'समुदायस्तरमा परीक्षण नगरी कोरोना संक्रमण घट्यो भन्नु घातक हो'
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मुलुकमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाका संक्रमित नयाँ बिरामीहरुको संख्या घटेकाले बन्दाबन्दी खोलिएको बताएका छन्। “अघिल्लो महीनाको तुलनामा पछिल्ला महीनामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ,” डा. गौतम भन्छन्, “विदेशबाट आएकालाई मात्र संक्रमण देखिएको तर स्थानीय स्तरमा नफैलिएकाले पनि बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरिएको हो।” उनी सधैं बन्दाबन्दी गरिरहँदा भोकमरीको समस्या निम्तिने, व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने जस्ता समस्या देखिन थालेकाले सबैभन्दा कम संक्रमण देखिएको अवसर पारेर बन्दाबन्दी खोलिएको बताउँछन्।
सरकारले पछिल्ला दिनमा विदेशबाट फर्किनेहरु घटिरहेको र कोरोना संक्रमण त्यसैकारण घटेको भनेर बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्नु कति उचित थियो ? यसबारे हिमालखबरले धुलिखेल अस्पतालको जनस्वाथ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रमका निर्देशक तथा इपिडिमियोलोजिष्ट डा.विराज कर्माचार्यसँग गरेको कुराकानी :
...
सरकारले एक्कासी बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्याे। तयारी गरेर खोल्ने निर्णय गरेको भए जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो देखिंदैन।
सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरुको मात्र कोरोना जाँचेका आधारमा नेपालमा संक्रमण घट्दै गइरहेको छ भन्नुु गलत हुन्छ । किनभने सरकारले अहिलेसम्म उच्च जोखिम देखिएका ठाउँमा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरेको छैन । समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरेपछि त्यसबाट आउने नतिजाका आधारमा समुदायमा संक्रमण फैलिएको वा नफैलिएको भन्न सकिन्छ।
समुदायमा रहेका व्यक्तिमा परीक्षण गरेर संक्रमण कम देखियो भने मात्र संक्रमण घटेको वा बढेको भन्न सकिन्छ। त्यसका लागि समुदायस्तरमा नियमित रुपमा कोरोना जाँच गरिरहनु पर्छ ।
अहिले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमा कोरोना परीक्षण गरिएको र त्यसको आधारमा संक्रमण पनि घटेको देखिन्छ । विदेशबाट आउनेहरुको संख्या घटेपछि संक्रमण घट्नु त स्वाभाविक नै हो । यो तथ्यांकलाई आधार मानेर मुलुकभर कोरोना संक्रमण घटेको भन्न मिल्दैन।
अहिले धेरै व्यक्तिहरु कति जनामा कोरोना पोजेटिभ देखियो भनेर यही संख्याको पछि दौडिरहेका छन् । तर, कति जनसंख्या भएको ठाउँमा कोरोना परीक्षण गरियो र त्यसमध्ये कति जनामा संक्रमण देखियो भनेर हेरिएको छैन।
जस्तो काठमाडौंमा सय जना र बारामा सय जनामा कोरोना संक्रमण देखिनुमा धेरै फरक पर्छ । बढी जनघनत्व भएका ठाउँको समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले संक्रमणको दर र जनघनत्वमा पनि हेरिनुपर्छ।
परीक्षण गर्दा समुदायमा संक्रमण नदेखिनु राम्रो हो । तर, उक्त ठाउँ जहिले पनि जोखिममा रहिरन्छ । त्यसैले होसियार हुनुपर्छ र सुरक्षाका उपाय अपनाइरहनु पर्छ।
अहिले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमा कोरोना परीक्षण गरिएको र त्यसको आधारमा संक्रमण पनि घटेको देखिन्छ । विदेशबाट आउनेहरुको संख्या घटेपछि संक्रमण घट्नु त स्वाभाविक नै हो । यो तथ्यांकलाई आधार मानेर मुलुकभर कोरोना संक्रमण घटेको भन्न मिल्दैन।
समुदायमा एउटा मात्र पनि कोरोना संक्रमित व्यक्ति छुट्यो र सरकारले ती व्यक्तिको जाँच–पड्ताल गर्न सकेन भने समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने डर हुन्छ।
सधैंभरि बन्दाबन्दी गरेर पनि साध्य हुँदैन । बन्दाबन्दी खोल्नु राम्रो हो । तर कसरी र के कुरालाई आधार बनाएर बन्दाबन्दी खोलियो भन्ने कुराले महत्व राख्छ । अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी खोल्नुअघि गर्नुपर्ने पर्याप्त तयारी गरेको देखिंदैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा असावधानी अपनाए मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी प्रकोपको रुप लिन सक्छ।
सरकारले समुदाय स्तरमा कोरोनाका संक्रमित बिरामी खोज्न ‘एक्टिभ’ र ‘प्यासिभ सर्भिलेन्स’ गरी दुई प्रकारको विधि अपनाउन सक्छ।
सरकारले धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँमा उनीहरुको पीसीआर मार्फत कोरोेना परीक्षण गरेर एक्टिभ केस सर्भिलेन्सको काम गर्नसक्छ । समुदाय स्तरमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिए वा नफैलिएको थाहा पाउन एक्टिभ सर्भिलेन्स विधि उपयुक्त हुन्छ।
अस्पतालहरुमा भएको कोरोना संक्रमितको संख्या र लक्षण देखिएका संक्रमित कति अस्पताल आए भनेर राखिने तथ्यांक र त्यसको आधारमा गरिने विश्लेषण ‘प्यासिभ सर्भिलेन्स’ अन्तर्गत पर्छ । तर, सरकारले ‘एक्टिभ’ सर्भिलेन्स’ विधि नअपनाई बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको छ । यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदायमा कोरोनाभाइरस फैलिए वा नफैलिएको थाहा पाउन गर्नुपर्ने सर्भिलेन्सका लागि वैज्ञानिक निर्देशिका बनाउन सकेको छैन।
सरकारले बन्दाबन्दी खोलेपछि के कस्तो रणनीति अपनाएर संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम गर्ने भनेर योजना तय गर्न सकेको छैन । बन्दाबन्दी खोल्नुअघि समुदाय स्तरमा गरिने निगरानी (कम्युनिटी सर्भिलेन्स) एकदमै आवश्यक थियो।
कोरोनाका शंकास्पद बिरामी खोज्न अहिले भइरहेको कट्याक्ट ट्रेसिङको काम एकदमै सुस्त छ । ढिला गरिएको कट्याक्ट ट्रेसिङले कोरोनाका शंकास्पद बिरामी फेला पार्न सकिंदैन । ढिला गरी भइरहेको यो कामलाई सरकारले चुस्त बनाउनुपर्छ।
विदेशका कतिपय मुलुकमा कडा रुपमा गरिएको सर्भिलेन्सका कारण शंकास्पद बिरामी पहिचान गर्ने र संक्रमण फैलिने जोखिम कम भएको छ । तर, सर्भिलेन्स कमजोर हुँदा भविष्यमा कोरानाको प्रकोप निम्तिने सम्भावना रहन्छ।
सरकारले जनसंख्याको अनुपातमा कति जनालाई कोरोना संक्रमण भेटियो भनेर थाहा पाउन एन्टीबडी मापन गर्ने इलाइजा विधि अपनाएर परीक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले जनसंख्यामा इलाइजा विधि मार्फत एन्टीबडी जाँच्ने काम नगरी बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्नु व्यावहारिक कदम होइन।
तर, केही दिन यता पहिलेको तुलनामा कोरोना परीक्षण बढेको छ । सरकारले यसरी परीक्षण क्षमता बढाउनु राम्रो हो । तर, हुनुपर्ने जतिको काम अझै भएको छैन।
सरकारले भौतिक दूरी कायम गर्ने कामलाई कडा रुपमा नियमन नगरेसम्म समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिन डर रहिरहन्छ । अहिले मानिसहरुमा डर नै देखिन छाडेको छ । मास्क नलगाई हिंड्ने र जमघट गर्ने गतिविधिहरु बढ्न थालेका छन् । सरकारले यस्ता क्रियाकलापमाथि कडा रुपमा नियमन गर्नुपर्छ।
यस्तै कोरोना जाँचमा पनि सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । परीक्षणमा गरिने खर्च मुलुकका लागि गरिने खर्च हो । खर्च लागे पनि सरकारले परीक्षणलाई कम गर्नुहुँदैन।
प्रस्तुति: रामु सापकोटा