। त्यसैले, बाँकी अढाइ वर्षमै सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेकालाई त्यसबाट मुक्त गर्ने सम्भावना स्वैरकल्पना मात्र हुनेछ।

पानी जहाजकाे कार्यालय उद्घाटन क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

रेमिटेन्सको बलमा नेपालीको ठूलो संख्या गरीबीको रेखाबाट बाहिर आएको हो। अब वैदेशिक रोजगारको अवसर गुमेकाले यसलाई कायम राख्न कठिन छ। त्यसमाथि बाँकी १७ प्रतिशतलाई गरीबीको रेखाबाट मुक्त गर्न यसअघिभन्दा व्यापक र ठूलो पहलकदमी चाहिन्छ। १५औं योजनाले २०८७ सम्ममा पनि गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र २१०० सालसम्ममा शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, पाँच वर्षमा सबैलाई साक्षर तुल्याउने घोषणा पनि पूरा हुने देखिंदैन। २०७५ असारमा नेपालको १५ वर्षमाथिका जनसंख्याको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत मात्र थियो। यसले पनि अबको अढाइ वर्षमा शतप्रतिशत नागरिक साक्षर हुने विश्वासिलो आधार देखाउँदैन।

खाद्यान्नको आयात हरेक वर्ष अचाक्ली बढिरहँदा घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै खाद्यान्न निर्यात गरिने बाचा गरिएको थियो। बितेका तीन वर्षमा खाद्यान्नको आयात वृद्धिदर हरेक वर्ष औसतमा १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ। सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो, नेकपाले घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य खेतीयोग्य जमीनमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गर्‍यो। नेपालमा २२ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमध्ये २०७६ फागुनसम्ममा १४ लाख ७९ हजार हेक्टर (करीब दुई तिहाइ) मा सिंचाइका पूर्वाधार बनेका छन्। बाह्रै महीना सिंचाइ हुने क्षेत्रफल करीब एक तिहाइ मात्र छ। पछिल्ला दुई वर्षमा थप १० हजार हेक्टर जमीनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको देखिनुले सरकारको पाँचै वर्षमा देशैभरि सिंचाइ पुर्‍याउने घोषणा हावादारी लाग्छ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ बग्रेल्ती सपना देखाइए पनि न नयाँ पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाइएको छ, न निर्माणाधीन परियोजनालाई गति दिइएको छ। घोषणापत्रको लक्ष्य समात्न हतारोका साथ निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्दै ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ थाल्न गतिशील हुनुपर्नेमा ‘कछुवा–चाल’ देखिएको छ। जस्तो कि, घोषणापत्रमा चार वर्षभित्रै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख थियो। तर, अहिलेसम्म द्रुतमार्गको आधारभूत काम नै सकिएको छैन। सुरुङमार्ग, पुल निर्माण लगायतका चुनौतीपूर्ण कामको त विस्तृत डिजाइन नै गरिएको छैन।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अझै चार वर्ष अर्थात् २०८१ असारमा आयोजना निर्माण सक्ने बताएको छ। तर त्यो अवधिमा निर्माण सकिनेमा आशंका छ।

घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनियो। जबकि, यो परियोजनामा निर्माणको मोडालिटी र लागतको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने नै टुंगिएको छैन। पछिल्लो अनुमान अनुसार, तत्काल परियोजना शुरू गर्न सक्दा समेत यो आयोजना निर्माण सकिन अझै डेढ दशक (२०९२ सालसम्म) लाग्नेछ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन जोड्ने रेलको सपना बाँड्दै आएका थिए। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले पाँच वर्षमै रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाएपछि त धेरै जना यो तिलस्मी योजनाको प्रशंसक बने। चुनावी लाभका निम्ति यस्तो भने पनि प्रारम्भिक चरणको अध्ययनबाहेक यो आयोजनाको काम अघि बढेको छैन। चीनले नै सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गबारे भर्खर विस्तृत अध्ययन गर्दैछ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको न विस्तृत अध्ययन भएको छ, न वित्तीय लगानीको मोडालिटीमै सहमति जुटेको छ। अबको अढाइ वर्षमा यो रेलमार्ग बन्ने त कुरै छोडौं, शुरू हुने अवस्था पनि छैन।

घोषणापत्रले पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिको विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो। प्रस्तावित यो रेलमार्गका कतिपय खण्डमा जमीन सम्याउने काम अघि बढे पनि निकट भविष्यमै रेलमार्ग बनेर सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना छैन। रु.१० खर्बभन्दा धेरै बजेट लाग्ने यो परियोजनाको लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने नै प्रष्ट नभएकाले यो तत्काल कार्यान्वयन नहुने परियोजना मात्र हो।

घोषणापत्रले पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने घोषणा गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन र लगानी कसरी जुटाउने भन्ने तय नै हुनसकेको छैन। अहिलेसम्म केही काम नै नभएकाले काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने घोषणा पनि हावादारी ठहरिएको छ।

घोषणापत्रमा समेटिएको संघीय राजधानीलाई द्रुतमार्गबाट सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग जोड्ने विषय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्मरणबाट सम्भवतः हराइसकेको छ। किनभने, यस्तो कार्यक्रम अहिलेसम्मका वार्षिक बजेटमै परेको छैन। यसबारे अध्ययन पनि केही भएको छैन। सरकारले शुरू गरेको एकमात्र द्रुतमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अघि बढाउनै हम्मे भएकाले यी घोषणा फगत घोषणा मात्र बन्ने देखिन्छ।

घोषणापत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख भए पनि अढाइ वर्षमा कुनै आशालाग्दो काम शुरू भएको छैन। पहिलो चरणमा नारायणगढ–बुटवल खण्ड स्तरोन्नति उद्घाटन गरिए पनि कामले गति लिएको छैन। मध्यपहाडी राजमार्गलाई पाँच वर्षमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिसक्ने घोषणालाई पनि यो परियोजनाको सुस्त गतिले गिज्याइरहेको छ। करीब एक दशक पहिले निर्माण शुरू भएको यो परियोजना २०८० असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, त्यो पनि दुई लेन मात्र। यसको एक हजार किमी सडक कालोपत्रे र ६२ वटा पुलको निर्माण गर्न बाँकी नै छ।

लक्ष्य दीर्घकालीन, तर पाइला सरेन

पाँच वर्षलाई जनादेश माग्नेक्रममा नेकपाको घोषणापत्रले कैयौं दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेत अघि सारेको थियो। जस्तो कि, एक दशकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य। त्यसका लागि कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंगाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर, यी कुनै परियोजनाको ठोस काम शुरू भएको छैन। कतिपयको विस्तृत अध्ययन गर्नै बाँकी छ भने लगानी कसरी जुटाउने भन्ने पनि टुंगो छैन।

अहिले जम्माजम्मी तीन हजार मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन छन्। यी आयोजना एकाध वर्षमा सम्पन्न भएपछि नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करीब ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्छ। लक्ष्य अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न विद्युत् आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ, किनभने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ। ठूला आयोजनाको निर्माणमा झन् बढी समय लाग्छ। माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) निर्माणमा करीब एक दशक बितिसकेको छ। यो गति हेर्दा, अनि बूढीगण्डकी सहितका ठूला आयोजना निर्माणको टुंगो नै नलाग्नुले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य असम्भव देखिन्छ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने घोषणाअनुसार पनि काम अघि बढेको छैन। विद्युत्को आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति÷प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पुर्‍याइने लक्ष्य राखिए पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अहिले करीब २४५ किलोवाट प्रतिघण्टा मात्रै छ। यसको अर्थ, बितेका दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ६८ किलोवाट मात्र बढेको छ। लक्ष्य भेट्न अबका साढे सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हरेक वर्ष औसतमा १६७ किलोवाटले बढाउनुपर्छ, जुन असम्भव छ।

नेकपाले घोषणापत्रमा देशभर अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक १० वर्षभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। ओली सरकारले काम शुरू गर्दा संघीय सरकारबाट निर्मित सडक कालोपत्रे, खण्डास्मित र कच्ची गरी कुल २९ हजार ६३९ किमी थियो। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, त्यसयता करीब ११५० किमी मात्रै नयाँ सडक निर्माण भएको छ। यो गतिले बाँकी समयमा लक्ष्य अनुसार सडक निर्माण असम्भव छ। यो अवधिमा २ हजार ७५ किमी सडकमा कालोपत्रे थपिएको छ, खण्डास्मित सडक २ हजार २९५ किमीले बढेको छ।

१० वर्षमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने जादूयी बाचासँगै प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरू निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी शुरू हुनुअगाडि पनि त्यसका लागि खास पहलकदमी लिइएको थिएन। अब कोरोना काल सकिएर पर्यटन क्षेत्र पूर्ववत् लयमा कहिले फर्किएला भन्ने नै टुंगो छैन, पर्यटन आगमन चार गुणा वृद्धि त परिकल्पना बाहिरको कुरा हो।

घोषणापत्रमा लेखियो, एक दशकमा खाद्यान्नको उत्पादकत्व दोब्बरले बढाउँछौं। तीन दशकमा धान र मकैको उत्पादकत्व बल्लतल्ल दुई तिहाइले बढेको छ। खाद्यान्न उत्पादकत्व बढाउन पछिल्ला अढाइ वर्षमा न कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छ, न चलिआएका कृषिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। धानको उत्पादकत्व पछिल्लो तीन वर्षमा करीब ३०० मेट्रिक टनले बढेर ३ हजार ८०० टन पुगेको आँकडाले देखाउँछ, यही गतिले उत्पादकत्व दोब्बर हुन करीब साढे दुई दशक लाग्छ। १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अग्र्यानिक) मुलुक घोषणा गरिने विषय कार्यान्वयनका लागि पनि कुनै पहलकदमी लिइएको छैन।

घोषणापत्रमा ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीति अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म लगानीकर्तालाई विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने उल्लेख थियो। तर, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल नै शुरू भएको छैन।

अलपत्र परेकाे काष्ठमण्डपकाे ३१ साउनमा खिचिएकाे तस्वीर । तस्वीर: बिक्रम राई

सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिने घोषणाको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन। नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने औषधिलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै नेपाल औषधि उत्पादक संघले आन्दोलन नै गरिरहेको छ।

घोषणापत्रले विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लैजाने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिने भनेको थियो। तर, थपिएको दायित्व र साधारण खर्चको भारीका कारण हरेक वर्ष बजेट घाटा बढेर वैदेशिक सहयोगमाथिको निर्भरता बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले करीब रु.३ खर्ब वैदेशिक ऋण (कुल बजेटको २० प्रतिशत) र रु.६० अर्ब ५२ करोड (करीब ४ प्रतिशत) वैदेशिक अनुदान लिंदैछ।

शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेको घोषणापत्रले संविधानमा शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, यो लोकरिझ्याईं मात्र थियो भन्ने शिक्षामा छुट्याइएको बजेटले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ११.६८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष त ११ प्रतिशत मात्र थियो। अहिलेको वृद्धिदरले अबका अढाइ वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने घोषणा पूरा हुने छैन।

संविधानले मौलिक हक मानेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने घोषणापत्रको प्रतिबद्धता थियो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू भएको पाँच वर्षमा, गत फागुनसम्म करीब २७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन्। नेकपाको सरकार बनेयता करीब २० लाखले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। यो गतिले बाँकी पौने तीन करोड नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न वर्षौं लाग्नेछ। घोषणापत्रले गरीबीको रेखामुनि रहेकाको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने रु.५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य अनुसार रु.३ हजार पुगेको छ।

बरु गुम्यो विश्वसनीयता

चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक दलले जनतासमक्ष गरेको नैतिक प्रतिज्ञा हो। घोषणापत्र कानूनी रूपले बाध्यात्मक नभए पनि यसको नैतिक मूल्य हुन्छ। जवाफदेही राजनीतिक प्रणाली भएका ठाउँमा घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता पूरा भए÷नभएको खोजीनिती गरिन्छ र अर्को निर्वाचनमा दललाई प्रश्न गरिन्छ। प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेको विश्वसनीयता गुम्छ। चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका अनेकौं कबुल गरेर सत्तामा पुगेको नेकपाको सरकारले आधा समय बिताइसक्दा के देखिन्छ त ? अर्थशास्त्री केशव आचार्य घोषणापत्रमा उल्लेख भौतिक विकासका अधिकांश लक्ष्य असफल हुने बताउँदै भन्छन्, “भोट तान्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा अनुसार नै रु.५ हजार पुग्ला, बाँकी कुनै पनि घोषणा पूरा हुँदैनन्।”

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ घोषणापत्रमा गरिएका बाचा पूरा गर्ने होइन, नेकपाको सरकार कतिपय घोषणाको उल्टो बाटोमा हिंडेको देख्छन्। घोषणापत्रले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू तथा भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गरिने बाचा गरे पनि लगातार तीन वर्षको बजेटमा भूमिसुधारको नामै नलिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “कृषिलाई प्रवद्र्धन, भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सरकार, नेकपाको घोषणापत्रको उल्टो बाटो हिंडेको छ। ”

हुन पनि पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भनिएका थुप्रै घोषणा आधा समय बितिसक्दा शुरू नै भएका छैनन्। जस्तो, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, दुईखाले शिक्षा प्रणालीको विषमता हटाउने, अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार शय्यासहितका अस्पताल र हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने, सबै नागरिकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, स्वच्छ खानेपानी र मनोरञ्जनको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने शुरूआत नै भएको छैन।

आफूले पाएको यो अभूतपूर्व अवसर विकासलाई गति दिएर सुशासन कायम गर्न र लामो कालसम्म प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधार गर्न नेकपाको सरकार चुकेको छ।

जहाँ पनि सुशासन कायम गरेर नागरिकको जीवनमा सुविस्ता ल्याउन पूर्वाधार निर्माण सहितका विकासका कामलाई गति दिनु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमा पर्छ। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले बोली अनुसार प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्दा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको काममा भइरहेको शिथिलता तोडिएन। नयाँ पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाउन र निर्माणाधीन परियोजनालाई गति दिन पनि सरकार चुक्यो।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भनेर नागरिकले आगामी निर्वाचनमा हिसाबकिताब खोज्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चलाख युवा पुस्ताले सामाजिक राजनीतिक विषयमा चाख दिन थालेका छन्, अब पहिलेजस्तो भाषण गरेर वा हावादारी घोषणा गरेर भोट तान्न गाह्रो छ।”

के अबको अढाइ वर्षमा नेकपाको सरकार बदलिंदो समयको मतदाताको यो मनोविज्ञान बुझेर आफ्नै घोषणा पूरा गर्नतर्फ लाग्ला ? बितेका अढाइ वर्षले त्यस्तो सम्भावना पटक्कै देखाउँदैनन्।