सामुदायिक शिक्षा सुधार्न पूर्वाधार विकासमा जोड
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण र शैक्षिक गुणस्तर नबढ्नुको कारक दयनीय भौतिक पूर्वाधार रहेको ठहर गर्दै प्रदेश–५ सरकारले पूर्वाधार सुधार्ने पहल शुरू गरेको छ।
प्रदेश–५ को राजधानी, बुटवलमा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय यहाँको पुरानो र प्रतिष्ठित विद्यालय हो। बुटवल उपमहानगरपालिका–४, लक्ष्मीनगरमा सञ्चालित यो विद्यालयको भौतिक अवस्थाले भने यसको वैभव बोल्दैन। भवन जीर्ण छ, कक्षाकोठा अपुग छन्। २७६ विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा छात्र र छात्रालाई पुग्दो शौचालय पनि छैनन्। पछिल्लो समय विद्यार्थीको आकर्षण समेत निरन्तर घट्दो छ। कारण हो– भौतिक संरचना।
बुटवलकै पुरानो अर्को सामुदायिक स्कूल, नयाँगाउँ माध्यमिक विद्यालयमा ९५३ विद्यार्थी पढ्छन्। तर, विद्यालयमा टिनले छाएका दुई कोठासहित जम्माजम्मी २४ वटा कोठा मात्र छन्। पाँच वटा शौचालयमध्ये दुइटा त प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। उच्च शिक्षाका कक्षा समेत शुरू गर्ने तयारी गरिरहेको विद्यालयसँग त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना छैनन्। प्राचार्य पुरुषोत्ताम भट्टराई भन्छन्, “यस क्षेत्रकै नमूना विद्यालय बनाउन खोज्दैछौं, तर भौतिक पूर्वाधारले समस्या पारेको छ।”
रूपन्देहीकै तिलोत्तामा नगरपालिका–३ स्थित सगरमाथा आधारभूत विद्यालयका जीर्ण कक्षाकोठामा त विद्यार्थी समेत जान डराउँछन्। जीर्ण भवनकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः घटिरहेको छ।
बुटवलको कालिका मानवज्ञान माविमा छोराछोरी भर्ना गर्न आएका अभिभावकको भीड ।
निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर र विद्यार्थी आकर्षण खस्कँदै जानुका थुप्रै कारणमध्ये भौतिक पूर्वाधार पनि एक प्रमुख कारण हो । अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधारले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमै असर पार्छ । असुरक्षित भवन र कक्षाकोठा, शौचालय र खानेपानीको अभाव आदिले आकर्षण घटाउने मात्र होइन, पढाइमा केन्द्रित हुन नसक्ने समेत बनाउँछ ।”
सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार कमजोर हुँदा त्यसको चौतर्फी असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । बीचमै पढाइ छाड्ने समस्या पनि कुनै न कुनै रूपमा पूर्वाधारसँग जोडिन्छ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाठक शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने बताउँछन् । “सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको रुचि घट्दै जानुको प्रमुख कारण भौतिक पूर्वाधार हो” पाठक भन्छन्, “शैक्षिक गुणस्तरका लागि स्तरीय शिक्षक जस्तै भौतिक संरचना पनि आवश्यक पर्छ । त्यसो नहुँदा समग्र शैक्षिक स्तरमै असर पर्छ ।”
शिक्षा सुधार्न भौतिक सुधार
सामुदायिक विद्यालय भन्नासाथ भौतिक पूर्वाधार दयनीय हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसको उदाहरण हो– बुटवलकै कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय । अभिभावकले छोराछोरीलाई नाम चलेका निजी विद्यालय छुटाएर धमाधम भर्ना गरिरहेको यो विद्यालयमा सुविधासम्पन्न १२ वटा भवनमा १०७ कक्षाकोठा छन् ।
बालमैत्री कक्षामा खाजामा रमाउँदै बालबालिका ।
५ हजार ५२९ विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयले वर्षेनि बढिरहेको विद्यार्थीको चाप धान्न समेत सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय शैक्षिक सूचकांकहरूमा अब्बल कालिका मानवज्ञान माविमा २१५ जना शिक्षक कार्यरत छन् । कालोपाटी र चक–डस्टरको साटो सबै कक्षाकोठामा ह्वाइट बोर्ड र प्रोजेक्टर जडान गरिएको छ । प्रायः शिक्षकले ल्यापटप र प्रोजेक्टरका माध्यमबाट पढाउँछन् । प्राचार्य घनश्याम पाठक भन्छन्, “सबै संरचना विद्यार्थीमैत्री छन् । बालमनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर विद्यार्थी संख्या अनुसार कक्षाकोठाको क्षेत्रफल कायम गरिएको छ ।”
पाँच बिघा चार कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयमा छात्र–छात्रालाई मात्र ४८ वटा शौचालय छन् । प्रत्येक तलामा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छ । विद्यार्थीको शारीरिक बनोट अनुसारका डेस्क–बेञ्च छन् । कक्षाकोठा अपुग भएपछि गएको वर्ष विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार थप्न सरकारबाट रु.३८ लाख अनुदान पायो ।
चारवटा कोठा निर्माणका लागि प्राप्त अनुदानमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर विद्यालयले १६ वटा कक्षाकोठा बनायो । “विद्यार्थीको चाप बढ्नु र नतिजा पनि राम्रो आउनुको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो भौतिक पूर्वाधार नै हो” प्राचार्य पाठक भन्छन्, “विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सुरक्षा, पठनपाठनको वातावरण, उत्प्रेरणा जस्ता कुराहरू भौतिक पूर्वाधारसँगै जोडिएका हुन्छन् ।”
रूपन्देहीका कान्ति उच्चमावि, नवीन औद्योगिक कद्दर बहादुर रिता उच्चमावि लगायतका सामुदायिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका लागि कतिपय नाम कहलिएका निजी विद्यालयभन्दा अब्बल मानिन्छन् ।
प्रायः सामुदायिक विद्यालयसँग भौतिक सम्पत्ति प्रशस्त हुने गर्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन, उपयोग र मर्मतसम्भार भने हुँदैन । यही कारण हुन सक्छ, प्रदेश–५ सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न सबभन्दा पहिले भौतिक व्यवस्थापन गर्ने पहल अघि बढाएको छ ।
“सामुदायिक विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न नसकेको देखिएकाले भौतिक सुधारमा जोड दिएका छौं”, प्रादेशिक सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधार सुधार अभियान अन्तर्गत यो वर्ष माग र आवश्यकता पहिचान गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान दिन शुरू गरेका छौं ।”
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १२ जिल्लाका ३८० विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्ने अनुदान सम्झाैता गरेको छ । त्यसमध्ये ६० वटा विद्यालयले चारकोठे भवन बनाउन रकम पाएका छन् । मन्त्री बरालका अनुसार शुरूमा प्रति विद्यालय रु.२० लाख दिने सम्झाैता भए पनि त्यसलाई बढाएर रु.४० लाख पुर्याउने निर्णय भएको छ । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका उपनिर्देशक गंगाराम आचार्यका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु.३७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आचार्य भन्छन्, “भवन निर्माणका लागि रु.२० करोडको सम्झैता भइसकेको छ ।” मन्त्रालयले भवनसँगै यो वर्ष ६० विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि साढे ६ लाखका दरले र शौचालय निर्माणका लागि थप ६० विद्यालयलाई साढे ६ लाखकै दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी विद्यालयका संरचना मर्मत र खानेपानी ट्यांकी निर्माणका लागि समेत यस वर्षदेखि केही विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
प्रदेश–५ मा पाँचहजार ७६४ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमध्ये एकहजार ४६३ मावि तहका र चारहजार ३०१ आधारभूत विद्यालय छन् । यसबाहेक ६ हजार ४६४ वटा बाल विकास केन्द्र पनि छन् । प्रदेशभरका अधिकांश विद्यालय भवन भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण छन् ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको साउनदेखि असोजसम्म त्यस्ता विद्यालयहरूको अध्ययन गरेको थियो भने प्रदेशभरका १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिले पनि भौतिक संरचना कमजोर भएका विद्यालयको तथ्यांक संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनाल भन्छन्, “यसबाहेक प्रादेशिक योजना आयोगले समेत गरेको सिफारिशका आधारमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख उपाय पूर्वाधार नै हो भन्ने ठहर गरी अनुदान वितरण गर्न थालिएको हो ।”
प्रादेशिक शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक जीतबहादुर शाह अनुदान पाएका विद्यालयको नियमित अनुगमन हुने र अर्को वर्ष अनुदानका लागि छनोट गरिने विद्यालयको अहिलेदेखि नै अध्ययन शुरू गरिने बताउँछन् । अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञवाली भने कनिका छरे झै सबैतिर अनुदान बाँड्ने योजनासँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । ज्ञवाली भन्छन्, “केही कमजोर सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी तिनको पूर्वाधारलाई नमूना बनाएपछि मात्र अन्यत्र विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
