फास्ट ट्रयाकको प्रस्तावित लागत रु. १ खर्ब १२ अर्बबाट चार वर्षमा बढेर रु. २ खर्ब १४ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रस्तावित लागत करिब रु. २ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ। काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्न प्रस्तावित यो परियोजनाको निर्माण अवधि लम्बिदै गएसँगै लागत पनि धान्नै नसक्ने गरी महंगो हुने देखिएको छ।
चार वर्षअघि रु. १ खर्ब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत झण्डै दोब्बर हुने देखिएको छ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले रक्षामन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको संसोधित अनुमानअनुसार, यो आयोजनाको लागत रु. २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड पुगेको हो।
संसोधित लागत प्रस्तावको यही विवरण आयोगले महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई दिएपछि महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदमा पनि लागतको यही विवरण उल्लेख छ।
यो पनि:
गत वर्षको भदौमा मन्त्रीपरिषद्ले यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित गरेको थियो। डीपीआर पारित गर्दा आयोजनाको लागत रु. १ खर्ब ७५ अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो। सेनाले १२ चैत २०७५ मा पेश गरेको डीपीआरलाई मन्त्रीपरिषद्ले २ भदौ २०७६ मा पारित गरेको थियो।
आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाएर नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले डीपीआर पारित गर्न पाँच महिना लगाएको थियो।
सेनाले कोरियाली कम्पनीमार्फत बनाएको डीपीआरले लागत ह्वात्तै बढाएर प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गत वर्षको असारमा सैनिक मुख्यालय नै पुगेर आयोजनाको लागतको विषयमा छलफल गरेका थिए।
नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक परियोजनाले रक्षामन्त्रालयमार्फत रु. १ खर्ब ७५ अर्ब आयोजनाको प्रस्तावित लागत भएको र आयोजना निर्माणका क्रममा भइपरिआउने आकस्मिक खर्च अर्थात कन्टिेन्जेसीका लागि करिब रु. ३९ अर्ब लाग्ने अनुमानअनुसार आयोजनाको लागत रु. २ खर्ब १४ अर्ब हुने विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको छ।
यो पनि:
राष्ट्रिय योजना आयोगका फास्ट ट्रयाक परियोजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सहसचिव डा. वासुदेव शर्माले आफूहरुलाई रक्षा मन्त्रालयले पठाएको संसोधित लागत प्रस्तावको विवरण नै महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई पठाइएको बताए।
एशियाली विकास ब्यांकले सन् २००८ मा यो आयोजनाको लागत करिब रु. ५६ अर्ब अनुमान गरेको थियो। सन् २०१६ मा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएल एण्ड एफएस) ले यो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्दै निर्माण लागत रु. १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरेको थियो।
आईएल एण्ड एफएसले बुट (निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण) मोडलमा आयोजना निर्माणको अनुमति प्रस्ताव गरेपनि उसले प्रस्ताव गरेको लागत महँगो भएको भनी आलोचना गरिएको थियो। तर, पछि यसले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन। नेपाली सेनाले भने पहिलेको भन्दा अहिले फरक डिजाइन गरिएको र सुरुङ आदि थपिएकाले लागत बढेको बताउँदै आएको छ।
२०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको तीन वर्ष बितिसके पनि आयोजनाले गति समातेको छैन। सेनाले यो आयोजना २०८१ असारभित्रमा सक्ने बताएको छ।
यो पनि:
आयोजनाका लागि गत चैतमा छनौट गरेको कोरियन परामर्शदाता कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङले काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनामा पर्ने सुरुङमार्ग, अग्ला पुल लगायतका प्राविधिक रुपमा जटिल काममा परामर्शदाता कम्पनीले डिजाइन, सुपरीवेक्षण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँछ।
आयोजनामा अहिलेसम्म माटो काट्ने, पुर्ने लगायत सामान्य काम मात्र भएको छ, पुल, सुरुङमार्ग आदि चुनौतीपूर्ण काम शुरु नै हुन सकेको छैन। कुल ७२.५ किमी लामो फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनौटको प्रकृया नै विवादित बनेको छ। यो कम्पनी भारतमा कालोसूचिमा परेको छ।
त्यस्तै, परामर्शका लागि प्रस्ताव बुझाएका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले मिलेमतोमा यो परियोजनाको परामर्शदाताको जिम्मेवारी युसिन इन्जिनियरिङलाई दिएको भनी आलोचना गरेका थिए। आयोजनामा अहिलेसम्म करिब रु. १६ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)