नवलपरासीमा स्थानीय तहकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ दोहन
पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय सरकारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाएर दोहन गरेको फेला परेको छ ।
प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम नगरपालिका र सुनवलका सात खोलामा जथाभावी दोहन गरेको बताएको हो।
स्थानीय तहले ठेक्का दिइएका केही खोलाको वातावरणीय परीक्षण (आइई) नगरिएको र घाटगद्दी नगरी सिधैं खोलाबाटै बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको उक्त समितिका सदस्य युवराज खनालले बताए ।
“घाटगद्दी नहुँदा खोलाबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो भन्ने यकिन हुनसकेको छैन, खोलामा ठूलाठूला खाल्डा बनेका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्यधिक भइरहेको छ ”, उनले भने ।
प्रदेश सांसद बैजनाथ जयसवालको नेतृत्वमा तीलकराम शर्मा र युवराज खनालसहितको प्रदेश सांसदको टोलीले रामग्राम, सुनवल, बर्दघाट नगरपालिका तथा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतका खोला तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।
ठेक्का नै नदिएका खोलाबाट पनि नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी भइरहेको र चोरीनिकासीका कारण ठेक्का नलाग्दै नदीजन्य पदार्थ सकिएको प्रदेश सांसद जयसवालले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको झरही र तुरिया खोला तथा सुनवलको तुरिया, पानभार, भलुहीलगायत सात खोलामा ठेक्का लगाइएको छ । बर्दघाटको आम्बास, खजुरा खोला, सुस्ताको रायपुरवा तथा नारायणी नदीको पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ ।
यसैगरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा रहेका नदीजन्य पदार्थको परिमाण पनि अत्यधिक रहेको तर स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको लेखा समितिले जनाएको छ । जिल्लाको सुनवल र सुस्तामा दुई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
क्रसर सञ्चालनका लागि अहिले ठोस नीति नभएको अवस्थामा क्रसर उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ भन्दै सांसद जैसवालले क्रसर उद्योगको नवीकरण पनि नभएको र लाखौँ राजश्व गुमिरहेको बताए ।
जिल्ला समन्वयसमिति प्रमुख शिवशङ्कर रायले भने क्रसर उद्योगमा रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र स्रोत खुलाई पठाउन परिपत्र भइसकेको बताए ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकारले यसबारेमा ठोस नीति बनाउन आवश्यक रहेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
-1732353496.jpg)
