रास्कोट नगरपालिकाः जनतासँग जोडिएर उदाहरणीय काम
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले श्रम–रोजगार ब्याङ्क, भान्सा सुधार कार्यक्रम लगायत आम सर्वसाधारणसँग जोडिने गरी अघि बढाइरहेको राम्रो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि सिकाइ हुनसक्छ।
कोरोनाभाइरसको महामारी विरुद्ध जुध्ने क्रममा प्रायः सबैजसो स्थानीय सरकारले तत्काल काम चलाउने गरी विद्यालय भवनलाई क्वारेन्टिन स्थल बनाए। अधिकांश ठाउँमा क्वारेन्टिन अव्यवस्थित र असुरक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि सुनिए। क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसारको नभएको, व्यक्तिगत दूरी कायम नगरी राख्दा संक्रमणको जोखिम भएको भन्दै कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू भागे, कतै भने छिटो पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै क्वारेन्टिनमै आन्दोलन भयो।
कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा भने क्वारेन्टिनबारे यस्तो असन्तुष्टि र विरोध सुनिएन। त्यसको कारण हो, नगरपालिकाले अड्कोपड्को रुपमा काम नचलाई क्वारेन्टिनका लागि छुट्टै स्थायी संरचना नै बनायो। साथै, क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठायो। जबकि, कतिपय स्थानीय तहले र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरेर नेगेटिभ देखिएको आधारमा घर पठाइएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
रास्कोट नगरपालिकाले देशभित्रकै अन्य स्थानीय तहबाट आएकालाई हरेक वडामा भएको क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलायो भने देश बाहिरबाट आउनेका लागि ‘स्थायी क्वारेन्टिन’ को संरचना बनायो, जुन पछि अन्य प्रयोजनमा पनि उपयोग गर्ने गरी बनाइएको छ।
नगरपालिकाले देशभित्रकै अन्य स्थानीय तहबाट आएकालाई हरेक वडामा भएको क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलायो भने देश बाहिरबाट आउनेका लागि ‘स्थायी क्वारेन्टिन’ बनाएको थियो। वडा नम्बर ६ र ७ को कालापानीस्थित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको हजार जना क्षमताको यो क्वारेन्टिन पछि अन्य प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने गरी बनाइएको हो। उक्त क्वारेन्टिन स्थलमा महिलाहरूको लागि छुट्टै ब्लक बनाएर राखियो। स्थायी क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका ६०० जना पुरुष बसेका थिए भने महिला र बालबालिका गरी १०० जनालाई राखिएको थियो। उपमेयर एवम् क्वारेन्टिन व्यवस्थापक मिमसरा बम (शाही) का अनुसार, अहिले भने क्वारेन्टिन खाली भइसकेको छ।
मेयर काशीचन्द्र बराल भन्छन्, “क्वारेन्टिनमा १४ दिन बसेका सबैको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठायौं, जसलाई नगरपालिकाले सफलता ठानेको छ।”
नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न १०० बेडको आइसोलेसन केन्द्र पनि स्थायी प्रकृतिको बनाएको छ। नगरपालिकामा ८ साउनसम्म ८ जना संक्रमित भएकोमा एक जना डिस्चार्ज भएका छन् भने सात जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्।
रास्कोट नगरपालिकाले कोरोना महामारीको शुरुदेखि नै सतर्कता अपनाउँदै नगरपालिका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। यस्तै, स्थानीय सञ्चार स्वयंसेवक, स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीबाट घरघरै पुगेर महामारीबारे जनचेतनाका कार्यक्रम भए।
महामारी र बन्दाबन्दीका कारण रोजीरोटीको बाटो बन्द भएर समस्यामा परेका विपन्न परिवार पहिचान गरी नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एकद्वार प्रणालीबाट १७०० परिवारलाई प्रत्येकलाई रु. २ हजार ७३० बराबरको राहत दिइएको मेयर बरालले जानकारी दिए।
प्रभावकारी बन्दै श्रम–रोजगार ब्याङ्क
रास्कोट नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई कामको अवसर दिने गरी कार्यविधि नै बनाएर १ पुस २०७५ देखि ‘श्रम–रोजगार ब्याङ्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार मानवीय श्रम ब्याङ्कको अवधारणा लागू गर्ने रास्कोट देशकै पहिलोे नगर हो।
श्रम गर्न सक्ने १८ देखि ४० वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिहरू यस ब्याङ्कको सदस्य बन्न पाउँछन्। सेवा अवधिको उमेरहद ५० वर्ष कायम गरिएको छ। श्रम ब्याङ्क सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले उक्त ब्याङ्कमा ३० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नगरको विकास-निर्माणमा श्रम-रोजगार ब्याङ्कका युवाहरु ।
कार्यविधि अनुसार, प्रत्येक वडाबाट श्रमशक्ति छनोटको लागि सिफारिश भएर आएका ‘श्रमयोग्य’ र साधारण लेखपढ गर्नेदेखि १२ कक्षा पढेकासम्मलाई सदस्य बनाइन्छ। छनोट भएकालाई कम्तीमा तीन दिनको प्रशिक्षण दिइन्छ र त्यसमा सफल भएपछि अन्तिम नामावली निकालिन्छ।
श्रम-रोजगार ब्याङ्कमा सदस्य बनेकाहरुलाई नगरका विकास निर्माण, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा काम लगाइने गरेको छ। उनीहरूले मासिक न्यूनतम २४ हजारदेखि ३२ हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।
नगरपालिकाले २०७५ सालमै पहिलो चरणमा २६० जनालाई रोजगारी दिएको थियो। ब्याङ्कका सदस्यहरूले कम्तीमा ८ महीना काम पाउने सुनिश्चित गरिएको छ। श्रम ब्याङ्क संचालन गर्न छुट्टै व्यवस्थापन भएकाले नगरपालिकाले बाहिरबाट हेर्ने र सहयोग गर्ने काम मात्रै गर्छ।
ब्याङ्कका सदस्यहरूले नगरका विकास निर्माण, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको मेयर बरालले बताए। उनीहरूले मासिक न्यूनतम २४ हजारदेखि ३२ हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। “क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणमा पनि उनीहरू संलग्न हुँदा एकातिर रोजगारी पाए, अर्कातिर काम पनि छिटो र राम्रो भयो”, उनले भने।
ती सदस्यहरूलाई नगरपालिकाको सिफारिशमा कामका लागि नगर बाहिर पनि सम्झौता गरेर पठाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ब्याङ्कका सदस्यहरूबाट काम लिन सकिने भएपछि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठन नगर्ने नयाँ बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेको छ।
व्यवस्थापकसँग नियमित छलफलको क्रममा श्रम-रोजगार ब्याङ्कका युवा ।
विदेशबाट फर्केकालाई स्थानीय तहमै कामको अवसर दिने योजना बनाएको नगरपालिकाले यस वर्ष श्रम रोजगार ब्याङ्कमा सदस्य संख्या एक हजार पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। एउटा वडाका कम्तीमा १०० जना ब्याङ्कको सदस्य हुन पाउँछन्।
नगरपालिकाले श्रमिक सदस्यका लागि रु. १० लाखको दुर्घटना बीमा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ। कार्यविधि अनुसार प्रत्येक सदस्यले आम्दानीको १० प्रतिशत अनिवार्य बचत गर्नुपर्छ, त्यसमा १० प्रतिशत नगरपालिकाले थपिदिने गरेको छ।
श्रमयोग्य नागरिक बाहेक स्वरोजगार बनाउने गरी नगरपालिकाले ‘लक्षित वर्ग स्वरोजगार कोष’ पनि बनाएको छ। कोषबाट आवश्यकताको आधारमा अनुदान र ऋणमा लगानी गर्ने गरिएको छ। गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोषबाट रु. १ करोड लगानी भएको थियो।
प्राथमिकतामा कृषिदेखि स्वास्थ्यसम्म
रास्कोटले किसान लक्षित कार्यक्रममा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरेको नगरले कृषि उपकरण, प्राविधिक सेवा र आवश्यक पूँजी दिने गरेको छ। नगरको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगारी दिने उल्लेख छ।
नगरपालिकाले बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले भूमि ब्याङ्क अवधारणा पनि लागू गरेको छ। यस्तै, परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती भएका जग्गामा आधुनिक व्यावसायिक खेतीको अवधारणा विकास गरेर कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने नगरको योजना रहेको मेयर बरालले बताए।
रास्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमा कोरोना विरुद्ध लड्न रु.५७ लाख ९४ हजार छुट्याइएको छ भने गएको आर्थिक वर्षको बजेटको विभिन्न शीर्षकबाट साढे २ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई स्वरोजगार बनाइने, स्थानीय कच्चा पदार्थबाट श्रममूलक उद्योगको विकास गर्ने, सीप विकास र उद्यमशीलतामा दलित, महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासमा लागिरहेको उपमेयर शाहीको भनाइ छ। “स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको लागि ‘एक फर्म एक व्यवसाय अनुदान’ नारालाई पनि सफल बनाउने हाम्रो प्रयास छ”, उनले भनिन्।
रास्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमा कोरोना विरुद्ध लड्न रु.५७ लाख ९४ हजार छुट्याइएको छ भने गएको आर्थिक वर्षको बजेटको विभिन्न शीर्षकबाट साढे २ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिजुली नभएका वेला सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सबै स्वास्थ्य संस्थाका बर्थिङ सेन्टरमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सबाट प्रसूति गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालयहरूमा निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको संख्या कटौती गर्दै 'नगर शैक्षिक स्वयंसेवक’ (शैक्षिक दूत) खटाइँदै आएको छ। यस अन्तर्गत पुराना तथा अवकाशप्राप्त शिक्षकहरुलाई काममा लगाउने नगरको उद्देश्य छ।
समुदाय तहमा सामुदायिक अग्रसरतालाई नै जोड दिंदै टोल सरसफाइका लागि टोल समिति छन् भने आमा समूह पनि छन्। बाल क्लब, युवा क्लब, महिला समूह, खेलकुद संघ, सांस्कृतिक संघहरूले टोलदेखि नगर विकास गर्न तथा सामाजिक विकृति विसंगति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगिरहेको विश्लेषण नगरले गरेको छ।
२०७४ चैतमा जारी भएको शिक्षा ऐनमा नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर ५०/५० पूर्णाङ्कको कृषि र नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालयहरूमा निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको संख्या कटौती गर्दै 'नगर शैक्षिक स्वयंसेवक’ (शैक्षिक दूत) खटाइँदै आएको छ। यस अन्तर्गत पुराना तथा अवकाशप्राप्त शिक्षकहरुलाई काममा लगाउने नगरको उद्देश्य छ। शैक्षिक दूतको विषयलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छ।
स्वस्थ जीवनका लागि 'भान्सा सुधार कार्यक्रम'
रास्कोट नगरपालिकामा हरेक घरको भान्सा सुधार कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिएको छ। भान्सामा सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिन सके स्वस्थ जीवन बिताउन सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम शुरु गरिएको मेयर काशीचन्द्र बराल बताउँछन्।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत उत्प्रेरक स्वयंसेवकहरू नगरका ९ वटै वडाको प्रत्येक घरमा पुग्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा समग्र खानपानको अवस्था र व्यवहार सम्बन्धी नगरपालिकाले बनाएको १२७ वटा सूचकमा सम्बन्धित घर कुन तहमा छ भनेर स्वयंसेवकहरूले जानकारी लिन्छन्। सूचकमा कमजोर भएकालाई सुधारिन्छ।
भान्सादेखि नै सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिए महिलाको स्वास्थ्य सुध्रिने र त्यसले सबै परिवार र उनले जन्माउने बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुने भन्दै नगरपालिकाले 'भान्सा सुधार कार्यक्रम' चलाएको छ।
ती उत्प्रेरक स्वयंसेवकहरूले स्थानीय उत्पादन नै उपभोग गर्न प्रेरित गर्छन्, जसबाट महिला, गर्भवती र बालबालिकामा पोषण पुर्याउने नगरको लक्ष्य छ। महिलाको स्वास्थ्य सुध्रिए सबै परिवार र उनले जन्माउने बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुने भएकाले भान्सादेखि नै सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिन जोड दिंदै यो कार्यक्रम चलाइएको उपमेयर मिमसरा बम (शाही) बताउँछिन्। यस्तै, धूमपानमुक्त परिवारको अभियान सञ्चालन गरी धूमपानरहित नगर बनाइने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।
‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको धारा ।
नगरले खानेपानीको सुविधालाई ध्यान दिंदै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी धाराहरू विस्तार गर्दै लगेको छ। ‘उपमेयरसँग महिला’ कार्यक्रम ले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
नगरको दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने गरी एक सुपथ मूल्य पसल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। बजारभन्दा ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा संचालित पसल ९ वटै वडामा विस्तार गर्न लागिएको मेयर बराल बताउँछन्। उपभोक्ताबाट अर्डर लिएर पसलले घरघरमै सामान पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘रास्कोटको अभ्यास अनुकरणीय छ’
कृष्णप्रसाद सापकोटा,
स्थानीय शासन विज्ञ
संघीयताको राम्रो अभ्यासको एउटा नमूना बनिरहेको रास्कोट नगरपालिकाको काम उदाहरणीय छ। गएको वर्ष म रास्कोट पुग्दा धेरै प्रभावकारी कामहरू गरेको देखें। स्वस्थ जीवनका लागि भान्सा सुधार कार्यक्रम, सुपथ मूल्य पसल, शैक्षिक दूत आदि विषय जनस्तरसँग जोडिएको छ।
बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी श्रम–रोजगार ब्याङ्क धेरै राम्रो कार्यक्रम हो। नगरका कामहरूको अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्र छ। स्थानीय तहका नकारात्मक कामबारे सञ्चारमाध्यममा धेरै आइरहेको पढ्न र सुन्न पाइन्छ। तर, संघीयताको राम्रो अभ्यास गरिरहेका रास्कोट जस्ता स्थानीय तहहरू पनि धेरै छन्। तिनको बारेमा खोजखबर आउनुपर्छ, जुन अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)