थप ८ सडक प्रयोग गरेवापत शुल्क उठाउँदै सरकार
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग प्रयोगवापत शुल्क उठाउने भएको छ। सरकारले हाल सात वटा सडक प्रयोगवापत यस्तो शुल्क ‘सडक उपभोग दस्तुर’ शुल्क लिइरहेकोमा आउँदो असोजदेखि थप ८ वटा सडक प्रयोगमा शुल्क लिने भएको छ।
थप ५ वटा सडकमा पनि शुल्क लिने आवश्यक तयारी गरिरहेको सडक बोर्ड नेपालले जनाएको छ।
शुल्क लिने तय गरिएका सडकमा नारायणगढ–मुग्लिन, काँकडभित्ता–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चौहर्वा, चौहर्वा–पथलैया, हेटौंडा–वीरगञ्ज र वीरगञ्ज–पथलैया छन्।
‘‘यी सडकमा वैशाखदेखि नै शुल्क लिने तयारी गरिए पनि बन्दाबन्दीको प्रभावले कार्यान्वयनमा जान सकिएन,’’ सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर कृष्णसिंह बस्नेतले भन्छन्। उनका अनुसार, नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पनि शुल्क लिने निर्णय भइसकेको छ, जुन १ भदौदेखि लागू हुने क्रममा छ। यो सडक खण्डबाट वार्षिक रु. १० करोड ५० लाख सडक उपभोग दस्तुर कर उठ्ने बोर्डको अनुमान छ।
बोर्डले बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–अत्तरिया, अत्तरिया–गड्डाचौकी र धुलिखेल–बाह्रबिसे सडक खण्ड प्रयोग गरेवापत पनि शुल्क लिइनुपर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ, जसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
बोर्डले २०६० सालदेखि नौबिसे–मुग्लिन, हेटौंडा–नारायणगढ, नारायणगढ–बुटवल र भैरहवा–भुमही सडकखण्डबाट शुल्क लिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि थप तीन पाँचखाल–मेलम्ची, धुलिखेल–खुर्कोट र खुर्कोट–बर्दिवास सडकखण्डबाट शुल्क उठाउन थालेको बोर्डले सडक र सवारी चापका आधारमा मोटरसाइकलको न्यूनतम रु.५ देखि भारी सवारीको रु.१४० सम्मको शुल्क लिँदै आएको छ।
बोर्डले हालैमात्र शुल्क उठाउने अनुमति पाएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकका लागि हलुका सवारीलाई रु.२५ र भारी सवारीलाई रु.५५ लिने अनुमति पाएको छ।
बोर्डका अनुसार, आव २०७६-७७ देखि पहिले लिइरहेको सडकखण्ड प्रयोगको शुल्कको मात्रा पनि बढाइएको छ, जसबाट बोर्डले उठाउने कुल शुल्कको मात्रा दोब्बर हुनेछ। बोर्डले आव २०७५-७६ मा जम्मा रु.१५ करोड ७७ लाख सडक दस्तुर संकलन गरेकोमा २०७६-७७ मा यो दस्तुर रु.३५ करोड ४० लाख पुगेको छ।
‘‘ट्राफिक गतिविधि जति बढी बढ्यो उति नै बढी शुल्क उठ्ने गरेको छ’’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बस्नेत भन्छन्। यो वर्ष भने कोभिड–१९ महामारीका कारण सवारी साधन चलेका छैनन्। १ भदौदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी खुला भएपछि मात्र शुल्क कति संकलन हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ।
सडक मर्मतमा साढे १६ अर्ब
बोर्डले उठाएको यस्तो शुल्क देशैभरको सडक मर्मतमा खर्च गर्ने गर्छ। ‘‘कालोपत्रे सडकको मर्मतमा ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत ग्राभेल र स्थानीय सडक मर्मतमा खर्च गर्ने गरिएको छ,” बोर्डका प्राविधिक निर्देशक सागर ज्ञवाली भन्छन्।
सरकारले चालू आवमा सडक मर्मतका लागि सडक बोर्डलाई रु.७ अर्ब २५ करोड र सडक विभागलाई रु.८ अर्ब ७५ करोड गरी कूल रु.१६ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। विभागलाई भने सरकारले सडक सुधार तथा स्तरोन्नति शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराएको छ।
बोर्डले सडक मर्मतका लागि लिने यस्तो शुल्कमा सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण सहितबाट आव २०७४-७५ मा करीब रु.२२ अर्ब संकलन गरेको छ। सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबाट रु.३ अर्ब ९५ करोड संकलन गरेको छ।
देशैभरका सडक मर्मतमा वार्षिक करीब रु.१७ अर्ब लाग्ने बोर्डको अनुमान छ।
-1732452683.jpg)
