यूएस–बाङ्ला विमान दुर्घटनामा मारिनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिन यतिसम्म गर्दैछ विमान कम्पनी
साढे दुई वर्ष पहिले काठमाडौंमा भएको यूएस–बाङ्ला विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि थालेको कानूनी लडाइँमा अदालतहरुबाट प्रारम्भिक सफलता त मिलेको छ, तर न्याय टाढै देखिन्छ।
काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २८ फागुन २०७४ मा यूएस–बाङ्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका चार जना सदस्य सहित ५१ जनाको मृत्यु भयो । मृतकहरुमा २३ जना नेपाली थिए । तीमध्ये अधिकांश चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाङ्लादेश गएका विद्यार्थी थिए। केही त पढाइ सकेर अब चिकित्सा सेवामा जुट्ने योजनासहित फर्किएका थिए।
बाङ्लादेशमा एमबीबीएस पढ्दै गरेकी काठमाडौं, सतुंगलकी एन्जिला श्रेष्ठ पनि त्यही विमानमा फर्कंदै थिइन् । “छोरीले उड्नेबेला बाङ्लादेशको राजधानी ढाकाबाट फोन गरेकी थिइन्। म उनलाई लिन एअरपोर्ट गएको थिएँ,” दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एन्जिलाका बुबा विदुरमान श्रेष्ठले भने । विदुरमानका लागि त्यो कहालीलाग्दो दिन हिजै जस्तो लाग्छ । भन्छन्, “विमान अवतरणका लागि तोकिएको समयभन्दा केही पछि दुर्घटनाको साक्षी बन्नुपर्याे। त्यस दिनको पीडा र त्यसयता न्यायका लागि लड्दाका दु:ख भनीसाध्य छैनन्।”
अड्डा अदालतको चक्कर
ललितपुर, बखुन्डोलमा रहेको ल फर्म ‘प्रधान एण्ड एसोसिएट’ ले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ‘नेगोसिएसन’ गर्ने जिम्मा पाएको थियो । एन्जिलाका बुवा विदुरका अनुसार सरकारी समाचारपत्र गोरखापत्रमा सम्पर्कमा आउनू भन्ने सूचना निस्किएपछि पीडित परिवारका व्यक्तिहरु ल फर्मको सम्पर्कमा पुगे।
तर, त्यहाँ मानवीय व्यवहारसम्म नपाएपछि र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमसमेत नपाउने कुरा सुनाइएपछि पीडित परिवारले अदालत जाने निधो गरे । “कानूनअनुसार तपाईंहरुले २० हजार डलर पाउने हो, तर थप ३० हजार डलर दिन कम्पनी तयार छ, त्यति पैसा लिन मन्जुरी दिएर हस्ताक्षर गर्नू, पैसा ६ महीनापछि आउँछ भनेका थिए,” विदुर भन्छन्, “त्यो रकम सामान्य दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका लागि थियो, तर पाइलट र विमान कम्पनीको हेलचेक्र्याइँले भएको दुर्घटनामा हामीले डाक्टर बनेर फर्कंदै गरेकी छोरी गुमाएका थियौं । यस्तोमा त्यो भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्थ्याे, उनीहरुले नमानेपछि हामी अदालत गयौं।”
सरकारले विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले २०७५ माघमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पाइलट ‘मानसिक तनावमा रहेको’ उल्लेख थियो । दुर्घटनाग्रस्त विमानको ककपिट भोइस रेकर्ड (सीभीआर) ले पाइलट सुल्तानको मानसिक अवस्था छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएभन्दा पनि खराब रहेको र उडानका लागि योग्य नै नरहेको देखायो।
यो पनि:
यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएपछि दुर्घटनामा आफन्तजन गुमाएकामध्ये सात जना एमबीबीएस विद्यार्थीका परिवारले विमान कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । पीडितका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार, अधिवक्ता अमृत खरेलका अनुसार दुर्घटनाको १६ महीना बितिसक्दा समेत पीडितलाई विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति दिन नमानेपछि अदालत जानुपरेको हो।
दुर्घटनामा मृत्यु भएकी एन्जिला श्रेष्ठ, आसना शाक्य, मिली महर्जन, निगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका आमाबुवाले विमान सञ्चालक कम्पनीका विरुद्ध रु.२ अर्ब १० करोड भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति दाबी गरे।
जसअनुसार एन्जिलाको परिवारले रु.३० करोड १९ लाख ६९ हजार ७५२, आसनाको परिवारले रु.३० करोड २५ लाख ४९ हजार ७६७, मिलीको परिवारले रु.३० करोड २१ लख ५८ हजार ६२५ र निगाको परिवारले रु.२९ करोड ८२ लाख ६६ हजार ८९३ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै प्रिन्सीको परिवारले रु.३० करोड, सञ्जयको परिवारले रु.२९ करोड ८५ लाख ८० हजार ९७१ र श्रेयाको परिवारले रु.२९ करोड ११ लाख २५ हजार २६० रकम दाबी गरेका छन्।
दुर्घटना छानविन आयोगको प्रतिवेदनले दुर्घटना प्रमुख चालकको गम्भीर हेलचक्र्याइँ, असावधानी, गल्ती र लापरवाहीका कारण भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेपछि त्यसैका आधारमा पीडितहरुले विशेषज्ञ मूल्यांकन गराई क्षतिपूर्ति रकम दाबी गरेको अधिवक्ता खरेलले बताए । मन्ट्रियल कन्भेन्सन (१९९९), वार्स कन्भेन्सन (१९२९)/हेग प्रोटोकल (१९५५) तथा दुष्कृति कानून (टर्ट ल) बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम दाबी गरिएको हो।
यी कानूनी व्यवस्थाले सामान्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिका परिवारलाई विमान सञ्चालक कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व सीमित पार्छन् तर, हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाहीले दुर्घटना भएको प्रमाणित भएमा भने ‘असीमित दायित्व’ बहन गर्नुपर्छ।
जिल्ला अदालतमा पीडितले मुद्दा दायर गरेपछि विमान सञ्चालक कम्पनीले तर्क गर्याे- ‘दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये श्रेया झा बाहेकका ६ जनाले दुईतर्फी टिकट लिएकाले उनीहरुको गन्तव्य काठमाडौं नभएर ढाका हो, त्यसैले नेपालका अदालतलाई मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अधिकार छैन । मुद्दा मामिलामै जाने हो भने पनि त्यो बाङ्लादेशको अदालतमा हुनुपर्छ।’
कुनै पनि अदालतमा क्षेत्राधिकारको विवाद उठेमा अदालतले शुरुमै त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसैअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि यसलाई शुरुमै टुंग्याउन पर्ने भयो । अदालतले नेपालको संविधानको धारा १५१, न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा १ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ११ र २५ को व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दै यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार आफूमै रहेको ठहर गर्याे।
१९ मंसीर २०७६ मा यससम्बन्धी आदेश दिंदा जिल्ला अदालतले ज्यान गुमाउने र उनीहरुका तर्फबाट कानूनी दाबी लिने व्यक्तिहरु नेपाली नागरिक भएको, यूएस–बाङ्ला एअरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच ढाका–काठमाडौं विमान सेवा सञ्चालन गर्नेबारे सम्झौता भएको, यात्रुले दुईतर्फी टिकट लिएको भए पनि उक्त विमानले दुर्घटनाको दिन काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेगरी उडान भरेको लगायत अवस्थालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार कायम हुने आधार बनायो।
साथै त्यसमा दुर्घटना जाँच सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपालको कानून बमोजिम सम्पन्न भएको, यो विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्रहरुबीच नभएर दुई राष्ट्रियताका व्यक्तिहरुबीचको (विमान कम्पनी पनि कानूनी व्यक्ति मानिन्छ) भएको र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता बमोजिम सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आफैंले सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो।
साथै अदालतले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा भएको दुर्घटनाबाट पीडित व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय न्यायालयमा क्षतिपूर्ति लगायत न्यायको याचना गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन भन्ने ठहर पनि गर्याे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश खारेज गर्न माग गर्दै विमान कम्पनी, बीमक कम्पनी र पुनर्बीमक कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुगे । यूएस–बाङ्ला एअरलाइन्स, साधारण बीमा कर्पोरेशन र सेना कल्याण इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बाङ्लादेशले जिल्ला अदालतमै पेश गरेका तर्क र कानूनी आधारसहित उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा २३ फागुन २०७६ मा सुनुवाइ भयो। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरे।
त्यसपछि यी तीन वटै कम्पनीले पीडितका परिवारलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमा दाबी उही थियो– काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएकोले त्यहाँ दायर भएको मुद्दा खारेज गरिपाऊँ।
दुई साताअघि यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ‘यो विवादमा अधिकारक्षेत्र रहेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवेचना गरी आदेश दिएको र त्यसलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेको स्थिति छ,’ ११ साउनमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले भन्यो, ‘अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट निरोपण भइसकेकोमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
यसरी तह तहका अदालतबाट जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार हुने निश्चित भएपछि अब यो मुद्दामा विमान कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुले मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा, दोहोर्याएर हेर्न वा पुनरावलोकनको निवेदन दिंदा पुनः यही जिकिर लिनसक्ने छैनन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा सफलता पाए पनि यूएस–बाङ्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका मृतकले आफ्नो दाबी अनुसारको क्षतिपूर्ति पाइहाल्ने अवस्था भने देखिइसकेको छैन।
टाढै छ न्याय
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २० कात्तिक २०७६ मा क्षतिपूर्ति मुद्दाको सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो । त्यसको पाँच दिनअघि १५ कात्तिकमा विमान कम्पनी र बीमक कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि, प्रधान एण्ड एसोसिएट्स प्रालिका म्यानेजिङ पार्टनर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले पीडितका कानूनी सल्लाहकारलाई एउटा चिठी पठाए । त्यसमा उनले श्रेया झाबाहेक दुईतर्फी टिकट लिएका अन्य विद्यार्थीका परिवारले दिएका मुद्दा पेशीकै दिन क्षेत्राधिकार अभावमा खारेज हुँदैछन् भन्ने दाबी गरे।
यो मुद्दामा पीडितहरुलाई अदालतले करीब रु.३०/३० लाखका दरले हुन आउने ‘कोर्ट फी’ पछि बुझाउने सुविधा दिएको थियो । उक्त पत्रमा प्रधानले उक्त कोर्ट फी तत्कालै अदालतमा जम्मा गराउनुपर्ने आदेश माग्न आफूहरुले जोडदार माग गर्ने धम्की पनि दिएका थिए ।
दुर्घटनाको तेस्रो दिनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त जहाज युएस बाङ्गला बीएस–२११ र पृष्ठभूमिमा विमानस्थलमा १ चैतमा अवतरण गर्दै गरेको विमान बाङ्लादेशको बोइङ ७३७-८०० । तस्वीरः विक्रम राई
‘क्षेत्राधिकार अभावमा झा बाहेक अन्यको मुद्दा तत्कालै डिसमिस हुनेछ । त्यसपछि निवेदकहरुले क्षतिपूर्तिबापत केही पनि पाउने छैनन् । साथै उनीहरुले तुरुन्तै ३० लाख रुपैयाँ कोर्ट फी पनि जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो उनीहरुका लागि पीडादायी हुनेछ,’ हिमालखबरलाई प्राप्त उक्त पत्रमा प्रधानले लेखेका छन्, ‘हामी अदालत भन्दा बाहिर नै यो विवाद ‘सेटल’ गर्न चाहन्छौं । त्यसमा सहमत भएनौं भने यो मुद्दा वर्षौं अल्झिने निश्चित छ । त्यतिबेला हामी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं।’
विमान कम्पनीका कानूनी प्रतिनिधिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फलानो पेशीको दिन यस्तो आदेश हुँदैछ भन्ने अग्रिम जानकारी पाएको देखेर पीडितहरु डराए । त्यही भए पीडितहरुले उक्त मुद्दामा व्यावसायिक मर्यादा र कानून व्यवसायीको पेशागत आचारसंहिता विपरीत गम्भीर चलखेल गरेको भन्ने ठान्दै २० कात्तिकको पेशी आफ्नैतर्फबाट स्थगित गरेका थिए।
“यस्ता धम्की र दुःख त कति पायौं कति, भनिसाध्य छैन,” एन्जिलाका बुबा विदुरमान भन्छन्, “शुरुमा हाम्रा आफ्नै कानून व्यवसायीबाट धोका पायौं, उनी हामीलाई झुक्याएर विमान कम्पनीसँगै मिल्न गएछन् । त्यसपछि नयाँ कानून व्यवसायी राख्यौं। त्यसपछि पनि उनीहरुले अप्रत्यक्ष धम्की र डर धेरै देखाएका छन्, तर हामी डराएका छैनौं।”
अहिले पीडितका कानून व्यवसायी भएर काम गरिरहेका खरेल जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकारको विवाद टुंग्याएपछि अब मुद्दाका विषयवस्तुमा छलफल हुने बताउँछन् । तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समय पेशीमा नचढेको यो मुद्दा अब कहिले सुनुवाइ हुने हो भन्ने निश्चित छैन।
“सुनुवाइ शुरु भएपछि बल्ल प्रमाणहरु बुझ्ने, तिनको परीक्षण गर्ने क्रम शुरु हुन्छ, प्राविधिक विषय पनि भएकाले अदालतले विषय विशेषज्ञहरुलाई पनि साक्षीको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लामै समय लाग्ने देखिन्छ,” अधिवक्ता खरेल भन्छन्।
-1732353496.jpg)
