ऊर्जा सुरक्षा नीतिमा तीन तहका सरकारको समन्वय कहाँ ?

डा. नारायणप्रसाद अधिकारी

स्थानीय तहहरूले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले समन्वय गरी स्रोत परिचालनमा सघाउनुपर्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र परामर्श सहयोग गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य ध्येय देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाई बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितिजन्य प्रभावबाट कमभन्दा कम प्रभाव पार्ने/रहने वातावरण निर्माण गर्नु हो। बाह्य परिस्थिति विशेषतः भू–राजनीतिक, विश्व अर्थतन्त्रको उतारचढाव, विश्व महामारी, विपत् मार्फत प्रकट हुने गर्दछ।

आन्तरिक परिस्थिति देशभित्र उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी/पहिरो, हिमताल विस्फोट आदि) मार्फत निर्माण हुने गर्दछ।

नेपालले बाह्य तथा आन्तरिक दुवै परिस्थितिको सामना गरिसकेको छ। विगतमा पटक–पटक भएका नाकाबन्दीमा खनिज इन्धनको आयात रोकियो। २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात केही जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भए।

त्यसो हुँदा पनि खनिज इन्धन तथा जलविद्युत् मार्फत उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा नै अहिले अर्थतन्त्रका मुख्य आधारस्तम्भ भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार उत्पादनका हिसाबले २०४७ सालताका कुल ऊर्जा खपतको करीब ९४ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतले धानेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आन्तरिक खपतको योगदान घटेर करीब ७० प्रतिशतमा आएको छ।

अष्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययन अनुसार हाल पहिचान तथा उत्खनन् गरिएका खनिज पदार्थहरूको प्रयोग अहिलेकै गतिमा भए अबको २२ वर्षपछि (सन् २०४२) पेट्रोल र डिजलको स्रोत बन्द हुनेछ। नयाँ खनिज इन्धनका स्रोतहरू फेला परे पनि हालको दरमा उत्पादन हुने अवस्था न्यून छ। र, हरितगृह उच्च प्रभावको कारणले गर्दा अत्यन्तै महँगो हुने तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ।

वर्तमानमा विश्वको तेल सञ्चितको करीब ६३ प्रतिशत मध्यपूर्वी देशहरूको आधिपत्यमा छ। यसैले बढ्दो खनिज इन्धनको परनिर्भरता स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्का प्रभावलाई न्यून गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विकेन्द्रित वितरण प्रणाली तथा ऊर्जा सम्मिश्रणको अभिप्रायलाई निश्चित कार्यदिशा सहित लागू गर्नु नै अहिले ऊर्जा सुरक्षाको मूल मर्म हो।

नेपालले तय गरेका केही ऊर्जा सुरक्षा नीति

सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट न्यूनीकरण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२’ मा औंल्याएको ९९ बुँदे मार्गचित्र अन्तर्गत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने स्पष्ट पारिसकेको छ। सरकारका विभिन्न निकायद्वारा विभिन्न समयमा जारी गरिएका नीति/योजना/रणनीतिहरूबाट बुझ्न भने सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले समेत बाह्य चुनौती र खतरा अन्तर्गत औंल्याएका सातवटा मुख्य पक्षमा इन्धन र ऊर्जा संकटलाई पनि चित्रित गरेको छ। उक्त नीतिमा न्यूनतम ऊर्जा भण्डारण क्षमता निर्धारण गरी अभावको अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने प्रणाली कायम गरिनुपर्ने तथ्य किटान गरिएको छ।

वर्तमानमा विश्वको तेल सञ्चितको करीब ६३ प्रतिशत मध्यपूर्वी देशहरूको आधिपत्यमा छ। यसैले बढ्दो खनिज इन्धनको परनिर्भरता स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्का प्रभावलाई न्यून गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विकेन्द्रित वितरण प्रणाली तथा ऊर्जा सम्मिश्रणको अभिप्रायलाई निश्चित कार्यदिशा सहित लागू गर्नु नै अहिले ऊर्जा सुरक्षाको मूल मर्म हो।

बढ्दो खनिज इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सन् २०२० सम्म कुल सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। सन् २०५० सम्म यातायात क्षेत्रमा खपत हुने खनिज इन्धन ५० प्रतिशतले घटाउने पनि जनाएको थियो।

जल तथा शक्ति आयोगले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको ऊर्जा रणनीतिमा राष्ट्रिय ग्रिड उपलब्ध क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगमा प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा २०७५ सालमा जारी श्वेतपत्रमा देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने तथा ऊर्जाको परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्दै लैजाने मार्गचित्र बनाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ। कुल ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान स्पष्ट किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ ले स्वदेशमा उपलब्ध जैविक ऊर्जा स्रोतको अधिकतम वैज्ञानिक परिचालनका लागि खाका समेत कोरिसकेको छ।

के हुनसक्छ भावी योजना ?

एशियाली विकास ब्यांकले गरेको नेपालको समग्र ऊर्जा स्रोतको मागको अध्ययन अनुसार आगामी १५ वर्षमा कुल ऊर्जा खपतमा खनिज इन्धनको योगदान करीब १५.५ प्रतिशत हुनेछ। स्वदेशभित्र उत्पादित जलविद्युत्को योगदान ५.४ प्रतिशत तथा जैविक ऊर्जा लगायतका अन्य नवीकरणीय ऊर्जासहित आयातित विद्युत्को एकमुष्ट योगदान ६९.१ प्रतिशत हुनेछ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भई प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्वाध उपस्थितिका आधार आयातित खनिज इन्धनको आपूर्ति अनुमान गरिएको छ। सो प्रक्षेपण अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्ययोजना तालिका अनुसार नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतिर ऊर्जा आयातलाई कम गर्न स्थानीय स्रोत उपलब्धताका आधारमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो नाकाबन्दीबाट सिर्जित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको २० दिनसम्मको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने सञ्चिति प्रणालीलाई वृद्धि गरेर १६०–१८० दिनसम्म पुर्‍याउन काम थाल्नु स्वागतयोग्य पहल हो।

पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चितिको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने इजरायलमा २७० दिन, दक्षिण कोरियामा २४० दिन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा १३६ दिनसम्मको माग क्षमता रहेको छ। नेपाल सरकारले भारतबाट मात्रै खनिज इन्धनको आयात गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी चीन तथा साउदी अरबबाट समेत आयात गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। खनिज इन्धन भण्डारण तथा आयात सम्बन्धी नवीनतम प्रयासहरू कार्यान्वयन भएपछि ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुग्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य कम हुँदा इन्धन भण्डारण गरी आर्थिक बचत गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३१ प्रतिशत योगदान दिएको विप्रेषणलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले विप्रेषण राष्ट्रको पूँजी निर्माण तथा लगानीभन्दा पनि ऋण तिर्न र उपभोग्य वस्तुको प्रयोगमै खर्च भइरहेको छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान तथा हाल प्रयोगमा आइरहेको ऊर्जाका प्रयोगहरूको विश्लेषण गरी आत्मनिर्भर हुन प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सातै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

२०वर्षे कृषि विकास रणनीति अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक ऊर्जा आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरिने प्रणाली समेत राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको अभिन्न अवधारणामा राख्न सकिन्छ। अन्य क्षेत्रमा चाहिने ऊर्जाको आवश्यकतालाई समेत यकिन गरी एकत्रित रूपमा नीति/कार्ययोजना तयार गरिनुपर्छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान तथा हाल प्रयोगमा आइरहेको ऊर्जाका प्रयोगहरूको विश्लेषण गरी आत्मनिर्भर हुन प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सातै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यस्तो कार्यक्रमलाई प्रादेशिक स्वरुप प्रदान गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसमा संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र परामर्श सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।

(लेखक नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशन अन्तर्गतको ऊर्जा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्।)