प्रदेश ५ सरकारको नमूना काम: अब सबै सरकारी कार्यालयमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति
प्रदेश ५ का सबै सरकारी कार्यालयले अब एकजना लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदले २० जेठ २०७७ मा ‘लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि, २०७७’ पारित गरेको हो।
कार्यविधिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवार मन्त्रालय तोकेको छ। कार्यविधिको परिभाषा अनुसार अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, आपूर्ति केन्द्र, प्रयोगशाला, डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्तरका कार्यालय तथा सबै निकायमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै निकायमा पत्राचार गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिको बुँदा ५ ले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको २० बुँदे कार्यशर्त समेत तोकेको छ। जसमा प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको ऐन, नियम र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने, लैङ्गिक अध्ययन विश्लेषण तथा परीक्षण (जेन्डर अडिट) गर्ने गराउने, लैङ्गिक सवालसँग सम्बन्धित तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै लैङ्गिक अवस्थाको अध्ययन, लैङ्गिक न्यायका लागि लैङ्गिक दृष्टिकोणले कर्मचारीको गुनासा सुन्ने र त्यसको सम्बोधनको वातावरण बनाउने तथा लैङ्गिक हिंसाको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अनुगमन गर्ने, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारणमा पहल गर्ने आदि छ।
तोकिएका शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति पनि गठन गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले प्रदेशका नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमहरु लैङ्गिक संवेदनशील र समानता उन्मुख बनाउनुपर्ने, लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षमता विकास, सम्बन्धित कार्यालयहरुले गरेको कामको प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको योग्यता पनि निर्धारण गरेको छ। लैङ्गिक सम्पर्क तोकिने व्यक्ति मन्त्रालयस्तरमा कम्तीमा अधिकृतस्तर नवौं वा सो सरहका हुनुपर्छ। अन्य कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी तोक्नुपर्ने छ। प्रदेशभरिका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको प्रदेश स्तरीय सञ्जाल गठन गरी अन्तर निकायस्तरीय समन्वय गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
कार्यविधिले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको योग्यता पनि निर्धारण गरेको छ। लैङ्गिक सम्पर्क तोकिने व्यक्ति मन्त्रालयस्तरमा कम्तीमा अधिकृतस्तर नवौं वा सो सरहका हुनुपर्छ। अन्य कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी तोक्नुपर्ने छ। प्रदेशभरिका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको प्रदेश स्तरीय सञ्जाल गठन गरी अन्तर निकायस्तरीय समन्वय गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेशका सबै कार्यालयलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले गर्ने सबै काम लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन कार्यविधिले सहयोग पुग्ने बताइन्। लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सबै निकायमा पत्राचार भइसकेको र जिम्मेवारी तोक्न पनि थालिसकिएको छ।
उनले भनिन्, “मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मन्त्रालय मातहतका २९ वटा कार्यालयमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिसकिएको छ। अन्यमा पनि तोक्ने काम भइरहेको छ।” आफू मातहतका कार्यालयमा सूचना अधिकारीलाई नै लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि दिइएको उनी बताउँछिन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालका अनुसार तलसम्म कार्यालय भएका मन्त्रालयहरुले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति नियुक्तिका लागि आफै पत्राचार गरेका छन्। कतिपय कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै पत्राचार भएको छ।
सबै कार्यालयहरुबाट नाम आएपछि तोकिएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्ने महाशाखा प्रमुख बस्यालले बताइन्। उनी भन्छिन्,“संघीय सरकारले पहिले नै शुरु गरे पनि टीओआर मात्रै बनाएर काम भएको थियो, कानून नै बनाएर शुरु गर्ने यही प्रदेश पहिलो हो जस्तो लाग्छ।”
महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) की अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रदेश सरकारको यो काम उदाहरणीय भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “केन्द्रमा पनि हरेक मन्त्रालयमा जेन्डर फोकल पर्सन तोकिएको हुन्छ, तर विभिन्न कारणले उनीहरुबाट प्रभावकारी काम भएको छैन। मुख्यतः उनीहरुलाई स्पष्ट कार्यशर्त र त्यस अनुसार काम गर्ने समय नै दिइएको छैन।”
लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु मात्रै भन्दा पनि कुन तहको कर्मचारीलाई तोकिन्छ र के के जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछिन्। सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुखपछि दोस्रो तहको व्यक्ति तोक्नुपर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिका बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लैङ्गिक सम्पर्क तोकिएका व्यक्तिको नाम, तस्वीर र सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर पनि वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको जस्तै गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। “भूमिका मात्रै दिएर हुँदैन, उनीहरुलाई जिम्मेवारी के हो भन्ने बारेमा तालिम समेत दिने र उसलाई अधिकार पनि दिएर कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छिन्।
संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि २ माघ २०७५ मा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त (टीओआर) स्वीकृत गरेको छ। जसमा २१ बुँदे कार्यशर्तहरु तोकिएका छन्।
तर, संघीय मन्त्रालयहरुमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरु स्पष्ट भूमिका र अधिकार नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र महिलाको मात्रै कुरा उठाउने भनेर आलोचना व्यहोर्नुपर्ने अनुभव लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको छ। सबै कार्यालयहरुमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिए जस्तै ‘लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति’पनि तोक्नुपर्ने र उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी के हो स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।
लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति कुनै एउटा शाखा/महाशाखाको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइन्छ। तर, मुख्य जिम्मेवारी नतोक्दा थप काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रभावकारी नभएको एक संघीय मन्त्रालयका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति बताउँछिन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)