‘ब्राण्ड भ्यालु’ राम्रो भएर पनि धराशायी बनेका सरकारका दुई सिमेन्ट उद्योग
बजारमा राम्रो साख हुँदाहुँदै सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लथालिंग व्यवस्थापन, अनियमितता र कमजोर बजार रणनीतिका कारण धराशायी बन्दैछन्।
२०४४ सालमा रु. ६ अर्ब ३० करोड लगानीमा स्थापना गरिएको थियो, सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म यो उद्योगले मुश्किलले एकाध वर्ष नाफा कमाएको छ, नत्र हरेक वर्ष यसको वासलातमा नोक्सानी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि यसले रु. १९ करोड ६३ लाख घाटा बेहोर्यो । सरकारको लगानी फिर्ता त परकै कुरा, यसको सञ्चित नोक्सानी नै रु. ४ अर्ब ५५ करोड पुगिसकेको छ । अर्थात्, सधैं घाटामा रहे पनि सरकारले भरथेग गरिदिएकै भरमा यो सिमेन्ट उद्योग चलिरहेको छ।
चार दशकअघि स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको हविगत पनि उस्तै छ । यसको सञ्चित नोक्सानी रु. ५५ करोड १६ लाख छ । निजी कम्पनीले सिमेन्ट उद्योग चलाएको एकाध वर्षमा नै लगानी उठाएर ठूलो नाफा कमाउँदा सरकारी स्वामित्वका यी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई बचाउन भने उल्टै नागरिकले तिरेको कर दिएर पोस्नुपर्छ । चरम अनियमितता, लथालिंग व्यवस्थापन, कमजोर बजार रणनीतिका कारण यी उद्योग धराशायीको दिशामा पुगेका छन्।
नेपालमा निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरुको विस्तार नहुँदै बजारमा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टले पकड जमाइसकेका थिए । त्यसैले, सर्वसाधारण उपभोक्ताले घर बनाउँदा शुरुमै खोज्ने सिमेन्टका ब्राण्डमा यिनकै उत्पादन थिए । उद्योग धराशायी हुँदै गए पनि उदयपुरको गैंडा र हेटौंडाको शक्ति ब्राण्डका सिमेन्टको बजार साख कहिल्यै खस्किएन । यसको कारण थियो, दुवै उद्योगसँग रहेका उच्च गुणस्तरका चुनढुंगा खानी तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण गुणस्तरमा ठगी हुँदैन भन्ने आमविश्वास।
पछिल्ला दशकहरूमा विस्तार भइरहेको सिमेन्ट उत्पादनको व्यवसाय नेपालमा लगानीकर्तालाई अति आकर्षक मुनाफा दिने क्षेत्र मानिन्छ । कतिपय निजी उद्योगले त वार्षिक प्रतिफल नै ५० प्रतिशतसम्म दिने बताइन्छ । सिमेन्ट उद्योगहरु चार दर्जन पुगिसके पनि प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा नेपाली उपभोक्ताले चीनका तुलनामा तेब्बर महँगो र भारतका तुलनामा दोब्बरसम्म बढी तिरेर सिमेन्ट खरीद गर्नुपर्छ । निजी सिमेन्ट उद्योगहरुले धेरै नाफा कमाइरहँदा आकर्षक चुनढुंगाका खानी ओगटेका सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट भने धराशायीको बाटोमा छन्।
अव्यवस्थाको शिकार
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग करीब ७ करोड २० लाख टनको उच्च गुणस्तरीय चुनढुंगा खानी छ । उद्योगका कायममुकायम महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह यो एशियाकै उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा खानीमध्ये एक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, उक्त परिमाणको चुनढुंगामध्ये सञ्चालनको तीन दशकमा अहिलेसम्म बढीमा ५० लाख टन मात्र उत्खनन् गरिएको छ।
सरकारको लगानी भएका कारण स्थापनाकालदेखि नै उद्योगका नाममा सम्बद्ध पहुँचवालाले दोहन शुरु गरेको र त्यो क्रम अहिलेसम्म रहेको उद्योगको सञ्चालक समितिका एक सदस्य बताउँछन् । तीन दशकअघि दैनिक ८०० टन उत्पादन क्षमताको उद्योग बनाउन रु. ६ अर्बभन्दा बढी अस्वाभाविक लागत देखाइएको उनको दाबी छ ।
गुणस्तरीय खानी र बजारको ‘ब्राण्ड भ्यालु’ उच्च रहे पनि उद्योग भने लगातार अधोगतितिर उन्मुख छ । सञ्चालनको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा उद्योगले रु. ३१ लाख ५७ हजार नाफा गरेको थियो । त्यसयता लगातार नियमित वर्षेनी घाटा उद्योगको पहिचान नै बनिसकेको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने रु. ३ करोड ७७ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. १० करोड २४ लाख नाफा कमाएको थियो।
त्यसवेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धक रहेका नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल आफूले अघि बढाएका कैयौं रिफर्मका कारण उद्योग नाफामा जान सकेको बताउँछन् । उद्योगका कायममुकायम महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह भने ती दुई वर्षमा पनि दायित्वजति पछिल्ला वर्षहरूमा पन्छाएका कारण मात्र नाफा देखिएको दाबी गर्छन्।
सरकारको लगानी भएका कारण स्थापनाकालदेखि नै उद्योगका नाममा सम्बद्ध पहुँचवालाले दोहन शुरु गरेको र त्यो क्रम अहिलेसम्म रहेको उद्योगको सञ्चालक समितिका एक सदस्य बताउँछन् । तीन दशकअघि दैनिक ८०० टन उत्पादन क्षमताको उद्योग बनाउन रु. ६ अर्बभन्दा बढी अस्वाभाविक लागत देखाइएको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, “अहिले पनि यो भन्दा ठूलो क्षमताका उद्योग रु. ४/५ अर्ब लागतमा बन्छ।”
सधैं अव्यवस्थाको शिकार हुँदै आएको उद्योग पछिल्ला डेढ वर्षदेखि त व्यवस्थापन नेतृत्वविहीन छ । उद्योगकै उच्च तहका कर्मचारी साहले कायममुकायम महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
२०७५ सालमा सरकारले उद्योगको महाप्रबन्धकका लागि आवेदन माग गरेर नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । १५ जनाले आवेदन दिएको उक्त पदमा २०७६ वैशाखमा उम्मेदवारहरुले कार्ययोजना प्रस्तुति गरेका थिए । त्यसबाट छानिएका तीन जनामध्ये एकलाई महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने तयारी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेर यो प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएका थिए । त्यसपछि, महाप्रबन्धक नियुक्तिको अर्को प्रक्रिया शुरु भएको छैन । उद्योगमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । उद्योगका पूर्व अध्यक्ष अक्रुर खड्का भन्छन्, “उद्योगलाई सरकारले बेवास्ताको शिकार बनाउँदा यो झ्नझन् लथालिंग हुँदै गएको छ।”
खड्काका अनुसार, उद्योगको खरीद, स्टोर, मर्मत, सञ्चालन जताततै अनियमितताका भ्वाङ छन् । “यी भ्वाङ नटाल्दासम्म यो उद्योग बलियो भएर नाफामा जाँदैन”, उनी भन्छन्।
कायममुकायम महाप्रबन्धक साह तीन दशक पुरानो प्रविधिको उद्योग भएकाले सिमेन्ट उत्पादनको लागत उच्च परेको र अन्य निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफामा जान नसकिएको बताउँछन् । “आधुनिक प्रविधि राख्ने हो भने विद्युत् र कोइलाको खर्च ३० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ, र यसले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ”, उनी भन्छन्।
उदयपुर सिमेन्टका सञ्चालक समिति सदस्य देवीप्रसाद बराल उद्योगको पुरानो प्रविधि, सिमेन्टको महँगो ढुवानी खर्च तथा सञ्चालनको धेरै दायित्व उद्योग लगातार घाटामा जानुको कारण भएको बताउँछन् । उद्योगमा ४५० भन्दा धेरै कर्मचारी छन्, जसको आधा संख्याले उत्पादन गर्न सकिन्छ । “डेडिकेटेड फिडरका नाममा वर्षेनी उद्योगलाई करीब रु. १८ करोडको अनावश्यक विद्युत् भार थियो, बल्ल यो वर्षदेखि त्यो घटेको छ”, बराल भन्छन्।
कायममुकायम महाप्रबन्धक साह तीन दशक पुरानो प्रविधिको उद्योग भएकाले सिमेन्ट उत्पादनको लागत उच्च परेको र अन्य निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफामा जान नसकिएको बताउँछन् । “आधुनिक प्रविधि राख्ने हो भने विद्युत् र कोइलाको खर्च ३० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ, र यसले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ”, उनी भन्छन्।
उद्योग कतिसम्म लथालिंग तरिकाले चलेको छ भन्ने एउटा उदाहरण उदयपुर सिमेन्टले किनेको एक उपकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । उद्योगले २०७५ सालमा पावर प्याकर मेशिन खरीदको निर्णय गरेको थियो । व्यवसायी दीपक मल्होत्राको आईएमएस समूहले भारतबाट खरीद गरेर उद्योगलाई करीब रु. ४ करोड ९५ लाखमा पावर प्याकर बिक्री गर्यो । तर, यो मेशिन उद्योगमा जडान गरिएन । उद्योगका सञ्चालक समिति सदस्य देवीप्रसाद बराल उद्योगलाई कामै नलाग्ने मेशिन किनिएको भेटिएपछि सञ्चालक समितिले यो खरीद प्रक्रिया नै रद्द गरी भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउँछन्।
यो मेशिन खरीदको निर्णय गरेका उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल भने मेशिन खरीद पश्चात् आफ्नो पदावधि सकिएको र नयाँ व्यवस्थापनले त्यो मेशिनलाई उपयोग गर्नै नचाहेको बताउँछन्।
हेटौंडा सिमेन्टको उस्तै व्यथा
करीब चार दशकअघि स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछिका चार वर्षमा लगातार नाफा कमायो । सधैं घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग खुद नाफामा जानु एक हिसाबले चमत्कार नै थियो । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा क्रमशः रु. ५ करोड ३२ लाख र ४ करोड ६५ लाख नाफा कमाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसको नाफा ह्वात्तै बढेर रु. १५ करोड ४९ लाख पुग्यो । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७४/७५ मा त रु. १६ करोड ३६ लाखसम्म कमायो । तर, यो उत्साह लामो समय टिकेन । त्यसपछिका वर्षहरुमा यो उद्योग फेरि नोक्सानीको पुरानै बाटोमा फर्कियो।
तस्वीर: टिम टीभी ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यसले रु. १ करोड ५ लाख घाटा बेहोर्यो । गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि यही हाराहारीमा घाटा भएको अनुमान गरिएको हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंह बताउँछन् । “आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मेशिन बिग्रेर उद्योग ३ महीना बन्द भयो, गत आर्थिक वर्षमा पनि बन्दाबन्दीले लथालिंग बनाएकाले घाटामा जाने देखिएको हो”, उनले भने।
चार दशक पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गरेर अत्याधुनिक प्रविधिका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको महाप्रबन्धक सिंह दाबी गर्छन् । उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ७५० मेट्रिक टन छ । उद्योगसँग तीन वटा खानी भए पनि जोगीमारा र ओख्रेबाट मात्र उत्खनन् गरिरहेको छ । बाँकी एउटा खानीको चुनढुंगाको गुणस्तर राम्रो नभएको उनी बताउँछन् । ओख्रेको खानीमा १ करोड ५० लाख टन र जोगीमारामा ८ लाख टन चुनढुंगा भण्डार छ, जसले अझै पनि वर्षौंको माग थेग्न सक्छ।
चार दशक पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गरेर अत्याधुनिक प्रविधिका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंह दाबी गर्छन् ।
गुणस्तर खोज्नेले हेटौंडा सिमेन्टका उत्पादन रोजे पनि बजारमा सस्तो सिमेन्ट उपलब्ध रहेकाले ठूला संरचनाहरुमा सस्तो सिमेन्टको बिक्री हुने गरेको सिंह बताउँछन् । “सस्तो पनि दिन नसक्ने र उधारो पनि दिन नसक्ने कारणले बजारमा डिलरहरुले हेटौंडा सिमेन्टका उत्पादन नै राख्दैनन्”, उनी भन्छन्।
हेटौंडा सिमेन्टलाई आधुनिक प्रविधिमा स्तरोन्नतिका लागि उद्योगले प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । हेटौंडाले करीब रु. १२ अर्ब खर्च गरेर अधिकांश मेशिन परिवर्तन गर्ने र दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादनको योजना उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ । तर, मन्त्रालयले यसको जवाफ दिइसकेको छैन।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)