भर्खर किनेका नयाँ गाडी मर्मतका नाममा प्रदेश सभा सचिवालयले गर्‍याे मनपरी खर्च

पुराना गाडी मर्मतमा खर्च बढ्नु अस्वाभाविक होइन। तर, प्रदेश ५ को सभामा भर्खर किनेका नयाँ सवारी साधन मर्मतका नाममा समेत अनियन्त्रित खर्च गरिएको छ।

प्रदेश ५ को प्रदेश सभा सचिवालयले १९ पुस २०७५ मा महिन्द्रा कम्पनीको स्कर्पियो जीप खरीद गर्यो। लु १ झ ४५२ नम्वरको यो जीप किनेको ६ महीना पुग्दानपुग्दै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मर्मतका लागि भनेर रु.३१ हजार ९१६ खर्च गरियो। त्यसपछिका १२ महीनामा यो जीप मर्मत गर्न भन्दै थप रु.३ लाख १४ हजार ७५३ खर्च भयो।

त्यसैगरी १४ मंसीर २०७५ मा खरीद गरिएको लु १ झ ४४२ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म जीप मर्मतका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.१ लाख ४७ हजार खर्च गरियो। यो जीप किनेपछिको करीब सात महीनाको कुरा हो। त्यसपछिका थप ११ महीना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जेठ मसान्तसम्म त्यही जीप मर्मतमा थप रु.३ लाख ८ हजार ९३६ खर्च गरिएको छ। अर्थात किनेको १७ महीना भित्र नयाँ गाडी मर्मतमा रु.४ लाख ५५ हजार ९६५ खर्च गरियो।

यो जीप प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

प्रदेश सभामा लु १ झ ४५६ नम्बरको टाटा कम्पनीकै अर्को सफारी स्टोर्म जीप छ। यो जीप प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचेतक भूमिश्वर ढकाल चढ्छन्। १४ मंसीर २०७५ मा किनिएको यो जीप मर्मतका लागि भन्दै १९ महीनामा रु.७ लाख ३९ हजार खर्च गरिएको छ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डे लु १ झ ४४५ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म जीप चढ्छन्। यो जीपका लागि पनि किनेको १८ महीनामा रु.२ लाख ५५ हजार २७० खर्च भएको देखिन्छ। सभापति पाण्डे टायर पञ्चर भएर दुःख पाएपछि चारवटै टायर र सिट कभर बदल्दा त्यति खर्च आएको दाबी गर्छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयले दुई वटा आर्थिक वर्षको २३ महीनामा गाडी मर्मतका लागि भनेर रु.६१ लाख ३ हजार ६१९ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार महीनामा राखिएको खर्च विवरण यसमा समावेश छैन। सचिवालयले उपलब्ध गराएको यो विवरण दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडीमा गरिएको खर्चको हो। र, यसले गाडी मर्मतका नाममा भएको अनियन्त्रित खर्चको आँकडा देखाउँछ।

सभामुखलाई तीन गाडी, मर्मतमा ११ लाख ६३ हजार
प्रदेश ५ को प्रदेश सभाका सभाका सभामुख हुन् पूर्णबहादुर घर्ती। सभामुख घर्तीसँग सुविधाका तीनवटा गाडी छन्। ती गाडीका नाममा हुने गरेको मर्मत खर्च पनि अस्वाभाविक देखिन्छ।

जस्तो कि, उनले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको गाडी मर्मतका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. २ लाख ३७ हजार ५०८ खर्च गरियो। २०७६/७७ मा यो गाडी मर्मतमा रु.४ लाख ६८ हजार खर्च भयो। त्यस्तै बा २ झ १९४८ नम्बरको गाडी मर्मतमा पहिलो वर्ष रु.२ लाख १३ हजार ४८७ र २०७६/७७ जेठ मसान्तसम्म २ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ।

उपसचिव चढ्ने गाडी: मर्मत खर्च वर्षको पाँच लाख
प्रदेश सभा सचिवालयका उप–सचिव श्यामप्रसाद श्रेष्ठ बा १ झ ६७५७ नम्बरको टोयोटा जीप प्रयोग गर्छन्। यो गाडी मर्मतका लागि भन्दै २०७६/७७ मा रु.४ लाख ९३ हजार खर्च गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो गाडी मर्मतमा रु.१ लाख ९८ हजार खर्च गरिएको थियो।

सचिवालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको टोयोटा हाइलक्स पिकअप छ। जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पूर्वले १४ मंसीर २०७६ मा प्रदेश सभा सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरेको यो गाडी बुटवलभन्दा बाहिर गएको छैन। सचिवालयको स्टोर शाखाका कर्मचारी चिरञ्जीवी घिमिरेका अनुसार यसको बिल बुक छैन। तर, सात महीनामा यो गाडी मर्मतका लागि भनेर रु. ६ लाख ४९ हजार ९३३ खर्च गरिएको छ।

घिमिरे बिग्रिएर कवाड बनेको गाडीलाई मर्मत गरेर चिरिच्याट्ट पारिएको दाबी गर्छन्।

गाडी मर्मतका नाममा भएको खर्चलाई लिएर सचिवालयका कर्मचारीहरुमै ठूलो असन्तुष्टि छ। कतिपय कर्मचारीले मर्मतका नाममा अस्वाभाविक खर्च गरिएको भन्दै प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनसँग कुरा राखे पनि भटाभट भुक्तानी दिइएको छ।

गाडी प्रयोग गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्मचारीको बदमासी भएको बताउँछन् भने कर्मचारीहरु चाहिँ सभाका सदस्यहरुले अनियन्त्रित खर्च गरेको दाबी गर्छन्। “उजुरी आएको छैन, उजुरी आए अध्ययन गर्न सक्छौं, उजुरी नआएको विषयमा चासो राख्न मिलेन,” प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तिलकराम शर्माले भने।

सचिवालयका एक कर्मचारीले चाहिँ बेथिति प्रष्टै देखिए पनि रोक्न नसकिएको उल्लेख गर्दै भने, “रोक्न खोज्दा विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउँछ। बिल रोके पनि अन्त्यमा पास गर्नैपर्ने हुन्छ।” उनले मर्मतमा एउटा मापदण्ड नबनाए थेगिनसक्नु हुने बताए।

लेखा समितिबाटै उन्मुक्ति
प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाडी खरीदमा मात्र रु. ८ करोड ६१ लाख ६७ हजार खर्च गर्‍यो। त्यो रकमबाट ११ वटा टाटा सफारी स्टोर्म जीप, एउटा महिन्द्रा स्कर्पियो जीप, एउटा निशाना टेरानो कार, चारवटा मोटरसाइकल र तीन वटा स्कुटर किनिएको थियो।

यी गाडी सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सातवटा समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभा सचिव र उपसचिवलाइ सुविधा वापत दिइएको छ।

प्रदेश सभामा गाडी खरीद प्रक्रिया अघि बढाइँदा विवादमा परेपछि यसको अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले गाडी विक्रेता र सचिवालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर खरीद गरेको निक्र्योल गरेको थियो।

त्यसक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयले एउटा जीपको बजार मूल्यभन्दा रु.३ लाख ३९ हजार ९९९ बढी तिरेर ११ वटा टाटा सफारी स्टोर्म खरीद गरिएको भेटिएको थियो। लेखा समितिका सदस्य तिलकराम शर्माका अनुसार ११ वटा गाडीका लागि बजार मूल्यभन्दा रु.३७ लाख ३९ हजार ९८९ बढी तिरिएको थियो।

तर, लेखा समितिले यो प्रकरणमा कोहीमाथि कारवाही सिफारिश गरेन। समितिले यो जीपको बजारमूल्य रु.६८ लाख ५५ हजार भन्दा बढी तिरिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। लेखा समिति सदस्य शर्माले ‘संघीयता र प्रदेशको नै बद्नाम हुने भएकाले’ यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

“हाम्रो प्रमुख दायित्व राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने हो, त्यसमा हामी सफल भयौं, खरीद गरेर चलाइसकेका गाडी फर्काउन मिलेन,” शर्माले भने, “अरु प्रदेशमा पनि यी गाडी किन्ने तयारी थियो, हाम्रो प्रदेशमा कुरा उठेपछि अन्य प्रदेशले ती गाडी खरीद गरेनन्। हाम्रो निर्णयले आखिर राज्यकोषको रकम त बच्यो नि।”

उनले सार्वजनिक खरीद ऐनमै टेकेर र सबै कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर वैधानिक तरिकाबाटै राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गरे। “कागजी रुपमा सबै प्रक्रिया मिलाइएको हुन्छ, यसले राज्यकोषमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ” उनले भने, “अब सार्वजनिक खरीद ऐनमै भएको त्रुटिलाई सच्याउनुपर्दछ।”

प्रमुख सचेतकको ‘कारोबार’ले अप्ठेरो
लेखा समितिले यो प्रकरणमा कारबाही सिफारिश नगर्नुको कारण योसँग जोडिएका पात्र हुन्। ती पात्र हुन्, प्रदेश सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन।

प्रदेश सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन।

ढकाल अध्यक्ष रहेको सफल अटो प्रालि मार्फत टाटा कम्पनीका गाडी खरीद गरिएको थियो। गाडी खरीदका लागि सूचना प्रकाशन, कोटेशन आह्वान, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने काम पुनले गरेका हुन्। उनी नेकपाको तर्फबाट प्रदेश सभा सचिव नियुक्त भएका हुन्।

गाडी खरीदबारे लेखा समितिमा छलफल हुँदा कारबाहीको सिफारिश सम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी खरीद प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाही सिफारिश गर्ने पक्षमा थिए। तर, नेकपाका सांसदहरु विपक्षमा उभिए।

लेखा समितिका १२ सदस्यमध्ये सभापति चौधरीसहित तीनजना नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट छन्। एकजना राजपाको तर्फबाट छन् भने अरु सबै नेकपाका छन्। कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर नै नगर्ने नेकपा सांसदहरुको अडानपछि रकम फिर्ता गर्न लगाउने बीचको बाटो रोजिएको थियो।

ढकालले प्रदेश सभा सचिवालयमा मात्र होइन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समेत आफ्नो कम्पनी मार्फत टाटा कम्पनीकै सफारी स्टोर्म जीप किन्न लगाएका थिए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ती गाडी रु.७२ लाख ९९ हजार र अन्य तीन मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजारमा खरीद गरेका थिए।

“भूमिश्वरजी आफैले मन्त्रालय र प्रदेश सभामा पुगेर आफ्नो कम्पनीका गाडी बिक्री गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनुभएको रहेछ,” लेखा समितिमा नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्य भन्छन् “उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभो, तर आफ्नै पार्टीको नेता भएकाले बचाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।”

ती सदस्यका अनुसार गाडी खरीदबारे उजुरी परेपछि ढकाल आफैले सफल अटोको तर्फबाट पेश गरिएका कागजपत्र फिर्ता गरेर टाटा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङबाट गाडी खरीद गरेको देखिने कागजात मिलाएका थिए।