स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छैन 'स्तनपान कक्ष', देशभर गर्‍यो सप्ताह मनाउन परिपत्र

विश्व स्तनपान सप्ताहमा शुभकामना दिंदै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए, "स्तनपान गराइरहेकी कामकाजी आमाहरूलाई स्तनपानमैत्री वातावरण सृजना गरी सहयोग गर्न सबै सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा स्तनपान कक्षको स्थापना गरी स्तनपानलाई संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिदिन सबै सरोकारवालाहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।"

तर मन्त्री ढकालले सम्हालेकै देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने अहिलेसम्म पनि स्तनपान कक्ष छैन।

मन्त्रीको यो शुभकामना हेरेकी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एकजना महिला कर्मचारीले हिमालखबरसँग भनिन्, "अहिलेसम्म हाम्रै मन्त्रालयमा स्तनपान कक्ष छैन। कतिपय बच्चा लिएर आउने सेवाग्राही र कामका लागि विभिन्न ठाउँबाट आउने स्वास्थ्यका महिला कर्मचारीहरूले हामीसँग सोध्नुहुन्छ, 'मन्त्रालयको यत्रो ठूलो भवनमा एउटा कोठा पनि नछुट्याएको?'”

मन्त्रालयकी सहसचिव शैलेजा रेग्मीले स्तनपान कक्ष अहिलेसम्म नभएको स्वीकार गर्दै केही दिनभित्र स्थापना गर्ने बताइन्।

१७ साउनदेखि आजसम्म (१–७ अगस्ट) विश्वव्यापी रुपमै ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष मनाइँदै आएको सप्ताहको सरकारले यसवर्ष नारा राखेको थियो, “स्वस्थ र सुन्दर संसार, स्तनपान एक मात्र आधार।"

१७ साउनदेखि आजसम्म (१–७ अगस्ट) विश्वव्यापी रुपमै ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष मनाइँदै आएको सप्ताहको सरकारले यसवर्ष नारा राखेको थियो, “स्वस्थ र सुन्दर संसार, स्तनपान एक मात्र आधार”।

स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष संसारभर ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउने गरिन्छ।

नेपालमा पनि हरेक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आह्वानमा यो अभियान मनाइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई सप्ताह शुरु हुनु एक हप्ताअघि नै अभियान सफल पार्न परिपत्र गरेको थियो।

स्वास्थ्य र महिलासँग सम्बन्धित कार्यालयमा नै छैनन् 'स्तनपान कक्ष'

स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल निकाय मानिने सिंहदरबार बाहिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन, मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र पनि अवस्था उस्तै छ।

स्वास्थ्य बाहेकका सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि कुनै पनि मन्त्रालयहरूमा 'स्तनपान कक्ष' छैन।

यतिसम्म कि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयदेखि संघीय संसद सचिवालयको समेत हालत उस्तै छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले यो आर्थिक वर्षमा 'स्तनपान कक्ष' बनाउने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार यसअघि उनी कार्यरत रहेको महिला विभाग (पुल्चोक)मा पनि स्तनपान कक्ष छैन।

केही मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सिंहदरबारभित्र शिशु स्याहार केन्द्र भएकाले आमा महिला कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ जान समय दिइएको बताउँछन्। तर सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि मात्रै होइन सेवाग्राहीहरूको लागि पनि 'स्तनपान कक्ष' आवश्यक पर्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको देखिंदैन।

यो पनि:

‘असफल’ स्तनपान

सिंहदरबार नजिकै भद्रकालीमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि अहिलेसम्म स्तनपान कक्ष बनाइएको छैन। २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोगले स्थापनाको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि स्तनपान कक्ष बनाएको छैन।

देशभरिका महिलाहरू आफ्नो समस्या लिएर आउने ठाउँ हो, महिला आयोग । सामान्य अवस्थामा आयोगमा दैनिक सरदर १० देखि १२ जना पीडित महिलाहरू आउँछन् भने अरू सरोकारवालाहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन्। “हिजोआज बन्दाबन्दीको समयमा पनि हरेक दिन ४/५ जना महिलाहरू आउँछन्, कतिपय सानो बच्चासहित हुन्छन्,” एक कर्मचारीले भनिन्।

विज्ञहरू आमाको दूध कुपोषण न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक हुने राय दिइरहेका हुन्छन्। सरकारले पनि केही वर्षयता सबै कार्यालयमा अनिवार्य स्तनपान कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेकै हुन्छ।

सप्ताहको पहिलो दिन शुभकामना वक्तव्यमा मन्त्री ढकालले स्तनपानलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न हरेक स्थानीय तहहरूमा ‘स्तनपान कक्ष’ स्थापना गरिएको बताएका थिए।

यद्यपि देशका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने स्तनपान कक्ष सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले बजेट छुट्टयाएर छुट्टै भवन नै बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्द किशोर यादवले बताए।

"त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा धेरैजसो राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा स्तनपान कक्षको स्थापना भएको र नभएका विमानस्थलहरूमा स्थापना हुने क्रममा रहेका छन्,"मन्त्री ढकालको वक्तव्यमा भनिएको छ, "त्यसैगरी सेवाग्राहीको भीड हुने सरकारी कार्यालयहरू र बसपार्कहरूमा पनि स्तनपान कक्ष स्थापना भइरहेका छन्।"

तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू जिम्मेवार नहुँदा सबै कार्यालयमा 'स्तनपान कक्ष' नारामा सीमित भएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख केदारराज पराजुली अनुगमन नै नगरिएको बताउँछन्। “यो त सबै कार्यालयहरु जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तहहरूलाई पनि गत वर्ष बजेट पठाइएको छ,” उनले भने।

आमाको दूधको सट्टा खुवाइने बजारमा पाइने रेडिमेड उत्पादनहरूको (बिक्री, वितरण, नियन्त्रण) ऐन, २०४९ (संशोधन २०६६ सहित) र यसकै नियमावली कार्यान्वयनमा छ। यो ऐन पालना भएको वा नभएको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा स्तनपानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र आमाको दूधको सट्टामा खुवाइने उत्पादनको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समिति’ गठन हुने भनिएको छ।

यद्यपि देशका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने स्तनपान कक्ष सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले बजेट छुट्टयाएर छुट्टै भवन नै बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्द किशोर यादवले बताए। “सेवाग्राही धेरै हुने कार्यालय भएकाले यो आवश्यक भएको र उपयोग पनि भइरहेको छ,” उनले भने।

गएको वर्ष शुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामको स्तनपान कक्ष। तस्वीर: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

‘३४ प्रतिशत शिशु पूर्ण स्तनपानबाट वञ्चित’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको ‘नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६’ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३४ प्रतिशत शिशु अझै पनि पूर्ण स्तनपानबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ।

सर्वेक्षणका अनुसार ४५ प्रतिशत शिशुले जन्मिएको एक घण्टाभित्र पनि आमाको दूध खान पाएका हुँदैनन्। ३० प्रतिशत शिशुलाई जन्मिने बित्तिकै अरु नै खानेकुरा खुवाउने गरिएको पनि जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ। १ प्रतिशत शिशुले त कहिल्यै आमाको दूध खान पाउँदैनन्।

पूर्ण स्तनपान नगरेका बच्चामा कुपोषणको जोखिम हुन्छ। कुपोषणकै कारण बच्चा पुड्को र ख्याउटे हुनुका साथै मस्तिष्कको विकास पनि राम्ररी हुन पाउँदैन।

स्तनपान कक्ष भनेको महिलामैत्री कार्यालयको सूचक पनि हो। तर महिला मन्त्रालय, महिला आयोग वा महिला विभाग जस्ता कार्यालय नै महिलामैत्री देखिंदैनन् भने स्तनपानकै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष सरोकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमै स्तनपान कक्ष हालसम्म छैन।