कांग्रेसमा असन्तुष्टि बीच विभागलाई दिइयो पूर्णता
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय विभागमा आइतबार उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिएका छन्। केन्द्रीय विभागका प्रमख भने यसअघि नै मनोनयन गरिएको थियो।
गोपालमान श्रेष्ठ प्रमुख रहेको संगठन विभागको सचिवमा विनकुमार विश्वकर्मा पिहत ४० जना सदस्य मनोनित भएका छन्। हरिप्रसाद नेपाल प्रमुख रहेको शिक्षा विभागको उपप्रमुखमा शेषनाथ अधिकारी र सचिवमा डा कृष्णप्रसाद पौडल र ३८ जना सदस्य मनोनित गरिएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
महेन्द्र यादव प्रमुख रहेका यातायात व्यवसायी समन्वय विभागमा ४१ सदस्य, फरमूल्लाह मंसुर प्रमुख रहेको मुस्लिम विभागको सचिवमा परवेज अन्सारी र अन्य ३७ जना सदस्य, अजयकुमार चौरसिया प्रमुख रहेको तराई–मधेश समन्वय विभागको उपप्रमुखमा श्रीप्रसाद राउत र सचिवमा रामनारायणप्रसाद कुर्मी तथा ३७ सदस्य मनोनयन गरिएको छ।
रमेश रिजाल प्रमख रहेको संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागमा ४० सदस्य, अम्बिका बस्नेत प्रमुख रहेको वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन विभागमा ३९ सदस्य, आनन्दप्रसाद ढुंगाना प्रमुख रहेको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको उपप्रमुखमा गोविन्दबहादुर मल्ल र ३८ सदस्य मनोनयन गरिएको छ।
अर्जुनप्रसाद जोशी प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागमा ३८ सदस्य, वीरबहादुर बलायर प्रमुख रहेको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागमा ३९ सदस्य, शंकर भण्डारी प्रमुख रहेको तरुण विभागको सचिवमा श्यामप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यमा ४० सदस्य, मोहनबहादुर बस्नेत प्रमुख रहेको खेलकूद विभागको उपप्रमुखमा मोहनकुमार राई र मीनकृष्ण महर्जन तथा २७ सदस्य मनोनयन गरिएको छ। तरुण विभागलाई गत १७ जेठमा र खेलकूद विभागलाई २८ जेठमा पूर्णता दिइएको थियो।
कांग्रेस विधानको दफा ३७ मा केन्द्रीय विभाग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा २८ विभाग रहने व्यवस्था भए पनि विधानकै अधिकार प्रयोग गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत ११ पुसको बैठकले महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी विभागको संख्या बढाएर ४७ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो।
विधानबमोजिम प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ सदस्य रहने र केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
सभापति देउवाले पूर्णता दिएका केन्द्रीय विभागमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने सहभागिता जनाएका छैनन्। १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महीनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय विभाग अहिले चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गठन गरिएको जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन्। १३औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन २०७२ मा सम्पन्न भएको थियो।