‘श्रमिक जोगाउन श्रम कटौती गर्ने सहमति’
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले ११ चैतदेखि गरेको बन्दाबन्दी ७ साउनसम्म जारी राख्दा सो अवधिमा कामविहीन भएका सबै मजदूरलाई आधा पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ । रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनबीच १३ साउनमा भएको सहमति अनुसार मजदूरलाई चैतको पूरै, वैशाख र जेठ महीनाकोे ५० प्रतिशत पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा आबद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघबीच बन्दाबन्दी अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारसँग सिफारिश गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । यस अन्तर्गत बन्दाबन्दी हटेपछि पनि आलोपालोमा काम लगाएर आधा पारिश्रमिक दिने विषयमा सहमति जुटेको छ।
मजदूरका विभिन्न ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच भएको उक्त सहमतिका विषयमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
मजदूरलाई पारिश्रमिक दिने विषयमा चैतदेखि जारी विवादमा कसरी सहमति जुट्यो ?
११ चैतदेखि बन्दाबन्दी शुरु भएपछि उद्योगधन्दा चल्न नसक्दा सबै मजदूर घरमै बस्नुपर्ने भयो । बन्दाबन्दीपछि हामीले महामारीसँग लड्दै गर्दा मजदूरलाई भोकबाट पनि जोगाउनुपर्ने र कामबाट निकालिन नहुने भन्दै त्यसको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेका थियौं।
सोही अनुसार सरकारले मजदूरको कुरा सुनेकै कारण वडा मार्फत राहत बाँड्यो । साथै, मजदूरलाई रोजगारीबाट ननिकाल्न र न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब सुविधा दिन उद्योग–प्रतिष्ठानहरूलाई आग्रह गरेको थियो । चैतको पूरै तलब दिन सरकारले नै भने पनि बन्दाबन्दी लम्बिंदै गयो । सरकारले उद्योग–प्रतिष्ठानलाई बन्दाबन्दी अवधिभर पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत र बाँकी उद्योगधन्दा खुलेपछि दिनु भनेर आग्रह गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । हामीले पारिश्रमिक पाउने आशा गर्दागर्दै विभिन्न चरणमा वार्ता हुन थाल्यो । वार्तापछि अहिले चैतको पूरै पारिश्रमिक र वैशाख–जेठको आधा–आधा दिने गरी सहमति भएको हो।
रोजगारदाता र मजदूरबीच सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति भएको हो ?
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण कुनै पनि मजदूर निष्कासन नगर्ने वातावरण बनाउने विषयमा सहमति भएको हो । श्रमिक होइन, श्रम कटौती गर्ने सहमति बनेको छ । यो सहमति अनुसार, अब १०० जना मजदूर कार्यरत कारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले कसैलाई पनि रोजगारीबाट ननिकाल्ने, बरु ५०/५० जनालाई आलोपालो काममा लगाएर खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमध्ये आधा दिने तय भएको छ।
रोजगारदाता र मजदूर दुवै पक्षलाई ‘वीन–वीन’ को अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो प्रयास हो । यस बाहेक आआफ्नो क्षेत्रले आपसी छलफलबाट उपयुक्त निर्णय लिन सक्नेछन् । कुनै क्षेत्रलाई मजदूर र रोजगारदाताबीच आपसी सहमतिबाट निर्णय गर्न सक्ने विकल्प पनि दिइएको छ ।
श्रम कटौती गरेर भए पनि मजदूर बचाउने प्रस्ताव कसरी आयो ?
सहमतिका लागि उपयुक्त विकल्प तय गर्ने क्रममा हामी मजदूरले नै यो प्रस्ताव अगाडि सारेका हौं । यो प्रस्तावमाथि सहमति भएसँगै सबै क्षेत्रका लाखौं श्रमिकको हित हुने भएको छ।
सहमति कहिलेसम्मको लागि भएको हो ?
कोरोनाभाइरसको महामारी अन्त्य नभएकाले जबसम्म उद्योग कलकारखाना पूर्णरुपमा खुल्न सक्दैनन्, त्यतिन्जेल नै आलोपालो काममा लगाउने र आधा पारिश्रमिक दिने सहमतिले निरन्तरता पाउँछ।
महामारी र बन्दाबन्दीबाट बढी प्रभावित पर्यटन, यातायात लगायत क्षेत्रमा चाहिं कसरी सहमति भयो ?
यी क्षेत्रमा पनि यही सहमति नै लागू हुन्छ । रोजगारदाता र मजदूर दुवै पक्षलाई ‘वीन–वीन’ को अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो प्रयास हो । यस बाहेक आआफ्नो क्षेत्रले आपसी छलफलबाट उपयुक्त निर्णय लिन सक्नेछन् । कुनै क्षेत्रलाई मजदूर र रोजगारदाताबीच आपसी सहमतिबाट निर्णय गर्न सक्ने विकल्प पनि दिइएको छ । यस अन्तर्गत काम लगाउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १३ हजार ४५० भन्दा घटाउन नपाइने र कुनै कम्पनी चल्नै सक्दैन भने बन्द गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो।
जेठसम्मको तलब दिने भने पनि त्यसपछिको महीनामा पनि मजदूरले काम गर्न जाने र पारिश्रमिक पाउने वातावरण नभएको अवस्थामा चाहिं के गर्ने ?
अहिले सहमति भएको चैतदेखि जेठसम्मको लागि हो । असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो भएर काम गर्ने अवस्था केही सहज हुन थालेको भन्ने बुझाइ हो । जबसम्म उद्योगधन्दा सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्, तबसम्म आलोपालोमा काम लगाउने र आधा पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने अहिलेको सहमति हो । रोजगारदाता र मजदूरबीच संवाद निरन्तर हुने भएकाले भोलि केही समस्या आएको अवस्थामा पुनः छलफल गर्न सकिने ठाउँ पनि छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)