धरापमा निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रः जोगाउने कसरी ?

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न हिजोको कानूनी व्यवस्थाले नसक्ने भएकाले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण आवश्यक छ।

गएको ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने माडीको कुसुमखोलामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका चेपाङ समुदायका टहरामा आगजनी गरिएको विषयले देश नै तरङ्गित भयो। यस घटनामा निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मानवीय त्रुटि भएको ठहर गरियो र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा गरेपछि कुसुमखोला घटना मत्थर भएको छ।

पशुपति अधिकारी

यो घटनाले नेपालले सन् १९७० को दशकदेखि जैविक विविधता, भू–दृश्य र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता ओरालो लाग्ने देखाएको छ। नेपालमा हालसम्म बचेखुचेको एउटा मात्रै पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्र खस्किने जोखिम छ। वन र वन्यजन्तु जोगाउने नाममा मानवीयतालाई उपेक्षा गरेको नाममा अतिक्रमण लगायतका गलत कामलाई प्रश्रय दिंदै गए वन सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा विकराल अवस्था आउनेछ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये तेस्रो हो। सन् १९८४ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो निकुञ्जले नेपाललाई विश्वसामु चिनाएको छ। यस्तो सम्पदा संरक्षणको काममा अधोगति शुरु हुनु शुभ संकेत होइन।

अतिक्रमणमा जेलिएको भोटको राजनीति

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल करीब २६५ वर्ग किलोमिटर छ। यो वन निकुञ्जका वन्यजन्तुको विस्तारित बासस्थान र जैविक मार्ग पनि हो। यस्तो महत्वपूर्ण वन क्षेत्रभित्र झण्डै दश हजार घरधुरी परिवार अतिक्रमण गरी बसेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ र यसमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ।

विभिन्न समयमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारको भोट कसले पाउने भन्ने विषय माडीको राजनीतिको मुख्य चुनावी एजेण्डा हुने गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा मत तान्न उनीहरुको बसोबास रहेको र चर्चेको जमीन भोग गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। जसका कारण वन क्षेत्र अतिक्रमण बल्झिंदै र गहिरिंदै गएको छ।

हाल माडी उपत्यकाका बाँदरझुला, कुसुमखोला, प्याउली, खरिकुना, राईडाँडा लगायत दर्जनौं ठाउँमा गरी करीब २ हजार २०० घरधुरी परिवार वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका छन्। यीमध्ये कतिपय ठाउँ वर्षौं पहिले अतिक्रमणमा परेका भाग हुन् भने कुसुमखोला र राईडाँडा नयाँ अतिक्रमित ठाउँ हुन्।

चारैतिर हरिया पहाडले घेरिएको माडी उपत्यका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ। वातावरण र विकासबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको माडी जस्तो मनोरम उपत्यका अन्यत्र विरलै होलान्। तर, मानव र प्रकृतिबीच रहेको यो सन्तुलित सम्बन्ध सुकुम्बासी समस्याका कारण धरापमा पर्दै गएको छ।

विभिन्न समयमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका यिनै परिवारको भोट कसले पाउने भन्ने विषय माडीको राजनीतिको मुख्य चुनावी एजेण्डा हुने गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा मत तान्न उनीहरुको बसोबास रहेको र चर्चेको जमीन भोग गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। जसका कारण वन क्षेत्र अतिक्रमण बल्झिंदै र गहिरिंदै गएको छ।

अर्कातिर, विभिन्न तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषयले वन क्षेत्र च्यापिंदै जाने जोखिम छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकार छन्। तीन वटै तहका सरकारले आ–आफ्नै कानून, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउन पाउने र आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन क्षेत्र मात्रै नभएर खोलानाला, सार्वजनिक जमीन, बसोबास क्षेत्र र खेती गरिएको जमीन समेत पर्छन्। त्यो प्रदेश र स्थानीय तहका कानून लागू हुने ठाउँ पनि हो।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि निकुञ्ज कार्यालयको तर्फबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ ले तोके बमोजिम काम गरिन्छ। तीन वटै सरकारका छुट्टाछुट्टै कानून, कार्यविधि र मापदण्ड लागू गरिने हुँदा क्षेत्राधिकारको विषय पेचिलो बनेको छ। विशेषगरी नदीजन्य पदार्थ उपभोगको विषय र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय विवादित बनिरहेको छ।

संयुक्त व्यवस्थापनको खाँचो

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा के कस्तो भूमिका हुने, समन्वय कसरी गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन।

स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समिति प्रतिद्वन्द्वी संगठन जस्ता भएर एकै ठाउँमा कार्यरत छन्। उनीहरुले गर्ने कतिपय काममा दोहोरोपन देखिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन वटै तह आ–आफ्नै कानूनले शक्तिशाली छन्। क्षेत्राधिकार जुधेको छ। तर, यो विषय सल्टाउन सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न समन्वयको साझा मञ्च र कानूनी आधार छैन। तीन वटै तहले एक–अर्कालाई टेर्दैनन् र एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेको पाइँदैन।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पर्यटन व्यवसायी र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन।

अहिले गठन गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। वन, वन्यजन्तु संरक्षणको विषय धेरै पक्षसँग सम्बन्धित (क्रस कटिङ) विषय हो भन्ने आत्मसात् गरिएको छैन।

सन् १९९० को दशकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निकुञ्ज संरक्षणमा मुख्य चुनौती थियो भने अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषय चुनौती बनेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पर्यटन व्यवसायी र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन।

अब के गर्ने ?

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचा र सांगठनिक संरचना स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएको समयमा बनाइएको हो। त्यो बेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र पर्यटन व्यवसायी पनि अहिले जति संस्थागत भइसकेका थिएनन्। थोरै ठाउँमा सीमित व्यक्तिहरुले बाहेक मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको थिएन। त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न हिजो बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले सक्ने देखिंदैन।

नेपालले गैंडा, बाघ, हात्ती, घडियाल गोही जस्ता वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रण र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न विगत पाँच दशकमा हासिल गरेको सफलतालाई आगामी दिनमा ओरालो लाग्न दिनु हुँदैन। यसको लागि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा र सांगठनिक संरचनाको खोजी गरौं। संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने गरी कानून निर्माण गरौं।

त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसको लागि हालसम्मको अनुभव र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदै विद्यमान मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ।

बाटो निर्माण लगायत विभिन्न भौतिक संरचनाको निर्माणबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र टुक्राटुक्रामा परिणत हुँदैछ। पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहले वन क्षेत्र मासेर बनाएका भौतिक संरचनाहरू वन्यजन्तुमैत्री छैनन्। यी सबै कार्यले गैंडा लगायतका वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुँदै गएको छ र वन्यजन्तुको दीर्घकालीन संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। आम जनमानसले भने वन र वन्यजन्तु जोगाउने नाममा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको आरोप निकुञ्ज कार्यालयमाथि लगाउने गरेका छन्।

नेपालले गैंडा, बाघ, हात्ती, घडियाल गोही जस्ता वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रण र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न विगत पाँच दशकमा हासिल गरेको सफलतालाई आगामी दिनमा ओरालो लाग्न दिनु हुँदैन। यसको लागि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा र सांगठनिक संरचनाको खोजी गरौं। संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने गरी कानून निर्माण गरौं।