आधा करोड सकियो, तर जुर्न सकेन प्रदेश ५ को राजधानी र नाम
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि देखि नै प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो। प्रमुख दल र नेताहरुको मुख्य चुनावी नारा नै यही थियो। निर्वाचनपछि प्रदेश सभा गठन भएदेखि यो विषय निरन्तर पेचिलो बनिरह्यो।
प्रदेशको राजधानी दाङमा बनाउने कि बुटवल हुने भन्ने विवादले प्रदेश सभा गठन भएको साढे दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि राजधानीको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छैन। राजधानीबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा स्पष्ट विभाजन देखिन्छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अहिले अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई नै राजधानी बनाउन जोडतोडले लागेका छन् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जोड दाङलाई राजधानी बनाउनेमा छ।
पौडेल रुपन्देहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। पोखरेल दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट तय हुने उल्लेख छ। तर, नाम र राजधानीको विषयलाई प्रदेश सभामा प्रवेश नगराइए पनि विभिन्न समिति निर्माण र परामर्शदाता नियुक्त गरेर खर्च बढाउने काम भने भइरहेको छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिशका लागि गठन गरिएका समितिका नाममा अहिलेसम्म रु.४१ लाख ५६ हजार खर्च भइसकेको छ।
२४ साउन २०७५ मा प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी र नाम सिफारिश गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले प्रदेशभरका जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्यो। समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु गत वर्ष भारत भ्रमणमा समेत गए।
नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट तय हुने उल्लेख छ। तर, प्रदेश ५ मा नाम र राजधानीको विषयलाई प्रदेश सभामा प्रवेश नगराइए पनि विभिन्न समिति निर्माण र परामर्शदाता नियुक्त गरेर खर्च बढाउने काम भने भइरहेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको खर्च विवरण अनुसार १२ जिल्लामा सुझाव संकलनका क्रममा रु.१३ लाख १७ हजार ३९२ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये सवारी साधन, भाडा तथा इन्धनमा ३ लाख ६४ हजार ३८२, होटल, खाना तथा खाजामा २ लाख ७३ हजार ८९५ र दैनिक भ्रमणभत्ता र प्रतिवेदन लेखनमा ४ लाख १९ हजार १७५ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
समितिको टोली २१–२७ मंसीर २०७६ मा अध्ययन भ्रमणका लागि भन्दै भारतको चण्डीगढ गएको थियो। भारत भ्रमणमा रु.१७ लाख ५७ हजार ११६ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसमध्ये ३ लाख ५० हजार ८२२ यातायात खर्च हो भने बाँकी १४ लाख ६ हजार २९४ दैनिक भत्तावापत खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। भ्रमण टोलीमा समितिका संयोजक पुन, प्रदेश सभा सदस्यहरु सहसराम यादव, निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डेय, तारा जिसी, तुलसी प्रसाद चौधरी, तेजबहादुर वली, नारायण प्रसाद आचार्य, बाबुराम गौतम, विर बहादुर राना, विष्णुप्रसाद पन्थी सहभागी थिए। त्यसैगरी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन, उपसचिव श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिकृत दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरी पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी थिए।
त्यो टोलीले चण्डीगढ र हरियाणा विधान सभाका सदस्यहरुसँग एक दिन छलफल गरेको थियो। त्यस बाहेक बाँकी समय टोली नयाँ दिल्ली, अमृतसर, चण्डिगढ र गोरखपुरमा घुमघाम गरेर फर्केको थियो।
भारत भ्रमणका क्रममा हरियाणाका विधानसभा सभामुख जियान चन्द गुप्ता (बायाँ) लाई पुष्पगुच्छा दिंदै प्रदेश सभा ५ को टोली ।
टोली गोरखपुरदेखि दिल्ली र दिल्लीदेखि गोरखपुरसम्म हवाईजहाजमा तथा अन्य ठाउँमा भाडाको पर्यटक बस लिएर घुमेको थियो। यातायातमा रु.३ लाख ५० हजार खर्च गरेको भ्रमण टोली सदस्यहरुका अनुसार हवाई टिकट माग गरेकाहरुलाई टिकट नदिई एकमुष्ट बोर्डिङ गरी विमानस्थलको टर्मिनलमा पुर्याइएको थियो।
शुरुमा यो टोली अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहे पनि समितिकै केही सदस्यले अष्ट्रेलिया जाँदा निकै महँगो पर्ने भएकाले आलोचना धेरै हुने भन्दै असहमति जनाएपछि भारत भ्रमण तय भएको थियो।
भारत भ्रमणमा जाँदा नयाँदिल्लीस्थित इन्डिया गेटमा सामूहिक तस्वीर खिचाउँदै प्रदेश सभा ५ को टोली ।
समिति गठन बाहेक प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिश गर्न प्रदेश सभाले तीन जना विज्ञ परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पौडेल, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी शिवराम प्रधान र सह–प्रध्यापक डा. उद्धवराज खड्काले ११ जेठ २०७६ देखि ३० मसिर २०७६ सम्म ६ महीना २० दिन परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका थिए।
उनीहरुमध्ये पौडेललाई भूगोलविद्, प्रधानलाई सुरक्षाविद् र खड्कालाई वातावरणविद्का रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। तीन जनालाई पारिश्रमिकवापत जम्मा रु.१० लाख ८२ हजार भुक्तानी गरिएको छ।
प्रदेश सभाका सचिव दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले दाङ, कपिलवस्तु र बुटवलसहितका तीन ठाउँलाई प्रदेशको सम्भावित स्थायी राजधानीका लागि सिफारिश गरेको छ। तर, यो विषय प्रदेश सभामा प्रवेश नै गराइएको छैन।
-1732353496.jpg)
