मान्छेको जनसंख्या वृद्धि र अन्य गतिविधिले बाघको संख्या घट्दो छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्छेको जनसंख्या वृद्धि र अन्य मानवीय गतिविधिका कारण विश्वमा बाघको संख्या दिनप्रतिदिन घटिरहेको बताएका छन्।
विश्व बाघ दिवसका अवसरमा दिएको भिडियो सन्देशमा उनले बाघको संख्या घट्दो रहेको बताए पनि नेपालमा बढेको तथ्याङ्क दिएका छन्। सन् २०१० मा बाघको संख्या १२१ रहेकोमा सन् २०१८ मा बढेर २३५ पुगेको छ।
नेपालमा २५ वर्षदेखि बाघको संख्या क्रमशः बढिरहेको छ। अहिले २३५ बाघ छन्। सन् १९९५ मा ९८ वटा बाघ रहेकोमा २००० मा १०९, २००५ मा १२६, २००९ मा १२१ र २०१३ मा १९८ पुगेको छ।
नेपालमा मात्र नभइ बाघ पाउने विश्वका १३ देशमा संरक्षण अभियान चलाएपछि सन् २०१० यता बाघको संख्या बढिरहेको छ। अहिले विश्वमा करीब चार हजार २०० बाघ छन्। तीमध्ये ७० प्रतिशत बाघ भारतमा छन्।
सन् २०१८ को गणना अनुसार भारतमा मात्र दुई हजार ९०० बाघ भएको तथ्याङ्क मंगलबार मात्र त्यहाँका पर्यावरण मन्त्री प्रकाश जावडेकरले सार्वजनिक गरेको भारतीय पत्रिका दैनिक भाष्करले उल्लेख गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० मा भारतमा एक हजार ७०६ र सन् २०१४ मा दुई हजार २२६ बाघ थिए।
हरेक चार वर्षमा बाघ गणना हुन्छ। भारतको बाघ वृद्धिदरले विश्वकै बाघ बृद्धिदर निर्धारण गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सन्देशमा बाघ उष्ण पारीस्थितिकीय प्रणालीको उच्च तहमा पाइने मांसाहारी प्रजाति भएकाले छाता प्रजाति पनि भनिने बताएका छन्। बाघलाई मात्रै बचाउन सके अरु धेरै प्रजातिलाई स्वतः बचाउन सकिने मान्यता रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, “वासस्थानको नाश, बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी सिकार तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र रोगव्याधिले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौती दिनप्रतिदिन थपिँदै छन्।” विविध चुनौतीका बाबजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरु उत्साहप्रद रहेको उनको भनाइ छ।
बाघ पाइने देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिवद्धता गरेअनुरुप नेपालले तराईका पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने पनि उनले बताए। आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्ने, राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
