अनशनको सन्देश र अनशनकारीलाई सन्देश
कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको प्रभावकारी र पारदर्शी पहल माग गरेर आमरण अनशनमा बसेका युवाको मागप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, तर माग पूरा गराउन ज्यान जानेगरिको यो तरिकासँग सहमत हुन सकिन्न।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले गरिरहेका गतिविधि विरुद्ध आमरण अनशन बसेका तीन युवामध्ये दुई जनाले स्वास्थ्य जटिल बनेपछि अनशन तोडेका छन् भने एक जना आज २० औं दिनको अनशनमा छन्। स्वास्थ्य जटिल बनेपछि १७ औं दिनमा अस्पताल लगिएका अनशनकारी ई. (इशान अधिकारी)ले अस्पतालमै अनशन जारी राखेका छन्। अरु केहीले ‘रिले अनशन’ जारी राखेका छन्। हामी अनशनकारी अधिकारी लगायतको जीवनरक्षाका निम्ति सरकारलाई उनीहरुले उठाएका माग पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं।
यी माग यसर्थ पनि जायज छन् कि सरकारले यसअघि पनि उनीहरु बस्दा १२ औं दिनमा, २३ असारमा पाँच बुँदे सम्झौता गरेर अनशन तोडाएको थियो। अनशन तोडाउँदा नै सरकारले माग पूरा गर्ने बाचा गरेको हो। अनशनकारीको अहिलेको माग त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो।
कोभिड–१९ को महामारी विरुद्धको संग्राममा उच्च मापदण्ड अनुसार सरकार अगाडि बढोस् भन्ने युवा अभियन्ताहरूको माग जायज छ। यस सन्दर्भमा अरू देशलाई औंल्याउँदै त्यहाँभन्दा राम्रो अवस्था हाम्रो छ भन्नुमा तुक छैन, किनकि नेपाल आफैंमा कोभिड–१९ को विरुद्ध लडाइँमा नमूना हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको चाहना हो, कसैको पछि लागोस् भन्ने होइन। दक्षिणतर्फको खुला सिमाना, कर्मचारीतन्त्रमा कायम ढिलासुस्ती, सत्तारुढ पार्टीभित्र चुँलिदै गएको किचलो, लिम्पियाधुरा सिमा विवाद यसै बेला बल्झिनु– यी सबै सरकारका लागि चुनौति हुन्। तर सरकार निर्वाचित हुनु नै आधा अड्चनलाई सफलताका साथ छिचोल्नु हो, र यसै कारण पनि अनशनरत युवाको मागप्रति हाम्रो पूर्णतः समर्थन छ।
तर, मागप्रति समर्थन जनाउँदा माग प्राप्तिको यो तरिकासँग भने हाम्रो सहमति छैन। यसका विभिन्न कारण छन्। पहिलो, मानिसको ज्यान बहुमूल्य छ र अत्यन्तै ठूलो अपवादको रूपमा मात्रै सत्याग्रहका क्रममा आमरण अनशनको आवश्यकता स्थापित हुनेगर्छ। जस्तो कि, हिजो उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनका लागि गरिने संग्राम, सतीप्रथा उन्मूलन अथवा कमारा प्रथा उन्मूलन इत्यादीका लागि आमरण अनशन बसिन्थ्यो।
आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सरकार र राज्यले अनेक हत्कण्डा अपनाउन सक्छ। नन्दप्रसाद तथा गंगामाया अधिकारीको द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा न्यायको मागसहित भएको आमरण अनशन तथा जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा–शिक्षाका लागि डा.गोविन्द केसीले गरेको अनशनबाट समेत राज्यको तौरतरिका देखिइसकेको छ।
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न देखिएको कमी–कमजोरी राजकाजसँग सम्बन्धित विषय हो र यो नितान्त नयाँ भाइरससँग जुध्न नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एशियाली छिमेक लगायत संसारकै अधिकांश सरकार र राज्यलाई पनि हम्मे परेको विषय पनि हो। यसर्थ नवआगन्तुक भाइरस विरुद्ध सरकारको कार्ययोजनाको कमी–कमजोरीलाई सच्याउने तरिका आमरण अनशन नै हो वा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
युवा राजनीतीकरण
अहिलेको र यसअघिका अनशनले नेपालमा एउटा नयाँ, सचेत युवा जमातको ‘डेमोग्राफिक’ तप्का अगाडि आएको देखियो, जुन संसारका गतिविधिसँग परिचित हुँदाहुँदै नेपाली माटो र मानसप्रति समर्पित पनि छ। सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रयोग कति ठाउँमा हामीले देखेका छौं भने युवा अभियन्ताहरूले यस सञ्जाललाई आन्दोलन व्यवस्थापन र सूचना संचारको लागि प्रभावकारी प्रयोग गरेका छन्।
राजनीतिक दल सम्बद्ध ‘युवा संगठन’ हरूले गर्ने आन्दोलन भन्दा पछिल्ला आन्दोलनका संगठित प्रयास नितान्त विपरित र रचनात्मक देखिन्छ, जहाँ कोभिड–१९ को राप र तापबीच समेत ‘व्यक्तिगत दूरी’ कायम गरेर सचेतना र खबरदारीका नाराहरू लागे, जो नेपाली समाजका लागि आफैमा नयाँ अभ्यास र नयाँ अनुभव भयो।
वास्तवमा अहिले देखिएको यो प्रवृत्तिभित्रैबाट युवा ऊर्जा, सूचना प्रविधिको सीप प्रयोग गरी कोभिड–१९ सँग जुध्न एउटा मुलुकव्यापी सञ्जाल बनाइने अवसर बनेको थियो। भन्नुको अर्थ अहिले देखिएको यो युवा उत्साह र जाँगरको सही राजनीतिकरण हुनसक्दा सरकार मात्र होइन, बाटो विराउँदे गएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूमाझ् दुइटा कुरा हुनसक्थ्यो।
पहिलो, विभिन्न अवसरवाद, भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यतामा लागेको राज्यसत्तामाथि दिगो र प्रभावकारी पहरा र दोस्रो, यही पहराको आडमा आम नागरिकमा समेत युवा जमातको ऊर्जा र क्षमताका कारण राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको विश्वास जागृत हुन्थ्यो।
तर, यदि वर्तमान अभियन्ताहरूले आमरण अनशनलाई देशव्यापी जागरणको यन्त्र बनाएका हुन् भने त्यो सत्याग्रहको मर्म विपरित मात्र नभई नेपाली समाजका लागि पनि कठोर र असह्य कुरा हो। किनभने जागरणको मूल्य ज्यान हुनै सक्दैन। अभियन्ताको ज्यान खतरामा पर्नेगरिको जागरण कम्तीमा २१ औँ शताब्दीको नेपाली समाज सुहाउँदो हुन सक्दैन। राजनीतिक जागरण र सत्तासँगको लडाइँ दिगो बनाउन मिहिन व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्वरुपको जुझारुपन दुवै चाहिन्छन्।
नेपालको सरकार मात्र होइन, राज्य नै बडो कठोर छ, र यसले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अनेक हत्कण्डा अपनाउन सक्छ। यसभन्दा अघि नन्दप्रसाद तथा गंगामाया अधिकारीको द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा न्यायको मागसहित भएको आमरण अनशन तथा जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा–शिक्षाका लागि डा.गोविन्द केसीले गरेको अनशनबाट समेत राज्यको तौरतरिका देखिइसकेको छ। यस कठोर प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने भनेको देशभरिको जुझारु सञ्जालको व्यवस्थापनमार्फत हो, जसका लागि सामाजिक सञ्जाल र सूचनाप्रविधिका अन्य औजार सहयोगी हुन सक्दछन्।
जागरणको मूल्य ज्यान हुनै सक्दैन। अभियन्ताको ज्यान खतरामा पर्नेगरिको जागरण कम्तीमा २१ औँ शताब्दीको नेपाली समाज सुहाउँदो हुन सक्दैन। राजनीतिक जागरण र सत्तासँगको लडाइँ दिगो बनाउन मिहिन व्यवस्थापन र दिर्घकालीन स्वरुपको जुझारुपन दुवै चाहिन्छन्।
हामी सरकारलाई अस्पतालमै असनशनरत अधिकारी तथा वसन्तपुर डबलीमा बसेका अरु अनशनकारीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पुनः आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै अनशन समाप्त गर्न आग्रह गर्दछौं। समय घर्किसकेको छ, नागरिकको ज्यान जान सक्छ, त्यसैले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ। यसका साथै सरकारको सम्भवतः आउने नयाँ आश्वासन चित्त बुझ्दा अनशन समाप्त गर्ने अभियन्तालाई हाम्रो अनुरोध छ– तपाईंको ज्यान हाम्रो लागि मूल्यवान छ, कृपया आउँदा दिनमा देशव्यापी अभियान निर्माणमा लाग्नुहोस्।
यस अनशनको दौरान सकिएपछि हामी युवा अभियन्ताहरूलाई सही राजनीतिकरणको बाटोमा छेउ–कुनामा फ्याँकिएका विभिन्न विषयमा दिमाग लगाउन र क्रियाशील बन्न सुझाउँछौं, जसमार्फत उनीहरुको ऊर्जाले समाज परिवर्तनलाई बलियो टेवा दिन सकोस्। जस्तै, आज नेपालमा संसदीय प्रक्रियालाई उपहास गर्ने चलन बढ्दो छ, जसले संविधानवाद र संविधानलाई ध्वस्त पार्दै लोकतन्त्रलाई अधिनायकतन्त्रतर्फ डो¥याउने खतरा बढाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारमा आएको मन्दीले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नु परेको छ। संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म शक्ति प्रयोग गर्नेहरूमाझ भ्रष्टाचार व्यापक मौलाएको छ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुनौती थपिएका छन्, विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँग। नेपालको सरकारी स्कूले शिक्षा पद्धति दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ, उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरणमाझ स्वस्थ जीवनयापन असम्भव भइरहेछ। आम मानिससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता टड्कारा विषयहरुमा युवा शक्ति परिचालित हुनुपर्ने बेला हो यो, जसमा कोभिड–१९ माझ सरकारमाथिको खबरदारी एउटा पाटो मात्र हो।