के गर्दैछन् हाम्रा महिला जनप्रतिनिधि ?
महिलाहरु हिजो बुवा र दाजुभाइले बनाएको घरमा नाइँनास्ति नगरी बसेका थिए। आज श्रीमान् र छोराहरुले बनाएको घरमा त्यसरी नै बसेका छन्। जसरी परिवारमा महिला सदस्यलाई नसोधी भौतिक संरचना बनाइन्छ, आज टोलमा भइरहेको विकास ठ्याक्कै त्यस्तै छ।
मधु राई
महिलालाई काममा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन राज्य चुकेको छ। झिनामसिना जस्ता देखिने तर, महत्वपूर्ण विकास निर्माणमा महिलालाई सहभागी गराउन नीतिनिर्माण तहमा विराजमान पुरुषहरुले महशुस गरेको पाइँदैन।
यसो हुनुमा पुरुषमैत्री शासनव्यवस्थालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। स्थानीय सरकारमा करीब ४१ प्रतिशत महिला छन्। विकासका काममा उनीहरुलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन दलहरु चुक्दै जानुमा स्वयम् महिला जनप्रतिनिधि पनि दोषमुक्त छैनन्।
तर, केही महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नै पहलमा उल्लेखयोग्य काम गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले दुई वर्षअघि ‘छोरी बचाऊँ, छोरी पढाऊँ उपप्रमुख प्रोत्साहन’ कार्यक्रम शुरु गरिन्। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो सन्तान छोरी जन्माउने अभिभावकले जनही नगद रु.३ हजार पाउँछन्।
दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मिए महानगरपालिकाले २० वर्षे मुद्दती खातामा थप रु.२५ हजार जम्मा गरिदिन्छ। यस्तो रकम अभिभावक संरक्षक भएर छोरीका नामको खातामा राखिन्छ। यो रकम अन्य कामका लागि निकाल्न नपाइने गरी ब्याङ्कसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
हालसम्म महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरी पहिलो सन्तान छोरी जन्माउने १७३ अभिभावकले रु.३ हजार प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै भएपछि १०१ जनाको मुद्दती खाता खोली महानगरले रु.२५ हजार जम्मा गरिदिएको छ।
यस्तै महानगरपालिका अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख कार्कीले शुरु गरेको ‘किशोरीसँग उपप्रमुख’ कार्यक्रम अन्तर्गत किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम दिइन्छ। ‘उपमेयर गृहिणी स्वरोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत गृहिणीहरुलाई महानगरपालिकाले सीपमूलक कार्यक्रम दिन्छ।
यसरी पितृसतात्मक नेपाली समाजमा लैङ्गिक विभेद हटाउन शुरु गरिएको ‘छोरी बचाऊँ, छोरी पढाऊँ’ कार्यक्रमले भ्रूणहत्या रोक्नुका साथै छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने चेतना जागृत गराउन मद्दत गर्छ। उमेर नपुगी छोरीको बिहे गरिदिने अभिभावकले ब्याङ्कमा जम्मा रकम पाउँदैनन्।
पितृसतात्मक नेपाली समाजमा लैङ्गिक विभेद हटाउन शुरु गरिएको ‘छोरी बचाऊँ, छोरी पढाऊँ’ कार्यक्रमले भ्रूणहत्या रोक्नुका साथै छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने चेतना जागृत गराउन मद्दत गर्छ। उमेर नपुगी छोरीको बिहे गरिदिने अभिभावकले ब्याङ्कमा जम्मा रकम पाउँदैनन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडामा ३८ महिला सदस्य छन्। ती महिला जनप्रतिनिधि सबैले आफ्ना वडामा स्थानीयले महशुस हुने गरी काम गरेको देखिंदैन। तथापि केही भने सामाजिक विकासका काममा निकै सक्रिय छन्।
विराटनगर–११की महिला सदस्य इन्दिरा गिरीले आफ्नो वडामा सञ्चालित सिलाइबुनाइ कार्यक्रमको संयोजन गर्दै आएकी छिन्। सोही वडाकी दलित कोटाबाट जनप्रतिनिधि बनेकी रिन्कु परियार सरसफाइ सम्बन्धी गुनासो सुन्ने र सफाइ कर्मचारीसँग समन्वय गर्छिन्।
कार्यालयको दैनिक काम त कर्मचारीले गरिहाल्छन्। तर, वृद्धभत्ता, एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या, नागरिकताका लागि सिफारिश र कागजपत्र बनाउन आउनेका समस्या महिला जनप्रतिनिधिले सुन्न सक्छन्। सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्छन्। दैनिक वडा कार्यालय जाँदा आउँदा वडावासीसँग सम्बन्ध बिस्तार हुन्छ। वडावासीले भोग्दै आएका समस्या अवगत हुन्छ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, तीन वर्ष बित्नैलाग्दा अधिकांश वडावासीले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरु समेत राम्ररी चिन्दैनन्। जनप्रतिनिधि सक्रिय नबन्दा नै यस्तो भएको हो।
अधिकांश महिला सदस्य गृहिणी पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। कतिपय महिला सदस्यले भने उमेर र योग्यताका कारण पनि नगर वा वडाका विकास निर्माणमा सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्।
राजनीतिक दलहरुको ‘स्कूलिङ’का कारण पनि कतिपय महिला जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनसकेका छैनन्। अधिकांश दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास निर्माणमा सहभागिता र सहजीकरणबारे प्रशिक्षित नै गरेका छैनन्।
जनप्रतिनिधि बन्न दलहरुले के कस्तो मापदण्ड बनाउने गरेका छन् भन्ने विषय गौण बन्ने गरेको छ। यसैको दुष्परिणाम अधिकांश जनताले विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
आफू बस्ने नगर र वडामा स्थानीय सरकारले गरेका कामबारे चासो र चिन्ता लिने महिला जनप्रतिनिधिहरुको खडेरी नै छ। जसरी घरभित्रको काममा पुरुषले विरलै चासो राख्छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ विकास निर्माणको काममा महिलाको सहभागिता। यसैको परिणाम पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले कुल बजेटको धेरै अंश भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चदै आएका छन्। सामाजिक काम ओझेलमा परेका छन्।
यसपालि कोभिड–१९ को कारण देखाएर धेरैजसो स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम कटौती गरे। विशेष गरी सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने महिला सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम कटौतीमा परेका छन्।
यसपालि कोभिड–१९ को कारण देखाएर धेरैजसो स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम कटौती गरे। विशेष गरी सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने महिला सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम कटौतीमा परेका छन्।
वडा र गाउँस्तरमा बजेट विनियोजन गरिने प्रारम्भिक छलफलमा समेत महिला जनप्रतिनिधिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसकेको छैन। त्यहीकारण त्यस्ता छलफलमा सामाजिक विकासभन्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्व दिइन्छ। वडा र गाउँस्तरमा मात्र नभएर महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुले गर्ने छलफलमा समेत महिला जनप्रतिनिधिले अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सकेका छैनन्।
बहुसंख्यकको बुझाइमा पक्की नाला, पक्की बाटो, ढल नै विकासको पूर्वाधार हो। यी र यस्ता काम गरिदिए उपभोक्ता खुसी हुने ठानेर उनीहरु सामाजिक विकासबारे छलफल गर्नसम्म रुचाउँदैनन्। तर, सामाजिक विकास विनाको भौतिक विकास अधूरो हुन्छ भन्ने तथ्य हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले बुझेको देखिंदैन।
वास्तवमा सामाजिक विकास भनेको के हो भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरु पनि अलमलिएको देखिन्छ। त्यसैले सामाजिक काममा चासो राख्ने र क्रियाशील कार्यकर्ताहरुलाई जनप्रतिनिधिको टिकट दिनुअघि दलहरुले प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ।
देशभरि स्थानीय सरकारमा १८ महिला प्रमुखमा, ७०० उपप्रमुखमा र १३ हजार सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अधिकांशले आ–आफ्ना क्षेत्रमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने जनसमक्ष आउन सकेको छैन।
दलहरुले महिलालाई कानूनले तोकेको कोटा पुर्याउन मात्रै उम्मेदवार बनाउने चलन हटाउनै पर्छ। अनि मात्र सभ्य समाज निर्माणमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारका प्रमुख, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधि पुरुषले महिला जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणको जुनसुकै काममा सहयोग गर्न जरुरी छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
