रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छूट दिने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने
पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छूट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले जानकारी दिए।
कोइरालाले २७ पुस २०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार: पत्नी हत्यामा थुनामा रहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन काेइराला रिहा
त्यस विरुद्ध कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा १५ असार २०७७ मा सर्वोच्चले उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय चर्को हुने भन्दै आठ वर्ष ६ महीना मात्रै सजाय हुने फैसला गरेका थिए।
८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेयता थुनामै रहेका कोइराला उक्त फैसला अनुसार कैद अवधि सकिएपछि आज रिहा भएका छन्।
संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि उक्त मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजीर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्-
‘रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलापछि अब धेरै छोरीहरु मारिएलान् भन्ने डर लागेको छ’
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
डीआईजी हुँदा श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद सर्वोच्चले घटाइदियो
