गण्डकी प्रदेश सभामा यसरी असफल भयो कोरोना परीक्षण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव
गण्डकी प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २३ असारमा ‘एक घर एक पीसीआर’ परीक्षण गर्न ‘संकल्प प्रस्ताव’ दर्ता गरायो। तर, चार बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा दलहरुबीच सहमति नबनेका कारण एक महीनापछि निर्णयार्थ पेस हुँदा पारित हुन सकेन।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशभरि प्रतिपरिवार एकजना सदस्यको पीसीआर परीक्षण हुने गरी तत्कालै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ।” विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनको व्यवस्था, स्वास्थ्य जनशक्ति र भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणयुक्त आइसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन स्थल तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो नै पहिलो संकल्प प्रस्ताव हो। साझा विषय भएकाले प्रस्ताव तयार गर्न प्रदेश सभाका चार वटै दलबाट प्रतिनिधि राखेर ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलमा प्रस्तावका तीनवटा बुँदामा सहमति भए पनि पहिलो नम्बरको ‘एक घर, एक पीसीआर परीक्षण’ मा कुरा नमिलेको प्रस्तावकमध्येका एक कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “पटक पटकको छलफलबाट तीन वटा बुँदामा त सहमति भयो तर, उहाँहरु (सत्तापक्ष) ले पीसीआर परीक्षणमा सहमति जनाउनुभएन।”
उक्त बुँदाको विकल्पमा कांग्रेसले सबै जिल्लामा एक/एक वटा पीसीआर मेसिन राख्ने, कम्तीमा हाल संक्रमित भएका नौ जिल्लामा तत्काल पीसीआर मेसिन पु¥याउने प्रस्ताव राखेको थियो। सबै जिल्लामा मेसिन नराख्ने भए असोज मसान्तसम्म डेढ लाख जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने कांग्रेसको अर्को विकल्प थियो। त्यसमा पनि सहमति नभएपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको कांग्रेस सांसद खड्काले जानकारी दिए।
प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै एक महिनापछि २२ साउनमा निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र नेकपाका ४० सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए। कांग्रेसका १५ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई गरी १७ मत मात्रै पक्षमा पर्यो।
खड्का भन्छन्, “हामीले सहमतिको लागि लचिलो हुँदै असोज मसान्तसम्म डेढ लाख जनाको पीसीआर गर्ने प्रतिबद्धता खोज्यौं, त्यसमा पनि सहमति भएन, यसले सत्तापक्षका सांसद र सरकार अहिलेको अवस्थासँग जुध्न गम्भीर नभएको देखिन्छ।” सार्वजनिक विषयको प्रस्तावलाई पनि संसदबाट अस्वीकृत गराएको प्रतिपक्षको आरोप छ।
सल्लाह नगरी असम्भव प्रस्ताव ल्याइयोः नेकपा
सत्तापक्ष नेकपाका सांसदले भने कांग्रेसले थाहै नदिइ परीक्षणसम्बन्धि प्रस्ताव ल्याएर राजनीतिक मुद्दा बनाएको दाबी गरेका छन्। संकल्प प्रस्तावलाई साझा बनाउन गठित कार्यदलमा नेकपाका तर्फबाट सदस्य रहेका सांसद मायानाथ अधिकारी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कांग्रेसले सल्लाह नगरी प्रस्ताव ल्याएर अव्यवहारिक कुरामा अड्को थापेको बताउँछन्।
करीब २४ लाख जनसंख्या भएको गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घर छन्। सांसद अधिकारीका अनुसार स्वाब संकलनदेखि रिपोर्ट आउँदासम्म एकजनाको पीसीआर परीक्षण गर्न रु.१२ हजार ९०० लाग्छ। यसअनुसार प्रतिघर एक जनाको परीक्षण गर्न रु.७ अर्बभन्दा बढी लाग्ने उनको भनाइ छ।
अधिकारी भन्छन्, “कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका मनाङ, मुस्ताङजस्ता जिल्ला र कतिपय स्थानीय तहमा तत्कालै परीक्षण गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ'को आधारमा परीक्षण गर्ने भनेको छ। विज्ञहरुले सुझाव त्यही छ। त्यसैले परीक्षणको विषयमा सहमति हुन सकेन।”
एक घर, एक पीसीआर अनुपयुक्तः विज्ञ
विभिन्न पक्षबाट संघीय सरकारलाई पनि प्रत्येक घरमा एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो। तर, हालसम्म त्यसरी परीक्षण गरिएको छैन। विज्ञहरु पनि यो अवधारणालाई वैज्ञानिक मान्दैनन्।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “पीसीआर धेरैभन्दा धरै गर्नुपर्छ तर, त्यसको मतलब घरघरै वा एक घर एक पीसीआर गर्नु उपयुक्त होइन।” प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भने सकेसम्म सबैको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “झापादेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र र भारतलगायत विदेशबाट आएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ, क्वारेन्टिनमा बसेकाको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
आरडीटी परीक्षणमा विश्वास गर्दा अहिले संक्रमण फैलिएको उनी बताउँछन्। कोरोनाभाइरस संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका वा शंका लागेका जोकोहीको परीक्षण गर्ने सरकारको अहिलेको नीति ठीक भए पनि निर्णय ढिला भएको उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. विनोद विन्दु शर्मा पनि कुनै पनि प्रकारको भाइरसको जोखिममा ‘एक घर, एक पीसीआर’ विधि उपयुक्त नहुने बताउँछन्। विश्वका कुनै पनि देशमा यसरी परीक्षण नगरिएको पनि उनको भनाइ छ।
यो भाइरस समुदायमा फैलिने हुँदा जाँच पनि समुदायमै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि सकेसम्म धेरै ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’ गर्न सक्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “हाम्रो प्रदेशका विभिन्न ३४ वटा जनसांख्यिक उपसमूह (क्षेत्र), यातायात मजदुर, एम्बुलेन्स चालक, विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरुको परीक्षण गरेका छौं। स्याङजामा त एकजना संक्रमित (चालक) को कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्दा ५०० जनाको पनि स्वाब लियौं।”
परीक्षणमा नेगेटिभ आएकाहरुमा त्यसपछि पनि तुरुन्तै संक्रमण भइहाल्न सक्छ। डा. मरासिनी र डा. शर्मा परीक्षण गर्नु खोप लगाएजस्तो नभएकाले प्रत्येक घरमा पुग्नु नपर्ने बताउँछन्। बरु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र त्यसको आधारमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय संक्रमित २३३ जना
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा हाल एकजना पनि संक्रमित छैनन्। २६ साउनसम्ममा प्रदेशका नौ जिल्लामा २३३ जना सक्रिय संक्रमित छन्। उपचारपछि एक हजार ४६५ जना ‘डिस्चार्ज’ भएका छन्। संक्रमित ६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
सात प्रदेशमध्ये सक्रिय संक्रमित सबैभन्दा कम भएको प्रदेश कर्णाली हो। त्यहाँ १६९ जना उपचाररत छन्। कूल संक्रमित सबैभन्दा थोरै हुने प्रदेश १ हो। दोस्रो नम्बरमा भने गण्डकी नै छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि ३७ ठाउँबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा १८ चैतदेखि पीसीआर परीक्षण हुन थालेको हो। प्रदेशमा अहिले तीन ठाउँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र, पोखरा र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पोखराबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)