सीईओमाथि सञ्चालकको दबाब : ब्याङ्ककै लागि जोखिम !
व्यवसायीले ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा गर्ने हालीमुहालीले संस्थागत सुशासन र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको धनको सुरक्षामा आशंका उब्जिएको छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तीन दशक बिताएका ब्याङ्कर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले १ साउनदेखि लागू हुनेगरी ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि क्षेत्रीले फेसबूकमा स्टाटस लेख्दै ‘रोजगार सम्झौता अनुसारको बाँकी सेवा अवधि २०७८ जेठ मसान्तसम्म काम गरेर पूर्णकालीन कामबाट अवकाश लिन चाहे पनि स्वास्थ्यका कारण इच्छा पूरा नभएको’ उल्लेख गरे।
क्षेत्रीले स्वास्थ्यलाई देखाए पनि ब्याङ्क स्रोतका अनुसार, उनको राजीनामाको मुख्य कारण थियो, सञ्चालक समितिको अनावश्यक दबाब। जनता ब्याङ्कमा तीन वर्षअघि सीईओ नियुक्त क्षेत्री गएको वर्ष ग्लोबल आईएमई र जनता ब्याङ्क गाभिएपछि पनि पदमा कायम थिए। तर, सञ्चालक समितिसँग गम्भीर असहमति भएपछि क्षेत्रीले राजीनामा दिए।
सनराइज ब्याङ्कमा सीईओ जनकराज शर्मा पौड्याललाई राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चर्कंदै गएपछि नियामक राष्ट्र ब्याङ्कले ११ साउनमा सञ्चालकहरूलाई बोलाएर आपसमा सहमति गर्न निर्देशन दिएको छ। सीईओ पौड्यालले भने आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि राजीनामा नदिने अड्डी कसेका छन्। सञ्चालक समितिका केही सदस्य पौड्याललाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
सनराइज ब्याङ्कमा सीईओ–सञ्चालक समितिको विवाद त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसम्म पुगेको छ। सञ्चालक समितिमा सीईओ जनकराज शर्मा पौड्याललाई राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चर्कंदै गएपछि नियामक राष्ट्र ब्याङ्कले ११ साउनमा सञ्चालकहरूलाई बोलाएर आपसमा सहमति गर्न निर्देशन दिएको छ। सीईओ पौड्यालले भने आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि राजीनामा नदिने अड्डी कसेका छन्। सञ्चालक समितिका केही सदस्य पौड्याललाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
सनराइज ब्याङ्कको सीईओ नियुक्तिमा यसअघि पनि सञ्चालक समितिमा भाँडभैलो भएको थियो। २०७६ जेठमा ब्याङ्कमा सीईओ नियुक्त निरज श्रेष्ठले हाजिर गर्नै नपाई असारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो। ब्याङ्कको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले श्रेष्ठलाई सीईओ नियुक्ति गरेपछि सञ्चालक समितिका शैलेन्द्र गुरागाईंसहितका सदस्य यो निर्णय विरुद्ध उभिएका थिए। यो विवादका कारण चार वर्षका लागि नियुक्त श्रेष्ठले काम शुरू नगर्दै छोड्नुपर्यो।
सञ्चालकसँगको मनोमालिन्यपछि कैयौं सीईओहरूले पदावधि बाँकी रहँदै ब्याङ्क छोडेका छन्। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका सीईओ कृष्णराज लामिछानेले पदावधि करीब १६ महीना बाँकी हुँदै गएको २ साउनबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिए। ब्याङ्कले प्रवाह गरेको ऋणको विषयमा सञ्चालक समितिसँग कुरा नमिलेपछि उनले राजीनामा दिएको बताइन्छ। ज्योति विकास ब्याङ्कमा चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त मनोज ज्ञवालीले पनि सञ्चालक समितिसँग खटपटका कारण पदावधिको आधा समयमै गएको वैशाखमा राजीनामा दिए।
माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका सीईओ सुमन शर्माले सञ्चालकको दबाबपछि गएको फागुनमा राजीनामा दिए। उनीअघिका सीईओ निरज श्रेष्ठले पनि सञ्चालकसँगको असमझदारीपछि कार्यकालको बीचैमा पद छोडेका थिए।
सञ्चालक–सीईओ द्वन्द्व
ठूला वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये एक ग्लोबल आईएमईमा ६ कार्यकालका लागि ५ जना सीईओ नियुक्त भए। तर, रत्नराज बज्राचार्य बाहेक कसैले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। ग्लोबल आईएमईले स्थापनाको १४ वर्षमै ६ पटक सीईओ फेरिसकेको छ। जबकि, हरेक सीईओको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको हुन्छ। व्यवसायी चन्द्र ढकालको अध्यक्षताको सञ्चालक समितिले ब्याङ्क व्यवस्थापनमा गर्ने हस्तक्षेप नै सीईओहरूको छिटो अदलीबदलीको प्रमुख कारण रहेको आरोप लाग्छ।
सञ्चालक समितिको चर्को दबाब हुने ब्याङ्कको सूचीमा एनआईसी एशिया पनि पर्छ। ब्याङ्कका सीईओ रहेका लक्ष्मण रिसालले कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी हुँदै २०७४ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए। त्यसअघि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा निकै अनुभवी मानिने सीईओ सशिन जोशीले पनि सञ्चालकको दबाबपछि कार्यकाल अघि नै यो ब्याङ्क छोडेका थिए। व्यावसायिक घराना विशाल समूहले प्रवर्द्धन गरेको यो ब्याङ्क समूहका निर्देशकहरूको स्वेच्छामा चलेको आरोप लाग्ने गर्छ।
चौधरी समूहले प्रवद्र्धन गरेको नबिल ब्याङ्कमा सीईओका रुपमा नियुक्त सशिन जोशीले कार्यावधि दुई वर्ष बाँकी रहँदै २०७४ मंसीरमा राजीनामा दिएका थिए। सञ्चालकसँगको मतभेदपछि जोशीले ब्याङ्क छोडेका थिए।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा लामो अनुभव भएका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली निजी कम्पनी चलाए सरह ब्याङ्क चलाउन खोज्ने सञ्चालक समितिको इच्छाका कारण सञ्चालक समिति–सीईओ द्वन्द्व निम्तिइरहेको बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “सबै होइन, तर अधिकांश ब्याङ्कमा सञ्चालक समिति हावी छ, उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार ब्याङ्कलाई चलाउन खोज्दा आज्ञाकारी सीईओ टिक्छन्, नत्र टिक्दैनन्।”
सञ्चालकसँगको मतभेदपछि ब्याङ्किङ छोडेका एक पूर्व ब्याङ्कर पैसा लगानी गरेकै भरमा आफूलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रको विज्ञ ठान्ने घातक प्रवृत्तिले सञ्चालकहरूलाई गाँजेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आत्मसम्मान र इमान्दारी कायम राख्दै सकेसम्म सञ्चालकलाई गैरव्यावसायिक काम नगर्न सम्झाउने हो, जब सकिंदैन छोडेर हिंडिन्छ।”
सञ्चालक समितिले सीईओलाई व्यवसाय विस्तार, नाफा आदिको निश्चित लक्ष्यको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्छन्। महँगो तलबभत्ता बुझ्ने सीईओहरू त्यसैकारण व्यवसाय विस्तारको दबाबमा हुन्छन्। कोरोनाभाइरस महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण ब्याङ्कहरूको नाफामा असर पर्ने देखिएपछि त ब्याङकरहरूमाथिको दबाब झन् बढेको छ।
ब्याङ्कमा निश्चित व्यक्ति वा समूहले प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गरे पनि ब्याङ्क निजी होइन, पब्लिक कम्पनी हो। यसमा हजारौं सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गरेका हुन्छन्। त्यसैले ब्याङ्कले मुख्य रुपमा प्रवर्द्धकको लगानी होइन, जनताको पैसा चलाउँछन्। सर्वसाधारणको रकमको सुरक्षाको गहन उत्तरदायित्व भएको ब्याङ्कलाई सञ्चालक समितिले आफूखुशी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम निम्तिने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई ठूलादेखि साना ब्याङ्कसम्ममा सञ्चालकको स्वार्थ हावी भएको र यसले वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा प्रश्न खडा गरेको बताउँछन्।
सञ्चालक समितिले सीईओलाई व्यवसाय विस्तार, नाफा आदिको निश्चित लक्ष्यको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्छन्। महँगो तलबभत्ता बुझ्ने सीईओहरू त्यसैकारण व्यवसाय विस्तारको दबाबमा हुन्छन्। कोरोनाभाइरस महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण ब्याङ्कहरूको नाफामा असर पर्ने देखिएपछि त ब्याङकरहरूमाथिको दबाब झन् बढेको छ।
लक्ष्मी ब्याङ्कका पूर्व सीईओ सुमन जोशी सञ्चालकहरूले व्यवसाय विस्तार र बढी नाफाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि अस्वाभाविक नाफाका लागि सीईओलाई चर्को दबाब दिन उचित नहुने बताउँछन्। “ब्याङ्किङ एक वर्षको नाफा हेर्ने अल्पकालीन व्यवसाय होइन, यो अरु व्यवसायभन्दा फरक र दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ हो भन्ने सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ”, जोशी भन्छन्, “उच्च व्यवस्थापनले पनि सञ्चालक समितिलाई यो कुरा मनाउन सक्नुपर्छ।”
तर, अर्का एक पूर्व ब्याङ्कर सञ्चालक समितिको अनैतिक दबाबमा सीईओहरू पर्दै आएको तर्क गर्छन्। त्यसैले सञ्चालक समितिका आज्ञाकारीहरू टिक्ने र इमानदारी भएकाहरू छोड्दै हिंड्ने गरेको उनी बताउँछन्। “हाम्रो सिफारिसको मान्छेलाई जागिर लगाऊ, हामीले भनेको मानिससँग सामान किन वा हामीले भनेको मान्छेलाई ऋण देऊ भन्ने किसिमका दबाब धेरै हुन्छन्”, ती पूर्व सीईओ भन्छन्, “ब्याङ्कका सञ्चालक समितिमा यस्ता स्वार्थ भएका मानिसहरू हावी छन्।”
ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले आफ्नो इच्छा अनुसार उच्च व्यवस्थापक सीईओ रोज्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो विचार मिल्ने, कुरा काट्न नसक्ने ‘एस म्यान’ हरू छान्ने जोखिम बढी हुन्छ। वार्षिक रु. १ करोडभन्दा बढी तलब–भत्ता बुझ्ने सीईओहरू पनि जागिर जोगाउने ध्याउन्नमा एस म्यान बन्न तयार हुन्छन्। पछिल्लो समयमा भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालकले छनोट गरेका सीईओ केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनले सञ्चालक समितिलाई दैनन्दिन ब्याङ्किङ व्यवसायमा संलग्न हुने अधिकार नदिए पनि उनीहरू त्यो भूमिकामा रहेको बताउँछन्। “सीईओले पनि आफ्नो जोखिम घटाउन कतिपय ऋणसम्बन्धी स्वीकृति सञ्चालक समितिमा लगेर गराउँछन्, यस्तो अभ्यासले ब्याङ्किङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ”, भट्टराई भन्छन्।
व्यवसायी कि ब्याङ्कर ?
पूर्व ब्याङ्कर भट्टराईले औंल्याएको संस्थागत सुशासनबारे प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण हो, व्यवसायीहरू नै ब्याङ्कका सञ्चालक हुनु। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्क तथा विकास ब्याङ्कको मुख्य प्रवर्द्धक व्यावसायिक समूहहरू छन् भने सञ्चालक समितिमा उनीहरू नै हावी छन्। अधिकांश ब्याङ्कमा कार्यकारी भूमिका सरह सञ्चालक समितिका अध्यक्षको छुट्टै कार्यालय बनाइएको छ। ऋण प्रवाह, मालसामान खरीद प्रक्रियादेखि कर्मचारी भर्ना र सरुवा–बढुवामा सञ्चालक समितिको मुख्य चासो रहने गरेको ब्याङ्करहरू बताउँछन्।
कतिपय ब्याङ्कमा शाखा प्रबन्धकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको काम पनि सञ्चालक समितिमा छलफल भएर टुङ्गिन्छ। विभागीय प्रमुखले गर्ने सानातिना निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गरेको र सीईओलाई निरीह बनाइने अभ्यास छ। यसको अर्थ, व्यवस्थापक अर्थात् सीईओका तुलनामा सञ्चालक हावी हुने गरेका छन्। सञ्चालकको नाजायज दबाबले पनि ब्याङ्कको कर्जा दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम बढेको छ।
ब्याङ्कहरूमा सञ्चालक समिति हावी हुन नदिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बलियो नियमन गर्नुपर्नेमा उसको भूमिका अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी छैन। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका ब्याङ्कका सञ्चालकले राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वलाई राजनीतिक दबाब दिनसक्ने हैसियत राख्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २०७६ असारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन नटेरेर ब्याङ्कका सञ्चालकहरू पहुँचका लागि अर्थमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको बताएका थिए।
तत्कालीन गभर्नर नेपालले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन उमेरको हदबन्दी प्रस्ताव गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन मार्फत ६५ वर्ष तोक्न खोजेका थिए। तर, एभरेष्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ लगायतले यस विरुद्ध राजनीतिक लबिइङ गरेपछि गभर्नरले सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रोश पोखेका थिए।
ब्याङ्कका सञ्चालकहरू (अध्यक्षहरू) ले आफ्नो लबीलाई हावी बनाउन ‘ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल’ नै स्थापना गरेका छन्।
परिसंघले गएको वैशाखमा ऋणीहरूलाई ब्याज छूट दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय विरुद्ध ब्यांकका व्यवस्थापनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यसप्रति संस्थागत रुपमा नै ब्यांकरहरूको संस्था नेपाल ब्यांकर्स संघले अध्यक्षहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको थियो।
यसअघि कैयौं पटक ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा व्यवसायीलाई आउन नदिने अर्थात् ब्यांकर र व्यवसायी छुट्याउने भनी नीतिगत व्यवस्थाको पहल भए पनि सञ्चालकहरूको चर्को दबाबमा त्यो प्रयास असफल हुँदै आएको छ। २०७३ सालमा ल्याइएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा पुगे पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूको लबिइङपछि त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको थियो। ब्याङ्क सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरूले व्यवसायीलाई ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बस्न नदिने विधेयकको प्रस्ताव हटाउन लगाएका थिए।
एक पूर्व ब्याङ्कर भन्छन्, “व्यावसायिक क्षेत्रमा फिटिक्कै पारदर्शिता छैन, भनसुन गरेर वा पैसा खर्च गरेर कानूनलाई आफ्नो स्वार्थमा मनोमानी तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास ब्याङ्कका सञ्चालकलाई भइसकेको छ।”
सरकारले २०७६ माघमा संसदमा पेश गरेको ‘ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक’ मा व्यवसायीलाई ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बस्न निरुत्साहित हुने प्रावधान राखिएको छ। जसमा कुनै ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बसेको व्यक्तिले अर्को ब्याङ्कबाट समेत तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने प्रावधान छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली त व्यवसायी र ब्याङ्कर नछुट्याउने हो भने नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली नै धराशायीको बाटोमा जाने बताउँछन्। उनी जनताको रकमको सुरक्षा गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र सञ्चालक आवश्यक पर्ने देख्छन्।
पूर्व ब्याङ्कर सुमन जोशी भारतमा व्यवसायीलाई ब्याङ्कर बन्न रोक लगाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता हावी हुने पद्धतिको सट्टा बलिया संस्था वा कोषको ब्याङ्कमा लगानी बढाउन दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। भारतमा स्वतन्त्र र ब्याङ्कमा लगानी नभएका विज्ञलाई छानेर सञ्चालक समितिमा राख्ने अभ्यास छ। व्यवसायीलाई ब्याङ्क खोल्न कडाइ गरिएकै कारण ठूला व्यावसायिक समूहले प्रवर्द्धन गरेका ब्याङ्क छैनन्।
पूर्व ब्याङ्कर सशिन जोशीले गएको वर्ष हिमालसँगको कुराकानीमा व्यवसाय गर्नेलाई ब्याङ्क खोल्न दिनु नै ठूलो गल्ती भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यवसायीलाई भित्र्याउनै हुँदैन, आउन दिए पनि सञ्चालक समितिमा त बस्न दिनै हुँदैन, व्यवसायीहरू ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बस्दा ब्याङ्किङ सुशासनमा सम्झौता भएको छ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली त व्यवसायी र ब्याङ्कर नछुट्याउने हो भने नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली नै धराशायीको बाटोमा जाने बताउँछन्। उनी जनताको रकमको सुरक्षा गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र सञ्चालक आवश्यक पर्ने देख्छन्।
पूर्व ब्याङ्कर अनलराज भट्टराई पनि स्वतन्त्र सञ्चालक छनोट गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने देख्छन्। उनका अनुसार, कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको असर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिन शुरु भइसकेकै छैन। ब्याङ्कका ऋणीहरूले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्दाको परिणाम एकाध महीनापछि देखिन शुरु गर्छ, जसले ब्याङ्कको नाफा ह्वात्तै घटाउँछ।
यसले व्यवसाय विस्तारका लागि सञ्चालकले दिने लक्ष्यका कारण ब्याङ्करहरू बढी नाफा कमाउनुपर्ने दबाबमा झन् बढी पर्ने जोखिम उनी देख्छन्। “त्यतिवेला ब्याङ्कको नाफाले छोपेका समस्या उदाङ्गो हुनथाल्छ, र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अभूतपूर्व जोखिमसँगै सञ्चालक र सीईओबीचको द्वन्द्व नयाँ सतहमा देखिन्छ”, उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
