सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गर्यो सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने विधेयक
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको चर्चा चलिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड जरिवाना गर्ने र उनीहरुको दायरामा अंकुश लगाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड जरिवाना गर्ने र अंकुश लगाउने अरु कैयौ व्यवस्थासहित एफएम, रेडियो, टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।
२०७६ माघमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमा रेडियो र टेलिभिजनलाई अंकुश लगाएर नियन्त्रण गर्ने मनसायसहितका प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सभाले तिनै प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो।
कोरोना महामारीका बेला, २८ साउनमा प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएपछि सरोकारवालाहरु फेरि विरोधमा उत्रिएका छन्। विधेयक पारित गर्न प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा सभा भवन अगाडि धर्ना दिएको नेपाल प्रेस युनियनले विधेयक पारित भएपछि बिहीबार सरोकारवालाहरुसँग यसबारे छलफल गरेको छ।
समाचार प्रसारण गर्न पूर्वशर्त
यो विधेयक प्रदेश सभमा पेश भएलगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघ, रेडियो प्रसारकहरु, पत्रकारका अरु संघसंस्थाबाट तीब्र विरोध भएको थियो।
कारण विधेयकमा प्रस्तावित सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था, समाचार प्रसारण गर्न राखिएका शर्त र नियमन गर्ने निकायको रुपमा गठन हुने ‘प्रदेश मिडिया बोर्ड’को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने मनसाय हो भन्ने उनीहरुको निक्र्योल थियो।
विधेयकको दफा १७ को उपदफा २ मा ऐन, नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरकारले रु.१० हजारदेखि रू.१ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान यथावत् राखेरै विधेयक पारित भएको छ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १३ मा समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि १३ बुँदे शर्त राखिएको छ। यो दफामा के कस्ता विषयलाई समाचार वा कार्यक्रम बनाउने भनेर शर्त राखिएको छ। त्यस्तै, दफा १४ मा समाचार एवं कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने पाँच बुँदे शर्त राखिएको छ। विधेयकको यो प्रावधान पनि जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।
विरोधपछि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन सम्बन्धी प्रावधान विधेयकबाट हटाइए पनि बोर्डले गर्ने भनेका काम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै हेर्ने व्यवस्था थप गरेर विधेयक पारित गरिएको छ। मन्त्रालय भनेपछि यो अब कर्मचारीको जिम्मामा गयो।
“हामीले खोजेको त्यस्तो होइन, विज्ञ र सरोकारवालासहितको स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हुनुपर्छ भनेका हौं”, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले भने, “रेडियो, टेलिभिजनलाई सहयोग गर्न नभई अंकुश लगाउन मात्र यो विधेयक ल्याइएको देखिन्छ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाह दण्ड जरिवानासहितको कडा प्रावधान राख्नु, त्यसको नियमन र अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्नु प्रेसमाथि नियन्त्रणकै प्रयास भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “एकातिर रेडियो र टेलिभिजनले के प्रसारण गर्ने भनेर शर्त तोकिएको छ, त्यसो नगरे दण्ड र जरिबाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। महासंघको केन्द्रदेखि प्रदेश कमिटी र पत्रकारका अरु संघसंस्थाले समेत आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई भेटेर यी प्रावधान सच्याउनुस् भन्यौं, छलफलमा सुझाव पनि दियौं, तर हाम्रा कुरा नै सुनिएन।”
शाहले पत्रकार र संचारमाध्यमलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिलले नै आचारसंहिता जारी गरेको उल्लेख गर्दै छुट्टै आचारसंहिता आवश्यक भए सरोकारवालाहरुको छलफलबाट बनाउन सकिने, तर यो विधेयकका प्रावधान भने मान्न नसकिने बताए।
प्रस्तावनामै ‘व्यवस्थापन र नियमन’
२३ दफा समावेश ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७६’ को प्रस्तावनामै प्रसारण माध्यमबाट हुने सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थापन एवं नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सरोकारवालाहरुले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भनेका छन्।
कैलालीको रेडियो टीकापुरका स्टेशन मेनेजर एकिन्द्र तिमिल्सिना भन्छन्, “प्रस्तावनामा राखिएका शब्दहरु नै संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा भएको ‘सञ्चारको हक’ विपरीत छन्। राम्रो नियतले ल्याइएको भए व्यवस्थापन, नियमन जस्ता शब्द राखिँदैनथ्यो, राख्न हुन्नथ्यो।”
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ (२ क) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ।
करीब २७ लाख जनसंख्या भएको सुदूरपश्चिममा ७० भन्दा बढी रेडियो, चार दर्जनभन्दा बढी पत्रपत्रिका, रेडियो नेपाल तथा अन्य निजी क्षेत्रका रिले स्टेशन रहेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष रहिसकेका खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले मिडियामा प्रकाशन÷प्रसारण भएको विषयवस्तुको आधारमा दण्ड जरिवाना गर्ने भनेको संसारभरि नै तीन वटा पक्षले हो। उनले भने, “कहीँ पनि सरकारले मिडियालाई जवाफदेही बनाउने होइन, समाचार र कार्यक्रमलाई जवाफदेही बनाउने भनेको दर्शक स्रोता/दर्शक/पाठक, त्यो देशको प्रेस काउन्सिल र तेस्रो अदालत हो।”
यी तीन पक्षभन्दा बाहेकको निकाय मिडियालाई जवाफदेही बनाउन अघि सर्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको उन्मूलन र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको आवश्यक तयारी भएको गाउँलेको भनाइ छ।
यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्न भने सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि लाग्यो। विधायन समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल सदस्य छन्।
यो विधेयक विधायन समितिबाट सर्वसम्मत रुपमै पारित भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रावल विधेयकमाथि आएका सुझाव अनुसार संशोधन पनि गरेको दाबी गर्दै भने, “बहुमतले विधेयक पारित हुँदा हामी विपक्षमै बस्यौं, तर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भने लेखेका होइनौं।”
सत्तारुढ नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विक भने केही कुरा संशोधन भएको, केही कुरामा प्रमाणीकरण हुनुअघि भाषा र शब्द पनि मिल्ने भएकाले मिडिया विरोधी विधेयक भन्न नमिल्ने दाबी गर्छिन्।
|
‘मिडिया र पत्रकारलाई अंकुश लगाउन विधेयक’
–दीर्घराज उपाध्याय, अध्यक्ष, अकोराब, सुदूरपश्चिम प्रदेश
छलफलकै क्रममा रहेको विधेयक सरोकारवालाबाट लिइएका सुझावअनुसार परिमार्जन नगरी पारित भएछ। एउटा भनेको बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान हटाइएको छ, तर त्यही बोर्डले गर्ने भनेको काम मन्त्रालय (आन्तरिक मामिला तथा कानून)ले हेर्ने भनेपछि कोही कर्मचारीको जिम्मा हुने भयो। यो पनि राम्रो भएन।
अर्को कुरा, संघमा समेत प्रसारण सम्बन्धी ऐन नल्याइ सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो ऐन बनाउन खोजेको मुख्यतः मिडिया र पत्रकारलाई अंकुश लगाउन हो। आफ्नै प्रदेशको मिडियाले सरकारलाई सहयोग गरेन भनेर मन्त्रीहरु भनिरहन्छन्। सरकार सञ्चालनको असफलताको दोष मिडियालाई दिइएको छ, जबकि सञ्चारमाध्यमले प्रश्न र आलोचना गर्ने आफ्नो धर्म मात्र निर्वाह गरिरहेका छन्।
विधेयकमा प्रदेशका रेडियो र टेलिभिजनलाई राम्रो हुने र सहयोग पुग्ने कुनै प्रावधान छैन। कोरोना महामारीमा अधिकांश रेडियोहरुले जनस्वास्थ्यका सूचना र कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले ९३ करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सुचना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर एउटा रेडियोले मात्र सहयोग पाएको छ, त्यो पनि मात्र रु.२४ हजार। प्रदेशकै मिडियामा बज्नुपर्ने जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ।
|
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)