चेपाङ बस्तीमा आगजनी घटनाको एक महीना पुग्न लाग्यो, अझै आएन सरकारी प्रतिवेदन
३ साउनमा चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीका घर आगजनी गरिनुका साथै भत्काइयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनासहितको टोलीले दुई घरमा आगो लगाए भने हात्ती लगाएर आठ घर भत्काइयो। त्यसपछि घरबारविहीन भएका केही परिवार आफन्तको शरणमा बसेका छन् भने दुई परिवारले स्थानीय विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। केही परिवार भने भत्केको घर मर्मत गरेर बसेका छन्।
घरबार गुमाएका चेपाङहरूको साउने झरीमा बिजोग भएको वडा नम्बर ९ की वडा सदस्य पूर्णिमाया प्रजा (चेपाङ) ले बताइन्।
माडी नगरपालिकाले निकुञ्जको वन क्षेत्रमा बस्दै आएका चेपाङ समुदायका झण्डै डेढ सय परिवारका लागि ‘कृष्णनगर कुसुमखोला चेपाङ नमुना बस्ती’ निर्माण गरिरहेको छ। जसमध्ये २८ घरमा चेपाङहरू बस्न थालिसकेका छन्। बाँकी घरहरूको छाना छाउन र केही नयाँ बनाउन बाँकी भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काम रोकेको नगरप्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले बताए।
अधिवक्ता राजु चापागाईंसहितका १४ जनाले देशभरका निकुञ्ज क्षेत्र र त्यस आसपास र बसिरहेकालाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु संविधान तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर १२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले १५ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कुसुमखोलामा बसिरहेका चेपाङहरुलाई त्यहाँबाट नहटाउन र अहिले बसेकै अवस्थामा रहन दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसपछि नगरपालिकाले बस्ती निर्माणको काम पनि रोकेको मेयर ढकालले बताए।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले दिएको समय अनुसार वन मन्त्रालयबाट १८ साउनसम्म आउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म नआएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
मध्य साउनमा बस्ती निर्माणको काम रोक्नुपर्दा छाना मात्र हाल्न बाँकी १३ वटा घर भत्किने अवस्थामा पुगेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्। चेपाङ समुदायको अधिकारका लागि समेत काम गर्दै आएकी वडा सदस्य प्रजाले भनिन्, “एकातिर छानो नहाल्दा वर्षाले घर भत्किने जस्तो भयो, अर्कोतिर घर सर्न ठिक्क परेर पुरानो घर भत्काएकाहरु समस्यामा परेका छन्।”
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ढकालले अदालतको आदेशले काम रोकिएको भन्दै फैसला पर्खेर बसेको बताए। नगरपालिकाका अनुसार २०५३ सालदेखि चेपाङ समुदाय माडीको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
कुसुमखोलाकाे चेपाङ बस्तीमा आगो लगाएर जलाइएको घर ।
अघिल्लो साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानासहितको टोली माडी पुगेर कुसुमखोला घटनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो। उपमेयर ताराकुमारी काजी महतोले भनिन्, “नगरपालिकाले चेपाङहरूको तीन पुस्ता अघिसम्मको बसोबास लगत खोज्दा उनीहरूको कतै पनि थातथलो नरहेको र सुकुम्बासी नै भएको पाएका थियौं, सहसचिवको टोलीलाई त्यही बतायौं।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले कुसुमखोला घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, “अध्ययन प्रतिवेदनबारे छलफल भइरहेको छ, केही दिनमा केही कुरा सार्वजनिक हुन्छ।”
चेपाङ बस्तीमा आगजनीको घटनाबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख नारायण रुपाखेतीलाई १४ साउनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा गरेको छ। यद्यपि त्यो सरुवा कारबाही स्वरुप नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। “प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कर्मचारी दोषी देखिए कारबाही हुन्छ, तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन”, प्रवक्ता ढुंगानाले भने।
प्रतिवेदनको पर्खाइमा संसदीय समिति
चेपाङ बस्तीमा भएको घटनापछि यसबारे प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले छलफल गरे। ११ साउनमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बैठकमा बोलाएर जवाफ मागेको थियो। त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले बाहिर आए जस्तो गरी घटना नभएको बताएपछि उनको विरोध भएको थियो। तर, पछि उनले मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरिरहेको बताए।
“सरकारले स्थलगत अध्ययन गरिसकेकाले त्यो प्रतिवेदन पहिला अध्ययन गरेर आवश्यक परेमा कार्यदल गठन गरेर छानबिन गर्छौ भनेका हौं, तर प्रतिवेदन नै आएन, केही दिन पर्खन्छौं।”
- कृष्णभक्त पोखरेल, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सो अध्ययन प्रतिवेदन समितिलाई एक साताभित्र उपलब्ध गराउन र घटनाका दोषीलाई कारबाही गरी त्यसबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए। समितिले दिएको समय अनुसार १८ साउनसम्म आइसक्नुपर्ने प्रतिवेदन २७ साउनसम्म पनि नआएको सभापति पोखरेलले बताए। उनले भने, “सरकारले स्थलगत अध्ययन गरिसकेकाले त्यो प्रतिवेदन पहिला अध्ययन गरेर आवश्यक परेमा कार्यदल गठन गरेर छानबिन गर्छौ भनेका हौं, तर प्रतिवेदन नै आएन, केही दिन पर्खन्छौं।”
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि १४ साउनमा मन्त्री बस्नेतलाई बोलाएर जवाफ मागेको थियो। यो बैठकमा भने मन्त्री बस्नेतले मानवीय त्रुटिका कारण घटना भएको भन्दै गम्भीर रुपमा लिएर छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
समितिले कुसुमखोला घटनाप्रति जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाका यी दुई समितिले यो घटनापछि बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिए पनि घटनास्थल नै पुग्ने वा अध्ययन/छानबिन गर्ने गरी छुट्टै उपसमिति भने बनाएका छैनन्। दुवै समितिले सरकारी प्रतिवेदन हेरी आवश्यक परेमा संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
‘आवास अधिकारको ऐनभन्दा ठूलो निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन हुन सक्दैन’
- राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता
चितवनको कुसुमखोला र यस्तै प्रकृतिका अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने कार्य नहोस् भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हौं। विशेष गरी निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा यस्ता घटना झन् भइरहन्छन्।
रिटमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुलाई निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र वा पर्ति, तथा सडक किनार र सार्वजनिक जग्गा वा अन्य कुनै आवादी जग्गामा बसिरहेकाहरुको लगत तयार गर्नुपर्ने, पुनर्वास गराउँदा कुनै विपद्, महामारी वा प्राकृतिक विपत्ति र रातको समय र चाडपर्व जस्ता परिवारका लागि अनुपयुक्त समयमा गराउन नहुने सुनिश्चितता सरकारबाट आउनुपर्ने माग गरिएको छ।
मुख्य कुरा, को कहाँ बस्यो र त्यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्रको जमीन हो भन्दा पनि कसैको अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था छैन भने वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउने अधिकार कसैको हुँदैन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार पनि यसरी आवास खोस्न मिल्दैन।
संविधानको धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ। यो मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउन आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन समेत बनिसकेको छ। त्यसैले यो ऐन भन्दा ठूलो अरु ऐन हुँदैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ सालको ऐन हो। नयाँ संविधान बमोजिम संशोधन नभएको यो ऐनभन्दा आवास अधिकार माथि हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
