भवन बन्यो, अपराध खुल्यो !
नेपाल प्रहरीले समुदायसँगको सहकार्यसँगै छुट्टै भवनबाट सेवा दिन थालेपछि महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधका घटना खुल्दै जान थालेका छन् ।
तस्वीरः खबरबक्स डटकम डट एनपी
उक्त अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत एकाइको रूपमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरिएकाले प्रभावित न्यायका लागि प्रहरीमा आउने क्रम बढेको हो ।
महिला तथा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भएकाले जोखिम रोक्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कार्यक्रमलाई प्रहरीले पनि विशेष कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले शुरु गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ र गाउँगाउँमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल गठन गरी अभियान चलाउँदै आएको छ। छुट्टै भवनमा उक्त सेवा केन्द्र स्थापना गरेपछि घटना खुल्ने क्रम बढेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापतिले बताए ।
‘पहिले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा पुग्थे, त्यहाँ मानिसको भीड देखेपछि महिलाहरू आफ्ना कुरा नराखी फर्कन्थे, अहिले छुट्टै भवनबाट सेवा दिन थालेपछि र महिला प्रहरी नै भएपछि आफ्ना कुरा खुलेर राख्ने गरेका छन्’, उनले भने ।
सेवा प्रभावकारी भएकाले अब ७७ वटै जिल्लामा छुट्टै भवन बनाएर सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत निर्देशनालय मातहत मुलुकभर ३८ जिल्लामा २४० सेवा केन्द्र रहेका छन् ।
यस्तै प्रभावित बालबालिका लक्षित १६ स्थानमा बालमैत्री कक्षा सञ्चालनमा छन् ।
सेवा केन्द्रमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । केन्द्रमा गत माघसम्म घरेलु हिंसासम्बन्धी सात हजार ३७६ उजुरी परेको जनाइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष भने एक हजार २०० बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक हजार २७५, जबर्जस्ती करणी उद्योगमा ४६६, मानव बेचबिखनमा १३३, बहुविवाहअन्तर्गत ५३७, बालविवाहमा ५२, र बोक्सी आरोपअन्तर्गत २६ मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आव २०७४/७५ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक हजार ४५३ मुद्दा परेका थिए । यसैगरी जबर्जस्तीकरणी उद्योगमा ७४७, मानव बेचबिखनमा ३०५, बहुविवाहअन्तर्गत ६०२, बालविवाहमा ५७ र बोक्सी आरोपअन्तर्गत ६४ मुद्दा दर्ता भएको अभिलेख छ ।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र मातहत रहने गरी विभिन्न २० स्थानका सिमानामा चेक प्वाइन्ट स्थापना गरिएको प्रजापतिले जानकारी दिए। आव २०७४/७५ मा १५९ महिला र १११ बालबालिकासहित २७० जनालाई उद्धार गरिएकोमा १०४ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले निर्धारण गरेको १० सांगठनिक प्राथमिकतामध्ये महिला तथा बालबालिकाको अमानवीय कामप्रति कानूनी कठोरता नीति समावेश छ । दर्ता संख्या बढेकाले अपराधको संख्या बढेको जस्तो देखिए पनि समुदायसँग मिलेर प्रहरीले देखाएको सक्रियताले घटना उजागर भएको प्रहरीको दाबी छ।
अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा एक हजार ३२६ वटा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति गठन भएको छ । ती समितिले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
यसले बालविवाह, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, अनमेल विवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालश्रम शोषण, जबर्जस्तीकरणी, वैवाहिक बलात्कार तथा यौन शोषण, दुव्र्यवहार जस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने गरेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए ।
प्रहरीले विभिन्न भाषामा समेत सचेतना अभियान चलाउँदै आएको छ । – नारायण ढुङ्गाना
-1732353496.jpg)
