देश कृषिप्रधान, कृषि वस्तु आयात गर्न एक वर्षमै विदेशियो रु.२ खर्ब ४३ अर्ब
नेपालीको भान्छामा छाकैपिच्छे उत्तरी भारतमा फलेको चामलदेखि अमेरिकामा फलेको भटमाससम्म पाक्छ । चीनको पूर्वी क्षेत्र शाङतोङमा फलेको लसुन र भियतनामको खुर्सानीले स्वाद थप्छन् । पाराग्वेमा फलेको भटमासको तेलमा नेपालीले तरकारी ओइरिन्छन् । पूर्वी अफ्रिकाको तान्जानियामा फलेको रहरको दाल, मध्य अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालामा फलेका सुकुमेल नेपालीका घरघरमा प्रयोग भइरहेको छ।
अष्ट्रेलियादेखि युक्रेनसम्म, इण्डोनेसियादेखि अर्जेन्टिनासम्म ! नेपालीले उपभोग गर्ने चिजबिज कहाँ–कहाँबाट आउँदैन ?
अर्कै महादेशमा उब्जिएका खाद्यान्न, तरकारीदेखि मरमसलासम्मले हजारौं किलोमिटर दूरी पार गरेर नेपालीका भान्छामा रजगज गरिरहेका छन् । तर, कृषिप्रधान देशको राग अलाप्न छोडिएको छैन।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष घोषणा गर्छ, तर झन्–झन् कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले रु. १ खर्ब ५० अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो । पाँच वर्षकै बीचमा यस्तो आयात ६२ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै रु. २ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा करीब रु. १९ अर्ब बढी हो । करीब दुई तिहाइ जनता कृषिमा आश्रित भए पनि देश अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा विदेशमै निर्भर छ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष घोषणा गर्छ, तर झन्–झन् कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । नेपालले विदेशबाट रु. १ सयको सामान मगाउँदा रु. २० को त कृषि वस्तु हुन्छ । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले रु. १ खर्ब ५० अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो । पाँच वर्षकै बीचमा यस्तो आयात ६२ प्रतिशतले बढेको छ।
देशमा उत्पादन नहुने कृषिजन्य वस्तु त परै छोडौं, देशैभित्र उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयात पनि बढ्दो छ । जस्तै, गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खाद्यान्न मात्रै रु. ५६ अर्ब ८८ करोडको आयात भएको छ । धान–चामल मात्रै रु. ३३ अर्ब ६५ करोडको भित्रिएको छ । मकै रु. १४ अर्ब ७५ करोडको र कोदो रु. ७ करोड १५ लाखको आयात भएको छ।
खाद्यान्नमा मात्र होइन, फलफूलदेखि गेडागुडी र तरकारीसम्ममा परनिर्भरता बढ्दो छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालीले विदेशबाट आयातीत रु. २० अर्ब ७४ करोडको त फलफूल र काजुबदाम खाए।
मध्यपहाडमा उत्पादन हुने चिया–कफीको गाथा जति गाए पनि विदेशबाट आउन घटेको छैन । गएको वर्ष विदेशबाट भित्र्याएर रु. ११ अर्ब ५७ करोडको त चिया–कफी र मसला खपत गरियो।
विदेशबाट मगाएर गएको वर्ष नेपालीको भान्छामा रु. ३३ अर्बको तरकारी पाक्यो । यस्तै, रु. २ अर्ब ७८ करोडको माछामासुको परिकार बनाइयो । महदेखि दूधसम्म, चिनीदेखि मसलासम्म विदेशबाट मगाइएको छ।
नबढेको उत्पादन
देशभित्रको कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तर, न उत्पादन बढ्छ, न त उत्पादकत्वमा देखिने गरी सुधार आउँछ । उत्पादकत्व बढाउन सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खन्याए पनि मकै, कोदो, फापर, गहुँ, जौ जस्ता प्रमुख अन्नबाली, फलफूल, तेलहन, दलहन लगायत अधिकांश बालीको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन । बरु माग बढेपछि विदेशबाट आयात वर्षेनि बढिरहेको छ।
सरकार तथा दातृ संस्थाले रसायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि तीन दशकअघिको तुलनामा कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो फड्को मार्ने उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
सरकार तथा दातृ संस्थाले रसायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि तीन दशकअघिको तुलनामा कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो फड्को मार्ने उपलब्धि हासिल भएको छैन । सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २ हजार ४०० किलो रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल बढेर प्रतिहेक्टर ३ हजार ८०० किलो पुगेको छ । मकैको उत्पादकत्वमा पनि अढाइ दशकमा १ हजार ६०० बाट २ हजार ८०० पुगेको छ । तर, कोदोको उत्पादकत्व २५ वर्षअघि जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छ।
सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा करीब ३ प्रतिशत मात्रै छ । हाइब्रिड बीउबिजन प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा पर्याप्त मलखाद नहुँदा तथा कृषिको तौरतरिका नफेरिएकाले नेपालमा कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढेको छैन । कृषि व्यवस्थापन, माटोको कमजोर उत्पादकत्व, सिंचाइ अभाव, जलवायु परिवर्तन आदि जस्ता कारणले पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा असर परिरहेको छ।
नेपालको कुल कृषियोग्य जमीनको ५६ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ । त्यसमध्ये पनि एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । बाँकीमा खेतीपाती लगाउन वर्षाको भर पर्नुपर्छ।