सरकार, हामी ‘अन्य’ होइनौं !
पितृसत्तात्मक र विवाहलाई मात्र सम्बन्ध मान्ने पुरातनवादी नागरिकता विधेयकले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्याको विविधता चिन्दैन। बरु एकोहोरो भनिरहन्छ–‘अन्य’ त राखिदिएकै छ नि ?
– रुक्शना कपाली
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ। यसक्रममा विधेयकका कतिपय प्रस्ताव विवादास्पद रहेको चर्चा सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको छ। हठात् संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै विधेयक तत्काल पारित हुने खतरा टरे पनि जोखिम भने कायम छ।
त्यसो त नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि विवादित नै छ। तर, विवाद, विचार र विमर्शमा एक उल्लेख्य जनसंख्याको मुद्दा भने सधैं ओझेलमै परिरहेको छ। त्यो हो– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्याको मुद्दा। समाजमा व्याप्त लैङ्गिक प्रथा र जरा गाडेका मूल्यमान्यताहरूका अघि यो जनसंख्या केवल अन्यकरणमा सीमित हुन पुगेको छ।
रुक्शना कपाली ।
के हो लैङ्गिक पहिचान ?
सबैभन्दा पहिले संविधान नै हेरौं। संविधानमै सूचीकृत ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ एकैनाशको सजातीय हुन् भन्ने भ्रमले विविधतापूर्ण यो जनसंख्यालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति छ। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्नाले महिला, पुरुष भन्दा फरक जनसंख्या वा समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी हो भन्ने गलत बुझाइका कारण यो जनसंख्याले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्दावली स्वयंमा पनि आलोचनामुक्त छैन। के यो जनसंख्या साँच्चै अल्पसंख्यक छ ? विवाद कायमै छ। तर, नेपालका आफ्नै अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू बुझ्दा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्नाले ‘सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू’ बुझाउँछ।
वास्तवमा कुनै व्यक्ति कुन लैङ्गिकताका अरू व्यक्तितर्फ यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महशुस गर्दछ भन्ने आधारमा निजको यौनिक पहिचान ‘यौन अभिमुखीकरण’; व्यक्तिको अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बन्धी आएको व्यक्तिगत अनुभूतिबोध ‘लैङ्गिक पहिचान’; र यौनाङ्ग वा प्रजनन् अङ्गबाट छुट्टिने शारीरिकी भिन्नता ‘यौन विशेषता’ हो।
नेपालका आफ्नै अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू बुझ्दा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्नाले ‘सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू’ बुझाउँछ।
यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषता फरक कुराहरू हुन्। तर केही विशेष यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताहरूले मात्र सामाजिक स्वीकार्यता पाएका छन्, अन्य विविधताहरू अपहेलित, विभेद र लाञ्छनाको शिकार बनेका छन्।
यसो तीनवटै विषयमा नियालेर हेर्दा बच्चा जन्मँदा शिश्न वा योनी लिएर जन्मन्छ भन्ने मान्यतामा दुवै यौनाङ्ग भएका वा अस्पष्ट यौनाङ्ग भएका व्यक्तिको यौन विशेषता सीमान्तकृत छ। यस्ता विविधताहरूलाई ‘अन्तरलिङ्गी’ (इन्टरसेक्स) भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषताहरू (यौनाङ्ग, प्रजनन् ग्रन्थी तथा गुणसूत्रको ढाँचा) भएका व्यक्तिहरूलाई बुझाउने छाता शब्द अन्तरलिङ्गी हो। हालसम्म ४० वटा भन्दा बढी अन्तरलिङ्गी विविधता पत्ता लगाइएको छ।
कुनै शिशुको जन्मदा यौनाङ्ग शिश्न छ भने केटा वा योनी छ भने केटी भन्ने लैङ्गिक प्रथा कायम छ। यो लैङ्गिक प्रथा अनुरूप रहेका व्यक्तिहरूलाई अर्को शब्दमा त्याचलैङ्गिक (सिस्जेण्डर) भनिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेण्डर) भन्नाले जन्मदा यौनाङ्गका आधारमा इङ्गित गरिएको लिङ्गसँग मेल नखाने लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू हुन्। पारलैङ्गिक महिला भन्नाले ती महिलाहरू जसलाई जन्मदा यौनाङ्गको आधारमा पुलिङ्गी इङ्गित गरिएको थियो भने पारलैङ्गिक पुरुषहरू जसलाई जन्मदा यौनाङ्गको आधारमा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिएको थियो। त्यसैगरी पुरुष वा महिलाको परिभाषामा नअटाउने विविध लैङ्गिक पहिचानलाई ‘गैर–द्वयसांखिक’ (नन्–बाइनेरी) भनिन्छ। लैङ्गिक द्वयसंख्याभन्दा बाहिरका विविध लैङ्गिकतालाई जनाउने छाता शब्द गैर–द्वयसांखिक हो।
तेस्रोलिङ्गी पहिचान बोक्ने व्यक्तिहरू मनुस्मृति, महाभारत लगायत विभिन्न धर्मग्रन्थमा आफ्नो पहिचान र जीवनशैलीलाई आधार मान्दछन्।
यस छाता अन्तर्गत थुप्रै लैङ्गिक पहिचानहरू पर्दछन् जस्तै आफू कुनै लैङ्गिकतासँग सम्बन्ध नराख्ने अलिङ्गी (एजेण्डर), महिला र पुरुष दुवै भनेर पहिचान गर्ने दुईलिङ्गी (बाइजेण्डर), गैरानुरूपलिङ्गी (जेण्डर नन्कन्फर्मिङ), तरल लैङ्गिकता भएका द्रवलिङ्गी (जेण्डर फ्लूइड), अर्धलिङ्गी (डेमिजेण्डर), इत्यादि।
तेस्रोलिङ्गीको भ्रम
कलाः दिप्स श्रेष्ठ
‘तेस्रोलिङ्गी’ पारिभाषिक रूपमा ‘गैर–द्वयसांखिक’ छाता अन्तर्गतमै पर्ने जस्तो देखिए तापनि हामी अभियानकर्ताहरू तेस्रोलिङ्गी पहिचानलाई छुट्टै नै राख्छौं। किनभने यो पहिचान धर्मसंस्कृतिमा आधारित पहिचान हो।
दक्षिण एशियाली हिन्दू एवं इस्लामी संस्कृति अनुसार परम्परागत रूपमा आफूलाई महिला वा पुरुष भन्दा भिन्न भनी परिभाषित गर्ने, छुट्टै समाज, समुदाय, वासस्थान, जीवनशैली, संस्कृति, रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता, सामाजिक व्यवस्था र प्रणाली तथा भाषिका समेत भएका समुदाय तेस्रोलिङ्गी हुन्।
तेस्रोलिङ्गी पहिचान बोक्ने व्यक्तिहरू मनुस्मृति, महाभारत लगायत विभिन्न धर्मग्रन्थमा आफ्नो पहिचान र जीवनशैलीलाई आधार मान्दछन्।
नेपालमा पहाडी समुदायमा मेटी, मारुनी (मारुनी नाच भन्न खोजिएको होइन), मैंबाबु (नेवाः समुदायमा), घाँडे (डोटेली), फुलुमुलु (पूर्वी हिमाली), फोलोक मोलोक (पश्चिमी हिमाली), कोथी (मधेश), ख्वाजासिरा (मुस्लिम), मौगियाह (मैथिली), इत्यादि विभिन्न समुदाय छन्।
भारतमा हिजडा, हिज्रा, खुसरा, खुस्रा, ख्वाजासिरा, कोजा (ओडिसा), माडा (ओडिसा), थिरुनङ्गाइ (तमिलनाडू), अरवानी (तमिलनाडू), मंगलामुखी (कर्नाटक), पावैया (गुजरात), खद्रा (सिन्धी), मेनका (केरला), अर्धनारेश्वर, शिव–शक्ति, किन्नर, किन्नरी, जोग्ती, इत्यादि थुप्रै समुदाय छन्। कतिपय यस्ता समुदायहरूको छुट्टै भाषा वा भाषिका समेत हुन्छ। नेपालमा पनि नेपालीमै आधारित मेटी समुदायमा मेटी भाषा बोलिन्छ। दक्षिण भारतमा हिज्रा फारसी भन्ने छुट्टै भाषा नै छ। सबै तेस्रोलिङ्गी समुदायका आ–आफ्नै इतिहास, समुदायगत बसोबास हुन्छ। आफ्नो समुदायमा कोही भित्रन चाहेमा, भित्रिसकेपछि कसैको मृत्यु भएमा फरक चलन, परम्परा र रीतिरिवाज समेत हुन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ‘तेस्रोलिङ्गी’ शब्दको अत्यधिक प्रयोगले हो या तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरू नै सार्वजनिक रुपमा देखिएकाले हो, पूरै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्या नै तेस्रोलिङ्गी भन्ने भ्रम व्यापक भएको पाइन्छ। को हो त पहिलो र दोस्रो लिङ्गी ? अहिलेको पुस्ता भने यी परम्परागत धर्मसंस्कृतिमा आधारित तेस्रोलिङ्गी समुदायसँग आफूलाई सम्बन्धित ठान्दैन।
यौन अभिमुखीकरणको सन्दर्भमा आफू भन्दा फरक र विपरीत लैङ्गिकता प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महशुस गर्ने विषमयौनिक (हेट्रोसेक्सुअल) व्यक्ति बाहेक; आफू जस्तै र उस्तै लैङ्गिकता प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महशुस गर्ने समयौनिक (होमोसेक्सुअल) व्यक्ति; आफू भन्दा फरक लैङ्गिकता र आफू जस्तै लैङ्गिकता दुवै प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महशुस गर्ने द्वियौनिक (बाइसेक्सुअल) व्यक्ति, सबै खाले लैङ्गिकता प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महशुस गर्ने वा यस्तो महशुस गर्न लैङ्गिकता बाधा नपर्ने सर्वयौनिक (प्यानसेक्सुअल) व्यक्ति, लगायत विविधता छन्।
उपर्युक्त व्याख्याले नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जनसंख्या कति विविधतापूर्ण छ भने कुरा बुझाउँछ। तर यस विविधतापूर्ण जनसंख्यालाई अक्सर समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी भन्ने भ्रम सहित एउटै टोकरीमा राख्ने प्रावधानले यो जनसंख्याको हकअधिकार कुण्ठित गरेको छ। यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषता तीन छुट्टाछुट्टै विषय हो र यिनमा विभेदका आधार पनि फरक–फरक छन्।
संविधानमा पनि लैङ्गिक पहिचान अनुसारकै नागरिकता दिइने भनिएको छ, यौन अभिमुखीकरण अनुसारको होइन।
सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको हकमा फैसला सुनायो। तर, फैसलामा पारलैङ्गिक, अन्तरलिङ्गी र गैर–द्वयसांखिक व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन गरिएको पाइँदैन।
नाम जस्तो आधारभूत विषयमा पनि व्यक्तिले निर्णय गर्न नपाउने र अरूले फैसला गरिदिएकै नाम जीवनभर कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुनुहुँदैन। यसबाट सीमान्तकृत लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको जीवनमा त अझै प्रतिकूल असर पुर्याउँछ।
नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको पहिलो छाल (फर्स्ट वेभ) सन् २००१ देखि तेस्रोलिङ्गी वर्गकै नेतृत्वका कारण पनि यसखाले फैसला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, सन् २०१७ देखि यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताको विविधतापूर्ण जनसमुदाय संगठित भएको छ, जसलाई दोस्रो छाल (सेकण्ड वेभ) शुरू भएको मान्न सकिन्छ।
त्यसकारण पनि नागरिकता विधेयकमा यो समुदायको माग ‘अन्यलिङ्गी’ होइन। पारलैङ्गिक महिला, पारलैङ्गिक पुरुष, अन्तरलिङ्गी व्यक्ति, गैर–द्वयसांखिक, तेस्रोलिङ्गी जस्ता लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको दाबी हो। विविधतापूर्ण जनसमुदायको आवश्यकता बेवास्ता गरी अनावश्यक अन्यलिङ्गीको प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ।
नाममा के छ !
नाम भनेको मानिसले आफूलाई अरू समक्ष चिनाउने आधारभूत विषय हो। तर हाम्रो कानून व्यक्तिको नामको हकमा पुरातनवादी नै छ। जन्मको ३० दिनभित्र नै जन्मदर्ता बनाइसक्नुपर्ने, त्यही अनुसार विद्यालय भर्ना गरिने, कक्षा ८ को प्रमाणपत्र बन्ने र सोही प्रमाणपत्रकै आधारमा कक्षा १० को प्रमाणपत्र बन्ने एवं नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन पनि जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। जन्मने वित्तिकै शिशुलाई कसरी चिन्ने भनेर अभिभावक वा संरक्षकले नामांकन गर्नु स्वाभाविक हो, तर जन्मको ३० दिनभित्र गरिएका निर्णय जीवनभर नै कायम गरिराख्नुपर्ने बाध्यता हुनुहुँदैन।
नाम जस्तो आधारभूत विषयमा पनि व्यक्तिले निर्णय गर्न नपाउने र अरूले फैसला गरिदिएकै नाम जीवनभर कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुनुहुँदैन। यसबाट सीमान्तकृत लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको जीवनमा त अझै प्रतिकूल असर पुर्याउँछ। विशेषगरी अधिकांश नेपाली समाजमा नामले पनि लैङ्गिकताको झल्को दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसँग मेल नखाने किसिमको नामले चिनिनु पर्दाको मनोसामाजिक पीडा र तनाव बेवास्ता गरिनुहुन्न।
एउटा सरल उदाहरण, कुनै महिला जसलाई जन्मदा यौनाङ्गको आधारमा केटा भनी हुर्काइएको थियो, आज ऊ २७ वर्षको भइसकेको छ तर विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानमा जीवनयापन गर्दैछ। उसको नागरिकतामा ढाका टोपी लगाएको तस्वीर, पुरुष र रामबहादुर नाम छ।
ऊ कुनै ब्यांकमा खाता खोल्नका निम्ति जान्छ र आफ्नो नागरिकता लाइनमा राखी मेचमा पालो आउन कुरी बस्छ। अचानक रामबहादुरजी भनेर बोलाउँदा महिला पहिचानकी ती महिला जुरुक्क उठ्ने कि नउठ्ने, कसरी अगाडि जाने, उठिहाले त्यहीं कुरी बसेका अरू मानिसहरूले दिने प्रतिक्रिया लगायत त्यो नागरिकता उसैको हो भनी ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्ने, व्याख्या गरिराख्नुपर्ने, इत्यादि परिस्थितिहरू सृजना गर्दछ। यस्तै परिस्थिति व्यहोरिरहेका लाखौं व्यक्तिको मर्म र उत्पीडन कसले सुन्ने ?
लैङ्गिक पहिचानमा चिकित्सकको सिफारिश
लैङ्गिक पहिचान हरेक व्यक्तिको लैङ्गिकता सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभूति हो भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको व्याख्या छ। यो न कुनै रोग हो, न कुनै विकार हो– विश्व स्वास्थ्य संगठनको निष्कर्ष नै छ। तैपनि ज्वरो आए थर्मोमिटरले नाप्ने, तौल बढे यन्त्रले जोख्ने, जस्तै कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक अनुभूति कुन यन्त्रले मापन गर्ने होला। यो बुझाइ शायदै पनि महिला भनेको योनी हुने, पुरुष भनेको शिश्न हुने अनि त्यसभन्दा फरक भए ‘अन्य’ भन्ने अति–सरलीकरण सोचबाट आएको हुनुपर्छ।
नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको विषयमा भएका सबै सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरूले लैङ्गिक पहिचान व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। यस विषयमा उदार र अधिकारमुखी प्रावधान भएका राज्यहरूमा पनि स्वःघोषणालाई नै आधार मानिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि लैङ्गिक पहिचान प्राप्तिको आधार आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा स्थापित परिभाषित गरेको छ।
तर, नागरिकता विधेयकले हाम्रो पहिचानलाई चिकित्सकीय निदानको विषय ठानेर हाम्रो मानवता माथि नै प्रहार गरेको छ। सँगै संविधान र सर्वोच्च अदालत प्रदत्त हकहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू समेत कुण्ठित गरेको छ।
विधेयकले सम्बन्धको निभ नै विवाहलाई मानेको छ विवाह भन्दा पर सम्बन्धको सम्भावना सोचेकै छैन। विधेयकका प्रावधानहरू पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित छ।
विधेयकमा झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ। यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूलाई असर पुर्याउने सम्भावना छ। १६ वर्षे उमेरमा अभिभावकसँग नागरिकता बनाउन जाँदा आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउन नसकेको वा ढिलो गरी लैङ्गिक पहिचान थाहा पाउने व्यक्तिले पछि नागरिकता सच्याउन चाहे त्यसलाई पनि झुट्टा विवरणमा मान्न सकिने भएको छ।
विधेयकले सम्बन्धको निभ नै विवाहलाई मानेको छ विवाह भन्दा पर सम्बन्धको सम्भावना सोचेकै छैन। विधेयकका प्रावधानहरू पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित छ।
‘अन्यलिङ्गी’ भनेर महिला, पुरुष बाहेक पनि व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भनी चिन्ने प्रयास गरे पनि त्यो लिङ्गको महल परिवर्तन गर्ने प्रावधानमा मात्र सीमित छ। यस बाहेकका सबै प्रावधानमा महिला, पुरुष अनि पितृसत्तात्मक वैवाहिक संरचनाकै सेरोफेरोमा सीमित छ।
– क्वयेर युथ ग्रुपसँग आबद्ध कपाली पारलैङ्गिक महिला हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
