फेरि स्थगित भयो ‘हाइप्रोफाइल’ बाघ तस्कर लोडु डिमेको मुद्दा, ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका डिमे किन छन् जेल बाहिर ?
बाघका अंगको अवैध व्यापारमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका काठमाडौंका लोडु डिमे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका ‘हाइप्रोफाइल’ मध्येका अभियुक्त हुन्। उनलाई २०७१ सालमा उच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाए पनि उनले जेल बस्नुपरेको छैन।
डिमेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कारागारमा नबसी उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका हुन्। त्यस्तो सुविधापछि उनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनको निवेदनमा भने सर्वोच्चले पछिल्लो दुई वर्षदेखि सुनुवाइ नै गरेको छैन।
उनको मुद्दाको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको थियो, तर फेरि पनि सुनुवाइ भएन। अब उनको मुद्दाको पेशी कहिलेलाई तोकिन्छ भन्ने निधो छैन।
८ वर्षअघिको त्यो घटना
२८ पुस २०६९ साँझ काठमाडौंबाट रसुवातर्फ जाँदै गरेको बा २ ख ७५०४ नम्बरको गाडीबाट प्रहरीले बाघको छाला पाँच थान, हड्डी ५१२ थान र दाह्रा १२२ थान बरामद गर्यो। गाडी धनी सुकबहादुर तामाङ र चालक नकुल तामाङ पक्राउ परे।
सुकबहादुरले काठमाडौं–६ बौद्ध तीनचुलीका लोडु डिमेको सामान आफूले रु. १ लाख पाउनेगरी स्याफ्रुसम्म लगिदिन लागेको बताए। त्यसपछि प्रहरीले डिमेको काठमाडौंस्थित घरमा छापा मारेर वन्यजन्तुका थुप्रै अंग, तीबाट बनेका सामान, ८ थान राहदार्नी तथा नेपाली, भारतीय, चिनियाँ, बाङ्लादेशी र इन्डोनेसियन मुद्रा बरामद गर्यो।
लोडु डिमे भागिसकेका थिए। उनकी पत्नी छिरिङ डिकी पक्राउ परिन्। उनले ती वन्यजन्तुका अंग आफू विवाह गरेर उक्त घरमा आउनु अघि देखि नै त्यहाँ रहेको बयान दिइन्।
यो पनि पढ्नुहोस् - कानूनी छिद्रबाटै उम्कन्छन् 'हाइप्रोफाइल' बाघ तस्कर, के फुत्किएलान् त कुन्जोक लामा पनि?
जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चल्यो। १३ असार २०७० मा जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले मुद्दाको फैसला गर्दै डिमेकी पत्नीलाई सफाइ दिए। मुख्य अभियुक्त डिमेलाई भने रु. १ लाख मात्रै जरिवाना फैसला गरे। जिल्ला वन अधिकृतले गरेको उक्त फैसलामा रसुवामा बरामद वन्यजन्तुका अंगको ओसारपोसारमा डिमेको संलग्नता नखुलेको तर काठमाडौंस्थित घरमा अनुमति नलिई लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अंग र तीबाट बनेका सरसामान राखेकोमा दोषी पाइएको उल्लेख छ।
यस्तो कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई रु. ५ लाखदेखि १० लाख जरिवाना वा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि जिल्ला वन अधिकृतले न्यूनतम रु. १ लाख जरिवाना हुने फैसला दिए। चालक नकुललाई पनि रु. १ लाख जरिवाना हुने फैसला भयो। तर, गाडी धनी सुकबहादुर तामाङलाई भने रु. ६० हजार जरिवाना र ९ वर्ष कैद हुने भयो।
डिमेको नाममा वन कार्यालयले उनी विरुद्ध मुद्दा चलेको सूचना दिंदै प्रतिरक्षा गर्न आउन भनेको थियो। तर, उनी आएनन्। वन्यजन्तुको अंग गैरकानूनी रुपमा संग्रह गरेको अभियोग वन कार्यालयबाट ठहर भयो। तर, पुनरावेदन गर्न नआएका उनी त्यसपछि पनि फरार नै रहे। फैसलापछि उनकी पत्नीले रु. १ लाख जरिवाना तिरिदिइन्।
प्रहरीले पाटेबाघको दाह्रा १२२ थान बरामद गर्दा एउटा बाघको ‘शिकार गर्ने दाह्रा’ चार वटा हुने हुँदा डिमेले ३१ वटा बाघको दाह्रा संकलन गरेको हिसाब निकालेको थियो। त्यो हिसाबले वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका ठूला नाइकेविरूद्ध मुद्दा चलेको ठानिएको थियो।
जिल्ला वन कार्यालयको फैसला विरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गयो। गाडी धनी र चालकले पनि पुनरावेदन गरे। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटको अन्य फैसला सदर गर्यो, तर मुख्य अभियुक्त लोडु डिमेको फैसला भने उल्टायो। पुनरावेदन अदालतले १२ फागुन २०७१ मा कसूरको गम्भीरता र त्यसमा डिमेको भूमिकालाई हेर्दै उनलाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो।
यो फैसलाको चार वर्षपछि भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनलाई २१ फागुन २०७४ मा पक्राउ गरी नेपाल ल्याइयो। उनले केही समय थुनिनुपरे पनि लगत्तै सर्वोच्च अदालतबाट कारागार बाहिरै बस्न मिल्ने सुविधा पाए।
सर्वोच्चले दिएको सुविधा
पुनरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलामा चित्त नबुझे समयमै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकीलको कार्यालय र डिमे दुवैलाई सूचना दिनू भनेको थियो। अदालतका कर्मचारीले ‘पटक पटक खोजतलास गर्दा पनि फेला पर्न नसकेको तथा उनको घर र एकैघरका व्यक्ति पनि नभेटिएको’ भन्दै त्यस्तो सूचना २९ साउन २०७२ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ को सार्वजनिक सूचनापाटीमा टाँस गरिदिए।
भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि प्रहरीले पुनरावेदन अदालतको फैसला अनुसार पाँच वर्ष कैद गर्न जिल्ला कारागार नुवाकोट पठाएको थियो। डिमेले त्यहींबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी फरार नै रहेका कारण सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रिसकेको थियो। तर, सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उनले मुख्य दुई वटा तर्क गरे– एक, ‘पुनरावेदन अदालतले कैद गर्ने फैसला गरेको जानकारी पाएको छैन। त्यसको सूचना कानूनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार दिइएको छैन। सार्वजनिक सूचनापाटीमा टाँस गरेको सूचनाबारे मलाई जानकारी थिएन। उक्त सूचना रद्द गरी म पक्राउ परेको मितिलाई नै सूचना पाएको मिति मानेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवसर पाऊँ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको अर्को तर्क थियो– ‘मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बर बमोजिमको सुविधा पाऊँ।’ मुलुकी ऐनको उक्त दफामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराइसकेका व्यक्तिहरु थुनामुक्त भएर पनि मुद्दा लड्न सक्ने व्यवस्था थियो।
११ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रारले डिमेले कानूनी प्रक्रिया अनुसार पुनरावेदनको सूचना नपाएको ठहर गर्दै उनी पक्राउ परेको मितिलाई जानकारी पाएको मिति कायम गरी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अवसर दिए। डिमेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता भयो। तर, सह–रजिष्ट्रारले डिमे फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ परी कारागारमा रहेको भन्दै उनलाई थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्ने सुविधा दिन मानेनन्।
त्यसपछि डिमेले थुनामुक्त हुन पाउनैपर्ने मागसहितको निवेदन सीधै इजलासमा पठाए। २९ असार २०७५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले डिमेलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिन आदेश गरे। त्यसपछि एक वर्षको रु. ९ हजारका दरले पाँच वर्ष कैद सजायबापत रु. ४५ हजार धरौटी राखेर उनी छुटे। उनले भाडामा लिएको गाडी धनी भने ९ वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन्।
लोडु डिमे र उनलाई रु. ४५ हजार धरौटी लिएर कारागारमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को ‘वाइल्डलाइफ पिल्लर’ का प्रहरी अधिकृतका अनुसार, डिमेलाई विदेश जान रोक नलगाइएका कारण उनी त्यसपछि भारत पुगिसकेका छन्।
डिमेलाई कारागार बाहिरैबाट मुद्दा लड्न सुविधा दिएको सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि डिमेको मुद्दा छिन्नतर्फ भने खासै रुचि देखाएको छैन। ३१ भदौ २०७५ मा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डम्बरबहादुर शाहीकै इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दिए यताको झण्डै दुई वर्षमा उनको मुद्दामा सुनुवाइ नै भएको छैन। त्यसयता चार पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ भने भएन।
२६ भदौ २०७६ मा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा उनीहरुले हेर्न भ्याएनन् भने २१ पुस २०७६ मा प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि २० चैतका लागि तोकिएको पेशी सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थगित गर्यो।
त्यसको चार महीनापछि आज, २८ साउनलाई सर्वोच्चमा डिमेको सुनुवाइ तय भएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त सुनुवाइ स्थगित गरेको छ।
-1732180391.jpg)
