थिति बसाउनुपर्ने उवासंघमा चुनावी तिथिको रडाको
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (नेउवासंघ)को ५४ औं वार्षिक साधारण सभासँगै चयन हुने नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन पुनःस्थगित भएको छ ।
कोरानाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण हुन नसकेको महासंघको निर्वाचन यसअघि तीनपटक सम्म स्थगित भइसकेको छ । ८ साउनमा बसेको पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बैठकले अनिश्चितकालका लागि निर्वाचन स्थगित गरेको हो ।
महासंघको साधारण सभासँगै निर्वाचनको शुरुवाती मिति गत २८–२९ चैतमा तय गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ को जोखिम रोकथामका लागि सरकारले ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि महासंघले ७–८ चैतमा निर्वाचन सारेको थियो । तर, उक्त मितिमा पनि बन्दाबन्दी जारी रहेकोले महासंघको पदाधिकारी बैठकले २६–२७ साउनमा तेस्रो चुनावी मिति तय गरेको थियो ।
७ साउनदेखि बन्दाबन्दी हटेपनि सार्वजनिक समारोह गर्नेसहित भीडभाडको गतिविधिलाई भने सरकारले बन्देज नै लगाएकोले महासंघको चुनाव पुनः स्थगन गर्नुपरेको पदाधिकारीको तर्क छ ।
पदाधिकारीको पछिल्लो बैठकले सरकारले सार्वजनिक सभा सम्मेलन गर्न छुट दिएको १५ दिनपछि महासंघको चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले महासंघको चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने बारे अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
विशेष परिस्थितिका कारण यही कार्यसमितिलाई समय थप गर्न वा तीन महीना भन्दा बढी समय काम गर्न महासंघ विधानले दिंदैन । तर, महासंघका पदाधिकारीहरुले सहमतिमा चुनाव गर्नुपर्नेमा चुनाव गराइहाल्ने र जतिसक्दो पछाडि धकेल्ने खेमामा विभक्त देखिन्छन् । समग्र निजी क्षेत्रमा थिति बसाउन अग्रसर हुनपर्ने महासंघ तिथिमै रडाको मच्चाइरहेको छ ।
त्यसो त आफ्नै विधानप्रति महासंघ पदाधिकारीको अनुकूल संशोधन यसअघि नै भइसकेको छ । ४ कात्तिक २०७३ मा महासंघले पदाधिकारीले विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालको स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान पारित गरेको थियो ।
संशोधित विधानअनुसार नै ३० चैत २०७३ देखि भवानी राणा वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनेकी हुन् । आगामी कार्यकालका लागि अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुने तय भए पनि यसका लागि साधारण सभा र वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनैपर्छ ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि व्यवसायीद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोरकुमार प्रधानले दाबेदारी पेश गरेका छन् । महासंघका हालका उपाध्यक्षद्वय ढकाल (एशोसिएट) र प्रधान (जिल्ला/नगर) ले प्यानल नै बनाएर चुनावी अभियान नै शुरू गरिसकेका छन् ।
ढकाल प्यानल चुनाव चाँडै होस् भन्ने चाहन्छ भने प्रधान प्यानल हतार नगर्ने पक्षमा। किन त ?
वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार प्रधान अहिले स्वास्थ्य सचेतना पन्छाएर जोखिम लिने वेला भइनसकेको बताउँछन् । ‘महासंघले सभा सम्मेलन नगर्ने सरकारी निर्णय मान्नै पर्ने र संक्रमणको जोखिमबाट बच्नुपर्ने भएकोले पनि चुनाव तत्काललाई नगर्ने निर्णय भएको प्रधानको तर्क छ । ‘‘अहिले कोभिड र प्राकृतिक विपत्तिले आतंकित बनाएको अवस्था छ । यस्तो बेला साधारणसभा गरिहाल्ने हतार गर्नुहुन्न, बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
सभा–समारोह गर्न छुट भएको १५ दिनमै महासंघको चुनाव हुने भएकोले हामी जतिवेला पनि तयारी अवस्थामा नै रहेकोले कुनै असर भने नपर्ने प्रधानको बुझाइ छ ।
अर्का प्रत्यासी चन्द्रप्रसाद ढकाल भने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर साधारणसभा गर्न सकिने हुँदाहुँदै अर्को मिति तय नगरी स्थगित गरिनु हतास मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् ।
ढकालले ९ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सामाजिक दूरी कायम राखेर पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर महासंघको साधारणसभा गर्न सकिने हुँदाहुँदै कार्यसमितिको बैठकको अधिकारसमेत मिचेर पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकबाट निर्वाचनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको बताए । “सरकारले बन्दाबन्दी हटाएकोले सार्वजनिक जीवन चलायमान हुन थालिसकेको, लामो दूरीका सवारी साधन र हवाई उडान १ भदौदेखि, होटल रेस्टुरेन्ट पनि १५ साउनदेखि खुल्ने भएकाले साधारण सभा गर्न नसकिने अवस्था छैन’’, ढकाल भन्छन् ।
ढकाल कोभिड १९ कै बीचमा दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशले निर्वाचन सम्पन्न गरेको र नेपालमै पनि संघीय तथा प्रदेश संसदहरु चलेको उदाहरण दिन्छन् । ५५ वर्षको महासंघको गरिमामय इतिहास, मर्यादा र साख जोगाउन पनि विधिविधान मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । “यो नेतृत्वमा पुग्ने मेरो हतारो होइन, तर कतिपयका लागि अहिले साधारण सभा गरिनु हतास भने हुनसक्छ”, ढकाल भन्छन् ।
उनले कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा महासंघका आन्तरिक र संस्थागत गतिविधि सञ्चालन गर्दा सरकारसँग सहमति लिनु आवश्यक भएकाले साधारण सभाका लागि सरकारलाई निवेदन दिएको तर जवाफ नआउँदै अनिश्चितकालका लागि साधारणसभा धकेल्ने दुःखद निर्णय भएको बताउँछन् ।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष (बस्तुगत) उमेशलाल श्रेष्ठ भने कार्यसमितिले गर्नुपर्ने साधारण सभाको निर्णय पदाधिकारी बैठकबाटै गरेर विधान विपरीत भएको बताउँछन् । ‘‘विधानमा अध्यक्षले पदावधि सकिएको दुई महीनाभित्र र नियामावलीले भने तीन महीनाभित्र साधारण सभा गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको बाधा फुकाउन यस अघि पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको हो । अहिले फेरि पदाधिकारी बैठकबाटै निर्णय गरिनु स्वीकार्य कुरा होइन”, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, ९ साउनमा २५ प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यले कार्यसमितिको अधिकार मिचिएको भन्दै कार्यसमिति बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका छन् । “माग सम्बोधन गरेर कार्यसमिति बैठक बोलाउने र सोही बैठकबाट निर्णय गरिनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।
महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने साधारण सभा सरेकोमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन् ।
‘‘पदभार ग्रहण गर्ने इच्छा भन्दा बढी सदस्य साथीहरूप्रतिको सुरक्षा दायित्वले घचघच्याई रहेको छ । लकडाउन खुल्दै गर्दा देशैभरिका १००० व्यवसायीलाई एकै स्थानमा जम्मा गर्दा कतै सुरक्षा जोखिम होला कि भन्ने नैतिक प्रश्नले पिरोलेको छ मलाई तर यसलाई अर्कै रंग दिन खोजिएको देख्दा दुःख लाग्छ ।” गोल्छाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्, “कोरोना संक्रमणसँगै बाढी पहिरोको जोखिमका कारण पूर्व अध्यक्षसमेत उपस्थित रहेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले सभासम्मेलन खुला गरेको १५ दिनभित्र साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । मेरा लागि पनि तत्काल पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा उद्यमी व्यवसायीको सुरक्षा महत्वपूर्ण छ ।”
विकल्प खोज्न पूर्व अध्यक्षको सुझाव
महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका पटकपटक साधारणसभाको मिति सर्दा अन्योल उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
‘‘कार्यसमितिले पदाधिकारी वा स्थायी समितिलाई दिएको अधिकार अनुुसार नै चुनावको मिति सार्दै आइएको हो । अहिले सरकारले नै सभा सम्मेलन खोल्ने समय तय नभएकोले महासंघले पनि साधारण सभाको मिति घोषणा गर्न नसकेको हो”, मुरारका भन्छन् ।
अहिलेको जटिल अवस्था लम्बिरहे विकल्प पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “यसका लागि प्रदेश स्तरमा चुनाव गरेर केन्द्रमा भीडभाड कम गर्ने उपाय पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । महासंघका प्रतिस्पर्धी प्यानल दुई ध्रुवमा नभई सहमतिबाटै समाधान खोजिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल पछिल्लो समय महासंघमा विधान विपरीत गतिविधि हुन थालेकोले सचेत गराइएको बताउँछन् । पछिल्लो समय महासंघ अनिर्णयको बन्दी बनेको तर्क दिँदै उनी भन्छन्, “दुई वटा चुनावी प्यानल बनिसकेपछि आपसी छलफल गरेर जानुपर्ने र सरकारको अनुमति कुर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले असन्तुष्टि बढेको हो ।”
महासंघले कार्यसमिति बैठकबाटै विधानसम्मत विकल्प खोज्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
-1732353496.jpg)
