क्वारेन्टिन अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई काममा नलगाउने प्रदेश-५ सरकारको निर्णय
कोरोना संक्रमितहरूको संख्या लगातार वृद्धि भएपछि प्रदेश-५ सरकारले १४ दिन क्वारेन्टिनमा नबसेका व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई काममा नलगाउने निर्णय गरेको छ।
अबदेखि क्वारेन्टिन अवधि पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सू-सूचित गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ।
विभिन्न उद्योग तथा प्रतिस्ठानमा आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा नबसी सिधै काममा जाँदा उनीहरूमार्फत कोरोना संक्रमण फैलिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले कोभिड-१९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, नेपाल-भारतबीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क राखी चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, नेपाल-भारतबीचको छोटो खालको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र हेल्थ डेस्कको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने, हरेक पालिकाहरूले पूर्ववत निर्णय बमोजिम नै तराई र पहाडका जिल्लामा कम्तिमा २ सय बेड र रुकुम पूर्व जिल्लामा कम्तिमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
साथै पालिकाहरूले विगतमा क्वारेन्टिन निर्माणका क्रममा खरिद गरेका सामग्रीहरूको अत्यावश्यक समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्थापन, भण्डारण र अभिलेखीकरण प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड-१९ को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को परिक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
साथै मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने र मास्क प्रयोग नगरी हिड्नेहरूलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने तथा अटेर गर्ने र वेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।