सरिता गिरीमाथिको कारबाही रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीमाथि समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

समाजवादी पार्टीले आफूलाई कानून विपरीत कारबाही गरी सांसद र साधारण सदस्यबाट हटाएको भन्दै गिरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गिरीलाई गरिएको कारबाही रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

‘राजनीतिक दल र संसदको काम कारबाहीको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ। गिरीले आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र भएको दाबी गरेकी थिइन्। तर, आफूलाई समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार कारबाही भएको र त्यस्तो कारबाही गैरकानूनी हुने उनको दाबी थियो।

समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न जारी गरेको ह्वीप नमानेको भन्दै गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरूद्ध गिरीले २८ असारमा पार्टी, संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी छन्।

३० असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सरिता गिरीमाथि किन कारबाही गरिएको हो भन्ने कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेका थिए। गिरीले यो रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट तुरून्तै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन्।

सरकारले लिम्पियाधुरासमेत समेटेको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि त्यसलाई नेपालको निशान छापमा समेट्न भएको संविधान संशोधनमा गिरी मतदान नगरी संसद् भवनबाट बाहिरिएकी थिइन्।

त्यसपछि पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै समाजवादी पार्टीले छानबिन गरेर कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।