न्यायमूर्तिहरु, न्यायालयको साख बचाऔं !
न्यायालयको काम-कारबाहीबाट पीडित पक्षले नि:सन्देह न्याय-निसाफको अपेक्षा राख्छ। तर, वेलावेला विभिन्न फैसला र आदेशले न्याय दिने मन्दिरको गरिमाप्रति नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। पछिल्लो समयका केही घटनाले त्यसै गरी न्यायको शिर निहुराएको छ।
पत्नी हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले गएको १५ असारमा घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको उक्त फैसला अनुसारको सजाय भोगेर कोइराला ८ साउनमा रिहा भइसकेका छन्। उक्त फैसलाले न्याय सम्पादनप्रति नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। भलै, चौतर्फी आलोचनापछि सर्वोच्च अदालतले सजाय छूट दिने आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
शेखर खरेल
यसैगरी, मदिराको नशामा गाडी चलाउँदै सडकपेटीमा हिंडिरहेकी महिलालाई किचेर मारेका पृथ्वी मल्ललाई समेत डिप्रेसन र कोभिड-१९ को संभावित संक्रमणको कारण देखाउँदै कारागारबाट जमानतमा छाड्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको आदेश पनि आलोचनाको विषय बनेको छ।
सर्वोच्चका यी आदेशप्रतिको आक्रोश आमसञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित रहेन, कोभिड-१९ महामारीको सन्त्रासका बीच सामाजिक अभियन्ता तथा आम नागरिक सडकमै उत्रिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विरूद्ध आम नागरिक सडकमा उत्रिएको यो घटना विरलैमध्येको हो। यद्यपि न्यायालयका कैयौं आदेश/फैसलामाथि सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक प्रश्न उठेका छन्।
न्यायालयप्रति सर्वत्र असन्तुष्टि बढिरहेकै वेला १२ साउनमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनाबारे घुमाउरो भाषामा चेतावनी मिश्रित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। 'अदालतका काम-कारबाहीप्रति विगत केही दिनदेखि प्रवाह भैरहेको समाचार, टिप्पणी र गतिविधिहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायपालिकाका काम-कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका-टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ।'
तर, न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि के कारणले औंला उठाइएको भन्नेबारे विज्ञप्तिमा कुनै उत्तर पाइँदैन। जसका कारण आलोचनाका स्वर झनै प्रखर हुन थाले। कुरा छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा मात्र रहेन, न्यायिक सेवाका उच्च ओहाेदामा रहेर अवकाश लिएका व्यक्तिदेखि प्रतिष्ठित कानून व्यवसायी समेत सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाप्रति मौन रहन चाहेनन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विरूद्ध आम नागरिक सडकमा उत्रिएको पछिल्लो घटना विरलैमध्येको हो। यद्यपि न्यायालयका कैयौं आदेश/फैसलामाथि सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक प्रश्न उठेका छन्।
पूर्व न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशको कार्यक्षमता र निष्ठा उपर नै प्रश्न उठेको बतायो। विज्ञप्तिमा स्पष्टै भनिएको छ, ‘न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुको कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नुपर्यो भने त्यसबाट न्यायालयप्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ।'
यसरी शिर निहुरिएको महसूस गर्ने न्यायकर्मीको संख्या ठूलो छ। बलराम केसी, गौरीबहादुर कार्की जस्ता निष्ठामा कहिल्यै दाग नलागेका पूर्व न्यायाधीशहरू अहिले 'विवादास्पद' फैसला र 'बदनाम' न्यायाधीशहरूबारे खुलेरै बोलिरहेका छन्। कतिपय त ती न्यायाधीशमाथि महाभियोग नै लगाउन माग गरिरहेका छन्।
शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, हरि उप्रेती जस्ता चर्चित अधिवक्ताहरू केही निष्ठाच्यूत न्यायाधीशका कारण न्यायको चीरहरण हुँदा आफूहरूको शिर निहुरिएको बताइरहेका छन्। तर, अधिवक्ताहरूका छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायालयको साख गिरेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिरोध भन्दा पनि कूटनीतिक विमतिको बाटो अवलम्बन गरेको छ। उसले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशको 'कार्यक्षमता' माथि प्रश्न उठाउँदै तिनलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गर्नुले बार अझै पनि आफ्नो 'कम्फर्ट जोन' मै रहिरहेको देखिन्छ। किनकि, न्यायिक 'मोलाहिजा' न्यायाधीशको कार्यक्षमताको कमीका कारण हुने होइन, न्यायप्रतिको निष्ठा र पेशाप्रतिको प्रतिबद्धतामा ह्रासका कारण हुने हो।
यदि साबुन उत्पादन गर्ने कारखानाका साबुनका डल्ला टेडाेमेडाे वा गिलो हुन्छ भने श्रमिकलाई तालिम वा प्रशिक्षण दिएर वस्तुको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ। न्यून कार्यदक्षता भएका व्यक्ति (न्यायाधीश) बाट न्यून कार्यसम्पादन हुनसक्छ। उनीहरूबाट 'एरर अफ जजमेन्ट' (निर्णय त्रुटि) हुनसक्छ, तर 'बुचरी अफ ल' (न्यायको हत्या) हुन सक्दैन।
बरू करीब ५० चर्चित अधिवक्ताले न्यायालयमा आएको विचलनप्रति बार एसोसिएसनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जारी गरेको २१ बुँदे अपिल अत्यन्त मननयोग्य छ। उनीहरूले न्यायाधीशहरुको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहीमा गम्भीर प्रश्नहरु उठेकामा चिन्ता जनाएका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यी अधिवक्ताहरूले औंल्याए झैं न्यायालयको वर्तमान बेथितिको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वकर्ता नै हुन्। अन्य क्षेत्र जस्तै न्यायालय पनि भागबण्डाको नियुक्तिबाट अछुतो रहन नसकेपछि आमजनताको आस्थाको केन्द्र आज राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा बदलिन पुगेको छ।
अधिवक्ताहरूले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, 'न्यायाधीशको नियुक्तिमा सक्षम‚ इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इशारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता‚ चेलाचपेटा‚ कार्यकर्ता‚ व्यावसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्तिहरू खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यहरूमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका बिचौलियाहरूले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास शुरु भएकाे छ।'
यदि साबुन उत्पादन गर्ने कारखानाका साबुनका डल्ला टेढोमेढो वा गिलो हुन्छ भने श्रमिकलाई तालिम वा प्रशिक्षण दिएर वस्तुको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ। न्यून कार्यदक्षता भएका व्यक्ति (न्यायाधीश) बाट न्यून कार्यसम्पादन हुनसक्छ। उनीहरूबाट 'एरर अफ जजमेन्ट' (निर्णय त्रुटि) हुनसक्छ, तर 'बुचरी अफ ल' (न्यायको हत्या) हुन सक्दैन।
निर्दलीय पञ्चायतकालमा समेत सत्ताको प्रभावबाट आफूलाई तटस्थ वा निरपेक्ष राख्न सकेको न्यायालय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना र अझ गणतन्त्रकालपछि राजनीतिक नियन्त्रणमा परिसकेको छ। कार्यदक्षता र पेशागत निष्ठा भन्दा पनि दल वा गुटसँगको सान्निध्यता वा वफादारिता नै नियुक्तिको खास योग्यता भइदिएपछि न्यायालय दल, गुट र बिचौलियाको पासोमा फस्दै गएको देखिन्छ।
रोक्नुपर्ने 'बेञ्च सपिङ'
बिचौलिया मार्फत इजलासको सेटिङ गर्ने कार्यलाई 'बेञ्च सपिङ' भनिन्छ। पहिले बिचौलिया मार्फत इजलास छान्ने र त्यसबाट आफ्नो अनुकूलको फैसला गराउने 'बिजनेस' न्यायालयभित्र मौलाएको छ। त्यसैले निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि जसरी निष्ठावान् न्यायाधीशको जरूरी रहन्छ, त्यसरी नै मुद्दाहरू व्यक्तिले रूचाइएका इजलासमा तोकिनुहुँदैन।
अहिले सबैभन्दा बढी कैफियत नै यसै मामिलामा देखिएको कानूनविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले अधिवक्ताहरूले 'बेञ्च सपिङ' रोक्ने उपाय पनि सुझाएका छन्। पेशी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागू गरिए मात्र पनि आधाजसो विकृति रोक्न सकिने उनीहरूको मत छ, जुन कुरा प्राविधिक दृष्टिले सामान्य कार्य हो।
लोकतान्त्रिक मुलुकको परिकल्पना मुताबिक नेपालमा पनि स्वतन्त्र न्यायालय छ। तर, त्यसको स्वतन्त्रतामाथि त्यसै संस्थाका केही 'निष्ठाच्यूत' न्यायाधीशका कारण अहिले ग्रहण लागेको छ। हामीकहाँ न्यायालय छ, न्यायाधीशहरू पनि छन्, तर त्यहाँ न्याय दुर्लभ हुँदै गएको छ। त्यहाँ फैसला सुनाइन्छन्, तर 'न्याय' भने विरलै मात्र हुने गरेको छ। फैसला भन्दा पनि न्याय दिइने प्रणाली विकसित गरिए ती फैसला पक्कै पनि सार्वजनिक टीका-टिप्पणीका विषय बन्ने छैनन्। न्यायालयको साख बचाउने न्यायालय आफैंले हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
