भारतको सर्वोच्च अदालतले ट्वीटरलाई सोध्यो- प्रशान्त भुषणको ट्विट आफैं किन हटाउन सक्दैनौं?

भारतको सर्वोच्च अदालतले ट्विटरलाई प्रशान्त भुषणको ट्विट आफैँ हटाउन नसक्नुको कारण मागेको छ। अदालतले भनेको छ, तिमीहरू आफैं किन (भुषणको ट्विट) निस्क्रिय पार्दैनौं? के तिमीहरू औपचारिक आदेश पर्खिरेका छौ?”

अधिवक्ता प्रशान्त भुषणको ट्विटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सुनवाइ थालेपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले ट्विटरको केन्द्रिय कार्यालयका वकिलसँग यस्तो प्रश्न गरेको हो। २७ र २९ जुनमा भुषणले गरेका ट्विटबारे अदालतले आफैं जानकारीमा लिएर अदालतको अवहेलनामा सुनवाइ थालेको छ।

पछिल्लोपटक २२ जुलाईमा अदालतले अधिवक्ता भूषण र भारतका महान्यायधिवक्तालाई त्यसबारे सूचना पठाएको छ। अदालतले ट्विटर-ईन्डीयाको सट्टा ट्विटरको केन्द्रिय कार्यलयलाई यो मुद्दाको एउटा पक्ष बनाउन आदेश दिएको छ। अमेरिकामा रहेको केन्द्रिय कार्यालयलाई मुद्दामा आफ्नो जवाफ पठाउन भनेको छ।

विवादित न्यायाधीश अरूण मिश्रले नेतृत्व गरेको इजलासलाई ट्विटरका कानून व्यवसायीले अदालतले आदेश दिए भूषणको अवहेलनाजन्य भनिएको ट्विट निस्क्रिय पारिदिने बताएका थिए। जवाफमा इजलासले अवहेलनामा कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेपछि पनि आफैं भुषणको ट्विट नहटाएको बारे सोधेको हो। इजलासले भनेको छ, “के तिमीहरू औपचारिक आदेश पर्खिरेका छौ? सायद हामीले कुनै आदेश दिनेछैनौं, त्यो तिमीहरूकै विवेकमा छोडिदिनेछौं।” अब अर्को सुनवाइ ५ अगस्तमा हुनेछ।

भुषणले सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्दै २७ र २९ जुनमा ट्वीट गरेका थिए। २७ जुनको ट्वीटमा उनले लेखेका थिए, “भविष्यमा इतिहासकारहरूले पछिल्ला ६ वर्षमा कसरी भारतमा औपचारिक संकटकालबीना पनि प्रजातन्त्र मासियो भनेर मूल्यांकन गर्दा यसका लागि मुख्यरूपमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पाउनेछन्। त्यसमा पनि विशेषगरी पछिल्ला चार जना प्रधानन्यायाधीशको भूमिका।” यो ट्वीटलाई टाइम्स अफ इन्डियाले पनि छापेको थियो।

दोस्रो ट्विटमा प्रशान्त भुुषणले राखेको प्रधान न्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डेको तस्वीर।

२९ जुनको ट्वीटमा भूषणले सर्वोच्च अदालतका प्रधान्नयायाधीश शरद अरविन्द बोब्डे हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकलमा सवार तस्वीर पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, “नागपुरको राजभवनमा प्रधानन्यायाधीश बीजेपीका नेताको स्वामित्वमा रहेको ५० लाख रूपैयाँको मोटरसाइकल चढेका छन्, हेलमेट र मास्कबिना नै। त्यस्तो समयमा, जतिबेला उनले न्यायमा पहुँच पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई ‘लकडाउन मोड’ मा राखे।”