एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल नबढाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि *नबढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
‘एसिड आक्रमण, पीडितको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदम’ विषयमा भएको छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडित तथा गृह, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवहरु समेतको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यो घटनाको सम्भाव्य जोखिमको गुनासो वा जानकारी समयमा नै प्रहरीलाई गराउने, उजुरीको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता भएपनि यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिएकाले, उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्पे्ररित गर्न, यस्ता उजुरीहरु प्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
एसिड खरीद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न, खरीदकर्ताको विवरण अभिलेखिकरण गर्न, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक रुपमा सम्बोधन गर्ने लगायत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
“एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनेहरु अधिकांश महिला त्यसमा पनि किशोरीहरु छन्” समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन्, “एसिड आक्रमणका घटनाहरु आवेश प्रेरित नभई योजनाबद्ध, प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने गरेको छ, आफूले भने अुनसार नहुने भएपछि प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्यले एसिड हान्ने गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरेर दण्ड सजाय बढाउनुपर्छ।”
*सच्याइएकाे
-1732452683.jpg)
