के नेपाल ऋणको चङ्गुलमा फस्दैछ ?*
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात झण्डै ५० प्रतिशत नाघ्ने जोखिमले कोभिड–१९ महामारीको संकटमोचनपछि पनि देशले अर्को लामो लडाइँ लड्नुपर्ने देखाएको छ।
पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विदेशबाट उधारो धन ल्याउन शुरू गरिएपछि पञ्चायतकालका आखिरी वर्षहरूमा देशको ऋणभार एकाएक चुलिन थाल्यो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा त कुल ऋणभार अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा ६६.८ प्रतिशतसम्म पुग्यो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात यति उच्च मुलुकको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन।
त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि ऋणको भारी खासै घटेन। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछि हतियार खरीद लगायत सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको व्ययभार बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा देशको ऋण करीब ६० प्रतिशतको हाराहारीमै रह्यो– ढुकुटीमा राजस्वको रकम बढ्दै गए पनि।
तर, २०५९/६० सालपछि भने राष्ट्रिय ऋणको चाप क्रमशः खुकुलो हुँदै गयो। यसको प्रमुख कारण, आर्थिक क्रियाकलाप बढेर सरकारको ढुकुटीमा राजस्व रकम थपिनु, सरकारी खर्च घट्नु र ऋणको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान धेरै हुनु थियो। भूकम्पको वर्ष २०७२ असारमा आइपुग्दा त देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा एक चौथाइसम्म ओर्लियो।
सर्वसाधारणको जस्तै, देशको सार्वजनिक ऋण घट्दै जानुको अर्थ सरकारको दायित्व भार कम हुनु हो। यस्तो भार कम हुँदा हरेक वर्ष ब्याज र साँवाको किस्ता बुझाउनुपर्ने सरकारी दायित्व घट्छ, जुन रकम विकास निर्माणमा खर्चने सुविधा प्राप्त हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं, भविष्यका पुस्ताको ऋणप्रतिको बोझ कम हुनेछ। तर, झण्डै डेढ दशक देशको ऋणको बोझ हलुङ्गो भए पनि अब भने यो सुविधा गुम्दैछ।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँले सरकारी खर्चको दायित्व बढाएको र आम्दानी खस्किएको छ, जसले देशको अर्थव्यवस्थामा लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ। अर्थात्, कोभिड–१९ को संकटमोचनपछि पनि देशले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र ऋणको भार विरुद्ध लामो लडाइँ लड्नुपर्नेछ।
विदेशीसँग लिएको ठूलो ऋणको विरासतको भुक्तानी दायित्वले भविष्यसम्मै पिरोलिराख्नेछ। र, यो ऋणको दायित्व पूरा गर्न सरकारहरूले नागरिकमाथि थप करको बोझ थप्न सक्छन्।
ऋणको पासो
पाँच वर्षअघि असार २०७२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जम्मा रु.५ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित थियो। आम्दानीका तुलनामा खर्च उत्पात बढेपछि आधा दशकमै सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट अत्यधिक धेरै ऋण लिएर खर्च गरिरहेको छ।
गत असारसम्ममा देशको कुल ऋण रु.१३ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋण ५५ प्रतिशत छ। आगामी वर्षहरूमा यो थप बढ्नेछ। यो वर्ष मात्रै सरकारले थप रु.५ खर्ब २४ अर्ब ऋण लिंदैछ।
सरकारको खर्च गर्नुपर्नेको दायित्व अचाक्ली बढेकाले आगामी तीन वर्षमा थप रु.१७ खर्ब २१ ऋण भार बढ्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। यसको अर्थ, असार २०८० सम्ममा देशको कुल ऋण दायित्व रु.३० खर्ब नाघ्नेछ।
बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकका अनुसार, अहिले नै नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करीब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा घटीमा ४३.५ प्रतिशत र कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व अचाक्ली बढे ५१.३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। जबकि, यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन छ। सजिलोसँग बुझ्दा, देश अचाक्ली ऋण–भारले थिचिंदै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
ऋण बढ्दै गएसँगै साँवाको किस्ता र ब्याज रकम पनि बढ्दो छ। सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.८१ अर्ब जति खर्चियो। सरकारले उठाएको वार्षिक राजस्वको यो करीब १० प्रतिशत हो।
विश्व ब्यांकले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्न मात्रै नेपालको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयावधि सारिदिन ऋणदाता देश र संस्थालाई आग्रह गरिसकेका छन्।
अर्थमन्त्रीले दुई साताअघि विश्व ब्यांकद्वारा आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा ऋणदाताहरूले ऋणको भाका सारिदिए उक्त रकम कोरोनाभाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सहयोगी हुने बताएका थिए। तर, ऋणदाताहरूको जवाफ अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाएका छैनन्।
भूकम्पले सिर्जना गरेको दायित्व तथा चालु खर्चमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण आधा दशकमै आन्तरिक र बाह्य गरी ऋण रकम झण्डै डेढ गुणाले वृद्धि भइसकेको छ। राष्ट्रिय ऋणलाई देशका हरेक नागरिकको संख्याका हिसाबले भाग लगाउने हो भने प्रति व्यक्ति ऋणभार करीब रु.४५ हजार नाघिसकेको छ।
बितेको एक वर्षमा मात्रै नेपालले विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकसँग डेढ खर्ब हाराहारीमा ऋण लिने सम्झैता गरेको छ। एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांक (एआईआईबी) सँग पनि महंगो ब्याजदरमा व्यापारिक ऋण लिने तयारी गरेको छ।
दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माण विना नै ऋण बढिरहेकाले भविष्यका लागि यो थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार बन्ने जोखिम छ। “ऋण जथाभावी लिने चिज होइन, ऋण लिएर खर्च गरिएको हरेक पैसाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई व्यापक लाभ दिने परियोजनाका लागि मात्र ऋण लिनुपर्छ”, अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै भएपछि बजेट घाटाको ग्राफ लगातार उकालो चढिरहेको छ। सरकारले आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गर्नुपर्ने भएपछि ऋण काढेर स्रोत प्रक्षेपण गर्छ, जुन बजेट घाटा हो। यो वर्ष सरकारले गर्ने कुल खर्चको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण काढेर जुटाउँदैछ। गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा कुल बजेटको करीब ३२ प्रतिशत घाटा अनुमान गरिएको थियो।
“ऋण जथाभावी लिने चिज होइन, ऋण लिएर खर्च गरिएको हरेक पैसाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई व्यापक लाभ दिने परियोजनाका लागि मात्र ऋण लिनुपर्छ ।”
– डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
बेलगाम साधारण खर्च र संघीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण बजेट घाटा बढ्दो छ। अहिले देशको वार्षिक कुल बजेटको दुई तिहाइसम्म रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान लगायतका काममा खर्च भइरहेको छ। सरकारले उठाउने राजस्वले नियमित प्रकृतिका यस्ता खर्च बल्लतल्ल थेग्छ।
गत आर्थिक वर्षमा रु.७ खर्ब ९३ अर्ब राजस्व उठेकोमा रु.७ खर्ब ८६ अर्ब त चालु प्रकृतिका साधारण काममा खर्च भएको छ। यसको अर्थ, सरकारले पूर्वाधार निर्माणसहित विकासका काम गर्न र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि कि त थप ऋण काढ्नुपर्छ कि विदेशीको दानदातव्यमा भर पर्नुपर्छ। तर, चालु खर्च घटाउन आँटिलो कदम चाल्नेतर्फ सरकार उदासीन छ।
अर्थशास्त्री डा. पौडेल चालु खर्च घटाउने हिम्मतिलो सुधार गर्ने आँट र क्षमता नभएका कारण सरकारले ऋण लिएर खर्च थेगिरहेको बताउँछन्।
नियतमा शंका
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको गहिरो आर्थिक मन्दीसँग जुध्न विभिन्न देशका सरकारहरूले ऋण काढेरै खर्च जुटाइरहेका छन्। यस्तो खर्चले विश्वभरि सार्वजनिक ऋणको संकट निम्तिनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। के नेपालले त्यस्तो संकट भोग्नुपर्ला?
अर्थशास्त्रीहरू नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको सीमाभित्रै रहेकाले निकट भविष्यमै त्यस्तो जोखिम नरहेको तर्क गर्छन्। ऋणको अनुपात ठ्याक्कै कति हुनुपर्छ यकिन नियम छैन। तर, अर्थशास्त्रीहरू सामान्यतयाः विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण हुनु डरलाग्दो नभएको तर्क गर्छन्।
“५० प्रतिशतको सीमा नाघ्दै गएपछि भने होशियार हुन थाल्नुपर्छ” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “मुख्य कुरा ऋणको रकम उपयोगमा सचेत हुनुपर्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको ख्याल राख्नुपर्छ।”
कतिपय विकसित देशहरूमा सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २०० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म हुन्छ। जापानको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २४० प्रतिशतसम्म पुगेको आकलन गरिएको छ।
अमेरिकाको यस्तो ऋण १०० प्रतिशतभन्दा बढी छ। भारतको ऋण पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झण्डै ६८ प्रतिशत छ। ऋणको दुश्चक्रमा परेको भनिएको श्रीलंकाको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८७ प्रतिशत छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावना नदेखिइसकेको बताउँछन्।
उनका अनुुसार, अफ्रिकाका कतिपय देशहरू जस्तो जथाभावी ऋण लिएर खर्च गर्ने वा व्यक्तिगत लाभका लागि ऋणको रकम चलाउने सम्भावना नेपालमा छैन। बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले गएको साता सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको ऋण चुलिंदै गएकाले यसलाई सचेततापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
ऋणका कारण चेपुवामै नपरे पनि चुलिंदो ऋणका कारण पूर्वाधार विकासको अवसरलाई भने पर धकेलिरहेको छ। किनभने, देशको ऋण धेरै नभएको अवस्थामा भविष्यमा ऋण काढेरै भए पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माणको आँट गर्न सकिन्छ। जस्तै, चीनले तीन दशकभित्र गरेको चामत्कारिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण मार्फत नै स्रोत जुटाएको थियो।
तर, ऋण अचाक्ली बढिसकेपछि भने उधारो रकम लिएर पूर्वाधार निर्माणमा जाने क्षमता कमजोर हुन्छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उच्च छ भने ऋण लिएर प्रतिफल सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्दा सकारात्मक नतिजा आउने बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “ऋण लिंदा भावी सन्तानको दायित्वबोझ कम होस् भन्ने सोचेर ऋण र खर्चमा सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुन्छ।”
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे चिन्ताको विषय चाहिं सरकारले चालु, अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीमा भन्दा ऋण लिने बाटो समात्नु भएको बताउँछन्। “खर्च नघटाउने तर ह्वारह्वार्ती ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले थेग्नै नसकिने दुष्परिणाम निम्त्याउँछ”, उनी भन्छन्।
सरकारले लिएको ऋणको आवश्यकता र खर्चको पारदर्शितामा पनि थुपै्र प्रश्न उठिरहेका छन्। जस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको भनी आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व ब्यांकसँग करीब रु.१३ अर्ब ऋण लिने समझदारी गरेको छ। दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमता विस्तारका लागि प्रभावहीन भनी आलोचित यो कार्यक्रममा यति ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुको औचित्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएर स्तरोन्नति गरिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पनि अनियमितताको आरोप लागेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण लिएर खर्च गरेको छ। तर, त्यसरी गरिएको खर्चको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
अर्थशास्त्री डा. पौडेल हामीकहाँ ऋण सदुपयोग भयो वा भएन भनी समीक्षा गर्ने चलन नै नभएको बताउँछन्। “ऋण लिइएको रकमबारे संसदमा पनि छलफल हुँदैन, भविष्यमा वार्षिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व कति पर्छ भनेर सार्वजनिक जानकारी पनि दिइँदैन”, उनी भन्छन्।
अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमता विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार बाहेकका लागि ऋण लिन नहुने तर्क गर्दै पौडेल भन्छन्, “ऋण रकमले या त उत्पादकत्व ह्वात्तै बढाउनुपर्यो या वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्यो। अन्यथा ऋण लिएर भावी पुस्तालाई बोझ थप्नुहुँदैन।”
*संसोधित
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)